४ वर्षअघिका बाढीपीडितलाई राहत बाँड्दै कर्णाली सरकार

चैत २७ वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितको आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै पीडितले रकम पाउने भएका हुन् ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बाढीका कारण घरबारबिहीन भएकालाई प्रतिपरिवार ३ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइने जानकारी दिइन् । २०७१ साउन २८ गते आएको बाढीबाट सुर्खेतमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको थियो भने हजारौं घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । उक्त बाढीबाट प्रभावित भएकामध्ये सुर्खेतमा १ हजार ४५ जना अझै घरवारबिहीन छन् ।

‘सरकार बाढीपीडित जनतालाई छानोमुनि ल्याउन लागि परेको छ,’ उनले भनिन, ‘सुर्खेतका १ हजार ४५ बाढीपीडित तथा अन्य जिल्लाका बाढीपीडितलाई छानोमुनि ल्याउन सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ, हामी जनताका समस्याप्रति संवेदनशील छौं ।’ मन्त्री केसीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा भएकाहरुलाई किस्तामा रकम दिने र नभएकाहरुको हकमा नमूना एकीकृत बस्तिको रुपमा विकास गरिने जानकारी दिइन् । ‘अहिले हामीसँग भूमि छैन, जग्गा खरीद गरेर भएपनि आवास निर्माण गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘आजैदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानूम मन्त्रालयले काम शुरु गरिसकेको छ, असारसम्म केहि घर तयार हुन्छन् ।’

प्रदेश सरकारका अनुसार जग्गा नहुनेका लागि जग्गा उपलब्ध गराइने छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर छनोट गरिएको जग्गामा एकीकृत बस्ती बसालिनेछ । एकीकृत बस्ती कम्तीमा चार ओटासम्म बनाइनेछ । सुर्खेतको पश्चिममा दुई ओटा, वीरेन्द्रनगरमा एउटा र भेरीगंगामा एउटा एकीकृत बस्ती हुनेछन् । चार ओटा ठाउँमा बस्ती अटाउन नसकेमा भने एकीकृत बस्ती थप गरिनेछ । तर, आफ्नो जग्गा भएकाहरुलाई भने सरकारले एकीकृत बस्तीमा समावेश गर्ने छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले केही महीना अघि बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले संकलन गरेको लगत र तथ्यांकका आधारमा बाढीपीडितलाई पुनर्स्थापना गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारसँग तथ्यांक माग गरिएको छ । जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समिति र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा पीडितले राहत पाउनेछन् ।

असिनापानीबाट प्रभावित किसानलाई पनि राहत केही दिनअघिको असिनापानीबाट बालीनालीमा क्षति पुगेका किसानलाई पनि प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । असिनापानीले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र जाजरकोटलगायत जिल्लामा भित्र्याउने तयारीमा रहेको बालीनाली नष्ट गरेको थियो । मन्त्री केसीले असिनापानीबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत वितरण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

दैलेखलगायतका अन्य जिल्लामा असिना तथा हावाहुरीले ठूलो क्षति पुगेको बताउँदै मन्त्री केसीले सरकारले अबको १५ दिनभित्र सबै लगत संकलन गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत बाँड्ने योजना रहेको बताइन् ।