गण्डकीका स्थानीय निकायलाई साढे २ अर्ब अनुदान

कास्की (अस) । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहहरूका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ४५ करोड ७८ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका ८५ ओटा स्थानीय तहलाई दामासाहीले रकम विनियोजन गरेको हो । स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नो आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमार्फत पोखरा महानगरपालिकालाई २ करोड १४ लाख ४४ हजार समानीकरण र सशर्तमा १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कास्कीको रूपा गाउँपालिकालाई समानीकरणमा १ करोड २० लाख ९० हजार र समपूरकमा १ करोड विनियोजन गरिएको छ । मादी गाउँपालिकाका लागि १ करोड १९ लाख २९ हजार समानीकरण र समपूरकमा १ करोड विनियोजन गरिएको छ । माछापुच्छे« गाउँपालिकाका लागि समानीकरणमा १ करोड १९ लाख ४३ हजार र समपूरकमा १ करोड रुपैयाँ नै दिइएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका लागि १ करोड २० लाख ११ हजार समानीकरण र समपूरकमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघ सरकारमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात् १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ ओटा जिल्लाका ८५ स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमार्फत रकम दिनेछ । जिल्लागत विवरणअनुसार प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा बढी गोरखाका ११ स्थानीय तहलाई २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, लमजुङका ८ स्थानीय तहका लागि १७ करोड २२ लाख, तनहुँका १० स्थानीय तहका लागि २० करोड ९१ लाख, प्रदेशकै एक मात्र महानगरपालिकासहित ५ स्थानीय तह रहेको कास्कीले १२ करोड ९४ लाख पाउनेछ । सबैभन्दा कम ४ गाउँपालिका रहेको मनाङले प्रदेश सरकारबाट ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । पर्वतका ७ स्थानीय तहले १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, स्याङ्जाका ११ स्थानीय तहले २३ करोड ९५ लाख, म्याग्दीका ६ ओटा स्थानीय तहले १२ करोड २४ लाख र मुस्ताङका ५ गाउँपालिकाले अनुदानबापत प्रदेश सरकारबाट १० करोड ९३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । बाग्लुङका १० स्थानीय तहलाई २० करोड २ लाख र नवलपुरका ८ स्थानीय तहलाई सरकारले १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । प्रशासकीय भवन, क्रमागत समपूरक र विशेष अनुदानका लागि ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।