‘सिपिङ कम्पनीलाई नियमन गर्न कानून आवश्यक’

वीरगञ्ज । तेस्रो मुलुकबाट नेपालको कार्गो ढुवानी गरिरहेका सिपिङ कम्पनीलाई सञ्चालन र नियमनको कानून नहुँदा ढुवानी लागत वृद्धि भइरहेको आयातकर्ताहरूले बताएका छन् । नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकाता र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले मंगलवार साँझ वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले कोलकाता बन्दरगाहमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भए पनि सिपिङ कम्पनीको मनोमानीले ढुवानी खर्च नघटेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानीले वैदेशिक व्यापारमा अन्य देशको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च अत्यधिक रहेको बताए । भारतको ढुवानी खर्च २० प्रतिशत रहेकोमा नेपालको व्यापारमा यस्तो लागत ४० प्रतिशतसम्म रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । ईसीटीएस लागू भए पनि सरकारले कोलकाताबाट सेवा दिने सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने कानूनको प्रबन्ध गर्न नसकेको टेमानीको भनाइ छ । ईसीटीएस मार्फत नेपालको गन्तव्यसम्म सीधै ढुवानीमा सीमित सिपिङ कम्पनी मात्र सहभागी भएकाले भाडामा मनपरी भएको उनले बताए । ‘आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा ढुवानीको लागत बढी हुनु चिन्ताको विषय हो । पारवहनमा लाग्ने उच्च खर्च हाम्रो बढ्दो व्यापारघाटाको एउटा मुख्य कारण पनि हो,’ उनले भने । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले विश्व व्यापारको बदलिँदो परिदृश्यलाई सरकार र निजीक्षेत्रले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए । ईसीटीएस नेपालको कार्गो ढुवानीमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडेलको एउटा प्रभावकारी औजार भएको दाबी अर्यालको थियो । विगतमा नेपालको ढुवानीबाट अनधिकृत लाभ लिइरहेकाहरूले ईसीटीएस असफल होस् भन्ने मनसाय राखेको आरोप उनको छ । ‘ईसीटीएसको कार्यान्वयन नेपाल र भारतको संयुक्त एजेण्डा हो,’ उनले भने, ‘सरकार यसलाई सफल बनाउन प्रतिबद्ध छ ।’ अहिले ढुवानी खर्च केही बढेको देखिए पनि सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि लागत स्वतः घट्ने दाबी अर्यालले गरे । यसका लागि कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि उनले बताए । भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)का निमित्त महाप्रबन्धक सैयद अब्दुल रहमानले आफ्नो कम्पनी रेलमार्फत हुने कन्टेनर ढुवानीको चाप व्यवस्थापनमा सक्षम रहेको दाबी गरे । कोन्करले आवश्यक संख्यामा रेल ¥याक उपलब्ध नगराउँदा ढुवानीमा ढिलाइ भएको गुनासो सहभागीहरूले गरेका थिए । आयातकर्तालाई आश्वस्त पार्न उनले यस वर्ष रेल ¥याक थप्ने योजना रहेको बताए । उपमहावाणिज्यदूत नारायण शर्माले सरकारी निकायबीच समन्वयको कमीका कारण पनि कतिपय समस्याको समाधानमा ढिलाइ भएको स्वीकारे । वीरगञ्जका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्यामप्रसाद भण्डारीले ईसीटीएसको प्रभावकारिता र उपलब्धिका लागि सकोरकारका पक्षबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । यस्तै, नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले कोलकाताबाट सबै कन्टेनर रेलमार्फत ढुवानी गर्दा वीरगञ्जको पूर्वाधार प्रबन्धमा चासो नराखिएको आरोप लगाए । एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवालले आयातमा ढुवानी लागत नघट्दासम्म ईसीटीएसको उपलब्धि नदेखिने दाबी गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले सरकारले आन्तरिक पूर्वाधारलाई अद्यावधिक नगरेको गुनासो गरे । संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ता, महासचिव माधव राजपाल लगायतले ईसीटीएसले ढुवानी खर्चमा कमी नआएकाले प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे । गत फागुन ३ देखि कोलकाता बन्दरगाहमा ईसीटीएस लागू भएको हो । यससँगै कोलकाता बन्दरगाहको भारतीय भन्सारमा नेपाली आयातमा कागजी प्रक्रिया हटेको छ । तर, सिपिङ कम्पनी र कोन्करले भाडा बढाएको आयातकर्ताले बताएका छन् ।