विकास बजेट निकासा : १ सातामा २९ अर्ब ६८ करोड

विजय दमासे

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को अन्तिम सातामा रू. २९ अर्ब ६८ करोड विकास बजेट निकासा दिएको छ । यो तथ्यांक असार २३ देखि २९ सम्मको हो । असार २९ मा मात्रै रू. ५ अर्ब ७० करोड निकासा भएको छ । विकास बजेट निकासा हुने दिन सोमवारसम्म बाँकी नै छ ।

जबकि, चालू आवको फागुनसम्ममा दैनिक २९ देखि ५० करोडसम्म विकास खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यसले भुक्तानी प्रणालीमा अझै सुधार नआएको स्पष्ट देखिने जानकारहरू बताउँछन् । अर्थात्, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा दिने प्रवृत्ति चालू आवमा पनि कायमै छ ।

२०७४ फागुन १४ मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै डा. युवराज खतिवडाले भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाइने घोषणा गरेका थिए । तर, हालसम्म पनि आर्थिक वर्षको शुरूमै भुक्तानी नदिने र अन्त्यमा निकासा दिने प्रवृत्ति चालू आवमा पनि दोहोरिएको देखिएको छ ।

निकासाको प्रवृत्ति गतवर्षभन्दा खासै फरक नदेखिएको सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, गतवर्ष र चालू आवमा खासै फरक पाइएन,’ उनी भन्छन् । २०७५ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आप्mनो कार्यकालको पहिलो बजेट (आव २०७५/७६) प्रस्तुत गरेका थिए, जसको आँकडा रू. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको थियो । सोहीअन्तर्गतको विकास बजेट अहिले धमाधम निकासा भइरहेको हो ।

असार २९ सम्ममा चालू आवको कुल बजेटको ७८ प्रतिशत निकासा भएको छ । निकासा भएको रकममध्ये चालूतर्फको ८२ दशमलव ९, पूँजीगतको ६५ दशमलव ८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाको ८२ दशमलव ९ प्रतिशत छ । गत फागुन २१ मा चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सरकारले कुल बजेटको ९१ दशमलव २ प्रतिशत (रू. ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड) खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष अन्त्यको २ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले संशोधित अनुमान पनि पूरा गर्न कठिन देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बताउँदै सरकारले जेठ १५ मा बजेट पेश गरी असारभित्रै बजेट पारित गरे पनि बजेट खर्च र भुक्तानीमा सुधार आउन नसक्नु दुःखद रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले अभैm पनि आफ्ना संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत समस्या र खर्च प्रणालीलाई नसुधारेसम्म असारे खर्च कायमै रहन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले चालू आवमा संघीय मोडलमा बहुवर्षीय आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको ठम्याइ छ । ठोस मापदण्ड बनाई सरकारले त्यस्ता आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

निकासा बढे पनि विधिपूर्वका आएका फाइलमा मात्रै भुक्तानी दिइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री दाबी गर्छन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाप बढ्नु स्वाभाविक हो, गलत मनशायबाट कुनै भुक्तानी भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई कार्यसूची बनाएर बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकास निर्माण र बजेट निकासाको प्रवृत्तिमा प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ । तर, सरकारले संसदीय समिति र संवैधानिक निकायको निर्देशन अटेर गर्दै आएको देखिन्छ ।