मेची–महाकाली रेलमार्ग : मुआब्जा माग्दै लाभग्राहीद्वारा विरोध कार्यक्रम

श्रवण थापा सर्लाही । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको मुआब्जा संघर्ष समितिले उचित मुआब्जा माग गर्दै विभिन्न चरणका विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सर्लाहीका हरिवन, लालबन्दी र बाग्मतीअन्तर्गत मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्र्गमा जग्गा परेको लाभग्राहीले रेलमार्गमा परेको आफ्नो जग्गाको उचित मूल्य पाउनुपर्ने, भोगाधिकार र हकाधिकार फरक परेका लाभग्राहीलाई मुआब्जा दिँदा भोगाधिकारको आधारमा दिनुपर्ने, वर्षौंदेखि बसोवास गरेका, तर लालपुर्जा नपाएका लाभग्राहीले पनि लालपुर्जाधनीले झैं मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । यस्तै उनीहरूले मुआब्जा निर्धारण गर्दा जनप्रतिनिधि र किसानसहितको कार्यदल गठन हुनुपर्ने, विगतमा लालबन्दीको रानीगञ्जमा दिएको मुआब्जालाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने, लालबन्दी, हरिवन र बाग्मतीमा गरिएको ‘त्रुटिपूर्ण’ मुआब्जा निर्धारणको पुनः मूल्यांकन हुनुपर्ने, विद्युतीय रेलमार्गले काटेर रहेका जोतभोग गर्न नमिल्ने टुक्रा जग्गाको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने लगायत ९ बुँदे माग राखेका छन् । हालै हरिवन नगरपालिका कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले उचित माग सुनवाइ नभए विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा अवरोध सृजना गर्नेसम्मका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । विद्युतीय रेलमार्गमा जग्गा परेका लाभग्राहीलाई यसअघि मुआब्जा बुझ्न आउन पटक पटक सूचना गरेको भए पनि उनीहरूले मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् । विद्युतीय रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारण समितिले पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट २ किलोमिटर दूरीमा रहेका जग्गाको मुआब्जा प्रतिकठ्ठाको २ लाख ५० हजारदेखि १३ लाखसम्म निर्धारण गरेको छ । उक्त समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा हालको चलन चल्तीको भन्दा एक चौथाइ मात्र भएको जग्गाधनीहरूको गुनासो छ । समितिले फिल्डमै पुगेर मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि हचुवाको भरमा निर्धारण गरेको लाभग्राही डोलराज पाण्डेको आरोप छ । जनताको गाँस र बाससँग जोडिएको विषयमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सर्लाही क्षेत्र नं ३ (क) का प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले टिप्पणी गरे । कसैलाई दोहोरो लाभ : कसैको बासै उठ्ने डर विद्युतीय रेलमार्गका जग्गा परेका जग्गाधनीको नक्साको जग्गा र भोगचलन फरक फरक हुँदा मुआब्जाले कसैलाई दोहोरो लाभ र कसैलाई उठीबास पार्ने खतरा सृजना भएको छ । विद्युतीय रेलमार्गमा जग्गा परेका लाभग्राहीको लालपुर्जाको आधारमा मुआब्जा आउने भएको हुँदा यस्तो समस्या आएको हो । ‘यहाँ जग्गा एकातिर, जोतभोग एकातिर छ,’ स्थानीय लाभग्राही लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, ‘यसले गर्दा कसैको भोग गरेको जग्गा पनि रहने, मुआब्जा पनि पाउने अवस्था छ भने कसैको जोतभोग पनि जाने, मुआब्जा पनि नपाउने अवस्था छ ।’ अहिलेको नियमअनुसार गर्ने हो भने, रेलवे विभागले विद्युतीय रेलमार्गमा भोगचलन गरेको जग्गा परेको, तर नक्सामा नपरेका जनताको जग्गा खोजिदिनुपर्ने पीडित लाभग्राहीको माग छ । विद्युतीय रेलमार्गमा जग्गा परेका ६० प्रतिशत लाभग्राहीको यो समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यस्तो समस्या देखिएको छिमेकी नगरपालिका लालबन्दीमा पुनः मूल्यांकन गरिए पनि हरिवन र बाग्मतीमा बेवास्ता गरिएको हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेशप्रसाद प्रसाईंले बताए ।