महिला कानून व्यवसायी न्यून : कुल अधिवक्तामध्ये महिला १३% मात्र

काठमाडौं । नेपालमा कानून व्यवसायी (अधिवक्ता) महिलाको उपस्थिति बढ्न नसकेको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकले देखाएको छ । देशभरका कुल १७ हजार ४ सय ८० अधिवक्तामध्ये महिलाको संख्या २ हजार ३२८ छ । यो कुल संख्याको १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र हो । २५औं अधिवक्ता तहको (विशेष) परीक्षा समेतबाट हालसम्म १७ हजार ४ सय ८० जनाले अधिवक्ता लाइसेन्स लिएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले बताएको छ । उक्त तथ्यांकमा वरिष्ठ वकिलको संख्या ४४८ रहेकोमा पुरुष ४२० र महिला २८ जना छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अन्य पेशाको तुलनामा जटिल, झन्झटिलो र स्थापित हुनै १ दशकसम्म लाग्ने भएकाले पनि यो पेशामा महिला आकर्षित हुन नसकेको बताए । अधिकांश महिलाको कानून पढ्दापढ्दै विवाह हुने, महिला भएकै कारण समाजले नपत्याउने र विवाहपछि विभिन्न घरायसी कारणले पनि यो पेशामा महिलाको उपस्थिति कम देखिएको उनको बुझाइ छ । तथ्यांकमा महिलाको संख्या न्यून देखिए तापनि यो पेशामा उनीहरूको आकर्षण भने बढ्दै गएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का सचिव रामहरि शर्मा काफ्लेले बताए । अहिले सबैजसो संघ–संस्थामा कानून व्यवसायी राख्न थालिएको र सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्थाले पनि यो पेशामा महिलाको आकर्षण बढाएको उनको भनाइ छ । ‘वकालत पेशाका कतिपय काम अनलाइनबाट घरमै बसेर समेत गर्न सकिने भएकाले महिला कानून व्यवसायीलाई सहज भएको छ,’ उनले भने । अहिले नेपाल बार एशोसिएशनको चुनावी मतदाताको सूचीमा करीब १० हजार जनाको नाम छ । लाइसेन्स मात्र लिएर बसेकाको संख्या भने झन्डै ७ हजार रहेको डा. ज्ञवालीको भनाइ छ । लाइसेन्स लिनेको संख्या बढे तापनि अदालतमा अभ्यास गर्नेको संख्या भने ५ हजारको हाराहारीमा रहेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालअघि शिक्षाको योग्यता हेरेर लाइसेन्स दिने गरिएको थियो । तर कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र सञ्चालन नियमावली, २०६९ आएपछि परिषद्ले जाँच लिएर लाइसेन्स तथा दर्ताको रेकर्ड राख्न थालेको परिषद्का सचिव शर्माले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कानून बन्नुअघि करीब ५ हजार २ सय लाइसेन्स वितरण गरेको छ ।