एआईआईबी वार्षिक बैठक : नेपालको एजेन्डा ‘सहुलियत ऋण’

विजय दमासे

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को वार्षिक बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहुलियत ऋण (कन्सेसनल लोन) को एजेन्डा उठाउने भएको छ ।

नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) अन्तर्गत पर्ने भएकाले सो बैंकबाट उपलब्ध हुने ऋण नेपालजस्ता मुलुकले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पाउनुपर्ने दलील एआईआईबीको लग्जेम्बर्गमा जुलाई १२–१३ मा हुने वार्षिक बैठकमा हुनेछ । अहिलेसम्म एआईआईबी बैंकमा सहुलियत ऋण (कन्सेसनल लोन) को व्यवस्था छैन । त्यसैले वार्षिक बैठकमा नेपालकै अनुरोधमा सो बारेमा छुट्टै छलफल राखिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तरराष्ट्रिय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले बताए । नेपाललाई दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० सम्म सहुलियत दरमा ऋण चाहिने निष्कर्ष निकाल्दै नेपालले उक्त एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको हो ।

अतिकम विकसित मुलुक नेपालले एआईआईबी जस्ता विदेशी बैंकबाट लिने ऋण आधारभूत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएकाले पनि सहुलियतपूर्ण ऋणको आवश्यकता भएको हो । ‘विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतबाट नेपालले सहुलियतमा ऋण लिएको छ । तर, एआईआईबीले सहुलियतमा ऋण दिने गरेको छैन । सहुलियतमा ऋण नदिँदा ऋण आउन कठिन भएको हो,’ नेपालले भने, ‘अन्य मुलुकजस्तो व्यावसायिक परियोजनाका लागि हामीले ऋण खोजेका छैनौं ।’

नेपालले हालसम्म सो बैंकबाट एउटा परियोजनामा ऋण सहायता पाएको छ । सो बैंकले हालै २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा रू. ९ अर्ब (९ करोड अमेरिकी डलर) ऋण लगानी स्वीकृत गरेको छ । अन्य बहुपक्षीय दाताहरू विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकभन्दा अलि बढी ब्याजदर भएका कारण थप आयोजनाका लागि ऋण लिने कुरा टुंगोमा पुग्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अहिले नेपालले थप चार परियोजनामा ऋणका लागि सो बैंकमा प्रस्ताव पठाएको छ । तीमध्ये दुई परियोजना तामाकोशी–५ जलविद्युत् तथा ऊर्जा वितरण प्रणाली सुधार र विस्तार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि क्रमशः ९० हजार अमेरिकी डलर र १ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिएको छ ।

नेपालले यी दुई आयोजनाकै लागि सो बैंकबाट आगामी दिनमा ऋण अपेक्षा गरेको छ । तर, त्यसबारे ऋणको ब्याजदरका बारेमा नेगोशिएशन ती आयोजनाको डीपीआर तयार भएपछि नै शुरू हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । यसबाहेक शहरी पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध दुई आयोजनाका लागि पनि नेपालका तर्पmबाट सो बैंकमा प्रस्ताव गएको छ । यी चार आयोजनाका लागि नेपालले एआईआईबी मार्पmत रू. ४३ अर्ब ८० (४३८ अमेरिकी डलर) ऋण अपेक्षा गरेको छ ।

चीनको अग्रसरतामा स्थापना भएको र पेचिङमा मुख्यालय रहेको सो बैंकको संस्थापक सदस्यमध्येमा पर्छ, नेपाल । १ खर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी भएको यस बैंकलाई नेपाल लगायत मुलुकले आफ्नो पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूँजीको स्रोत लिन नयाँ विकल्पका रूपमा लिएका छन् । त्यसैले नेपालले सन् २०१४ मा यसको स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकोे थियो ।