भारतको बजेटमा विद्युतीय साधनलाई सुविधै सुविधा : नेपालको तयारी भने सुस्त

काशीराम बजगाईं काठमाडौं । सन् २०१९/२० को बजेट मार्फत भारत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यापकता दिने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा त्यसबारे उल्लेख नगरेको होइन । तर, त्यो ‘पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना’ तथा ‘काठमाडौं उपत्यका तथा सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन’मा सीमित छ । भारत सरकारको कुरा बेग्लै छ । त्यहाँको केन्द्र सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको निर्माण र प्रयोगलाई व्यापक बनाउन तीनवर्षे ‘द फास्टर एडप्सन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अफ (हाइब्रिड एन्ड इलेक्ट्रिकल) भेहिकल्स’ (फेम–२) कार्यक्रम कार्यान्यवनमा ल्याइसकेको छ, जसका लागि १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ (भारू) बजेट छुट्याइएको छ । हाइब्रिड र विद्युतीय सवारीसाधनको निर्माण र प्रयोगलाई व्यापक बनाउने उद्देश्य उक्त कार्यक्रमको छ । फेम कार्यक्रम सन् २०१५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । भारत सरकारको सन् २०१९÷२० को बजेटको बुँदा नम्बर ११२ मा भारतलाई विद्युतीय सवारीसाधन निर्माणको ‘ग्लोबल हब’ बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । भारतले यसअघि नै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ‘गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स’ (जीएसटी) १२ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधन खरीदका लागि लिइएको ऋणको ब्याजमा लाग्ने भारू. डेढ लाख अतिरिक्त कर हटाउने भारतको बजेटमा उल्लेख छ । त्यसबाट ऋण अवधिभरमा ऋणीलाई भारू. अढाइ लाख फाइदा हुने बजेटमा उल्लेख छ । २०२३ मार्च ३१ भन्दा अगाडि लिएको ऋणमा त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य सस्तो बनाउने भारत सरकारको योजना देखिन्छ । यस्तै, विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जा र निर्माण सामग्री आयातमा भन्सार छूट दिइने बजेटमा उल्लेख छ । भारत सरकारको उक्त कदमबाट नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य सस्तो पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, नेपालको हालसम्मको तयारी हेर्दा भारतको नक्कल पनि गर्न नसकेको देखिने उनीहरूको भनाइ छ । २०७१ भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१’ पारित गरेको थियो । त्यसयता सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिने गरेको छ । र, त्यस्ता सवारीसाधन खरीदका लागि ८० प्रतिशत कर्जा दिने नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनका हकमा आयातमा २४० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल लाग्छ भने गाडी खरीद कर्जा ५० प्रतिशत मात्र दिने सरकारी नीति छ । गत कात्तिक ६ मा सरकारले ‘विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल नेपालमा विद्युतीय कार ५५०, स्कूटर ५ हजार, बस १०, सफा टेम्पो ७५० र ई–रिक्सा करीब ३५ हजार सञ्चालनमा छन् । यो संख्या कुल सवारीसाधनको १ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हो । विद्युतीय सवारीसाधनलाई सडक कर मिनाहा गर्ने नीति छ । तर, पूर्वाधार अभावकै कारण विद्युतीय सवारीसाधनले बजार लिन सकेको पाइँदैन । हाल नेपालमा ह्युन्दे, महिन्द्रा, किया, प्युजो, टाटा र बीवाइडीले विद्युतीय सवारीसाधन विक्री गर्दै आएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्दै गर्दा सरकारले चार्जिङ स्टेशन लगायत पूर्वाधार निर्माणको गति बढाउन सकेको पाइँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंमा दुईओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ । निजीक्षेत्रले पनि केही ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेका छन् । ‘देशभर २० ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नेगरी हामीले डिजाइन गरेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘ठाउँको समस्या भएकाले हामीले प्रदेशहरूसँग ठाउँ मागेका छौं ।’ हाल इन्धनबाट चल्ने ३५ लाख ३९ हजारभन्दा बढी सवारीसाधनका लागि मुलुकभर १ हजार ५०० भन्दा बढी पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन् । भविष्यमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्दा तिनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी र निजीक्षेत्रको प्रयास पनि पर्याप्त देखिँदैन । तथापि, विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता सुमन बस्नेत आफूहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार नै नभएको बताउँछन् । ‘हरेक व्यक्ति कम खर्च र समयमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने सवारीसाधनको खोजीमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, विद्युतीय गाडीमा कहीँ पुगेर फर्किन सकिने हो कि होइन भन्नेसम्म यकिन छैन, मुख्य समस्या चार्जिङ स्टेशनकै हो ।’ नेपाल विद्युतीय सवारीसाधन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ विद्युतीय सवारीको भविष्य ट्रली बसकै जस्तो हुने जोखिम देख्छन् । ‘सरकारले पूर्वाधार मात्र तयार गरिदिने हो । तर, नेपालमा सरकार आफै विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने योजनामा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुभन्दा लगानी कोष बनाएर निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने ३०० मात्र होइन, हजार गाडी सञ्चालनमा आउँछन् ।’ सरकारले ‘मार्केट–मिक्स’ अवधारणामा काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सानादेखि ठूला सबै सवारीसाधनलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर ठाउँ अनुसार व्यवस्थापन गर्नु ‘मार्केट मिक्स’ अवधारणा हो । भित्रिइसकेका विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नै नसकिरहेको सरकारले पूर्वाधार नै तयार नगरी त्यस्ता सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन नेपालका सचिव अनुप बराल बताउँछन् ।