‘परियोजना बैंक’मा १६७ आयोजना दर्ता : १६ मन्त्रालयले पठाए ४०९ आयोजनाको प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘परियोजना बैंक’मा १६७ आयोजना दर्ता भएका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयहरूबाट हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गरी वार्षिक बजेटमा राख्न योजना आयोगमा पठाइने प्रवृत्तिलाई रोक्न अगाडि सारिएको परियोजना बैंकमा हाल १६ मन्त्रालयले मात्रै आफ्ना आयोजनाका प्रस्ताव पठाएका छन् । योजना आयोगका अनुसार, सो बैंकमा हालसम्म ४०९ आयोजना दर्ताका लागि १६ मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएका छन् । तीमध्ये १६७ आयोजनालाई आयोगले स्वीकृति दिई परियोजना बैंकमा दर्ता गरिसकेको छ भने बाँकी २४२ आयोजना आयोगको मापदण्ड पूरा नभएकाले दर्ता भइसकेका छैनन् । आयोगका अनुसार विधि नपुर्‍याई पठाइएका योजनालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर पुनः दर्ता गराउन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । ‘प्रक्रिया पूरा गरी आएका योजनाहरू सिस्टममा अपडेट भइसकेका छन् । मापदण्ड नपुर्‍याई पठाइएका योजनाका हकमा आयोगले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ,’ आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बताए । हाल कतिपय आयोजना छनोट गरेर निर्माण शुरू गर्ने भनिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन एवम् आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारी नहुँदा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रोजेक्ट बैंक शुरू भएसँगै अबका दिनमा अघि बढ्ने आयोजनाहरूमा त्यस्तो स्थिति नआउने आयोगको दाबी छ । प्रोजेक्ट बैंकमा चालू तथा आगामी आर्थिक वर्षहरूमा सञ्चालित हुने आयोजनाहरू समावेश गरिएका छन् । परियोजना बैंकले आयोजना पहिचान, त्यसको वैकल्पिक मूल्यांकन, छनोट, प्राथमिकीकरण, क्षेत्रीय तथा लगानी सन्तुलन र कार्यान्वयन लगायत चरणमा काम गर्नेछ । आयोगका अनुसार हाल दर्ता भएका आयोजनाहरूमा पहिलो प्राथमिकता (पी वान) अन्तर्गत ७४ दशमलव ५ प्रतिशत, दोस्रो प्राथमिकता (पी टु) अन्तर्गत २ दशमलव १ प्रतिशत, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत ५ दशमलव ५ प्रतिशत र अन्य १७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन् । योजना आयोगका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका ११४ ओटा योजना प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ताका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा तथा जलस्रोत, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात लगायत मन्त्रालयले चालू आवमा सञ्चालित एवम् आगामी वर्षहरूमा सञ्चालन हुने योजनाहरूलाई दर्ताका लागि प्रस्ताव पठाएका छन् । आयोगले प्रोजेक्ट बैंक हेर्नका लागि हरेक मन्त्रालयमा योजना महाशाखालाई जिम्मेवार बनाइएको छ । परियोजना छनोट गर्दा त्यसमा हुने खर्च र आगामी दिनमा आवश्यक हुने लगानीको समेत सम्भाव्यता हेर्नुपर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । उत्पादकत्व बढाउने र निजीक्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि आकर्षित गर्ने खालका परियोजना अहिलेको आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता विषयको समाधान परियोजना बैंकबाटै हुनुपर्छ । ‘परियोजना बैंकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, सधैंभरि एउटै आयोजनामा मुलुक अल्झनु हुँदैन,’ उनले भने । पूर्वाधारविद् किशोर थापाले परियोजना बैंकलाई सरकारले बलियो रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘हिजोको दिनमा हचुवाको भरमा आयोजनाहरूलाई अघि बढाइयो, अहिले ठूला आयोजनाकै अवस्था हेर्दा निराशाजनक छ । लागत बढेको देख्दा मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्था आयो, अबको दिनमा यस्तो हुनु हुँदैन,’ उनले भने । पूर्वाधार बैंकबाट खास आयोजना छनोट गरी निर्धारित समयभित्रै सक्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । के हो परियोजना बैंक ? परियोजना बैंक सरकारी योजनाहरूको ‘बृहत् संकलन केन्द्र’ हो । यसमा परेका सबै आयोेजना तत्काल शुरू भइहाल्छन् भन्ने होइन । मन्त्रालयहरूले सम्भावित आयोजनाको अनुमानित लागत सहितको खाका योजना आयोगमा पठाउँछन् । मन्त्रालयहरूले बैंकमा नयाँ आयोजना दर्ता गराउँदा जग्गा प्राप्ति, विवाद भएमा त्यसको समाधान, लागत अनुमान, निर्माण अवधि र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल आकलन जस्ता पक्षको विवरण बुझाउनुपर्छ । बैंकमा आयोजना दर्ता भएपछि ती आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छ कि छैन, त्यसको सामाजिक प्रभाव कस्तो छ, राज्यले लिएको आर्थिक र राजनीतिक लक्ष्य अनुकूल छ कि छैन लगायत विभिन्न पक्षका बारेका विस्तृत अध्ययन आयोगले गर्छ । त्यसपछि मात्रै आयोगले सरकारको प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धतालाई हेरेर पालैपालो छनोट गरेर वार्षिक बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।