वीरगञ्ज महानगरले ल्यायो साढे ४ अर्बको बजेट

वीरगञ्ज । प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगर वीरगञ्जले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले सोमवारदेखि शुरू भएको पाँचौं नगरसभामा ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख ४८ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेटमध्ये साधारण खर्चमा १ अर्ब ३८ करोड २४ लाख ३७ हजार (३१ प्रतिशत) र विकासतर्फ ३ अर्ब ३ करोड ८९ लाख ११ हजार रुपैयाँ (६८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । महानगरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । महानगरले आगामी वर्ष ग्रामीण शहरी विकास परियोजना र मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनामा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने भएको छ । यी योजना एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यी योजनाका लागि २ अर्ब २८ करोड ४२ लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरीय योजनाका लागि १९ करोड ७० लाख, समपूरक कोषमा २३ करोड १२ लाख र लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा १ करोड ४० लाख, सडक बोर्ड कार्यक्रममा १ करोड ५० लाख, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा २० लाख र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख सरावगीले बताए । उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ रािखएको छ । शैक्षिक विकासतर्फ ५२ करोड ४१ लाख ६४ हजार र स्वास्थ्यतर्फ १० करोड ७५ लाख २७ हजार र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँको व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ । खर्चको स्रोतमध्ये संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४४ करोड १४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ७४ लाख र सशर्त अनुदान ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । महानगरले प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानिकरणमा १ करोड १५ लाख ७३ हजार र सशर्त अनुदानतर्फ ३ करोड प्राप्त गर्नेछ । राजस्व बाँडफाँटमा सवारी करबाट ३ करोड १४ लाख ४ हजार, घर जग्गा रजिष्ट्रेशनबाट ६ करोड, सरसफाइ सेवा शुल्कबाट १ करोड ५५ लाख १८ हजारको लक्ष्य महानगरको छ । नगर विकास अनुदानबाट २ अर्ब २० करोड ६५ लाख १० हजार १ सय ६०, नगर विकासको ऋणबाट ७ करोड ७७ लाख र सडक बोर्डबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने सरावगीले बताए । बजेटले सडक पूर्वाधार, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य खोप र पोषण, स्वच्छ खानेपानी, ढल तथा सरसफाइ, कृषि, सिँचाइ, पशुपालन र पर्यटन, युवा तथा खेलकुदको विकासलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन र सेवा प्रवाह, अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन, उज्यालो वीरगञ्ज अभियान, हरित वीरगञ्ज अभियान, प्लास्टिक तथा ध्वनि प्रदूषणमुक्तजस्ता विषय पनि महनगरको नीतिमा समेटिएका छन् ।