निजीक्षेत्रको विरोध

काठमाडौं । सरकारले आवश्यक तयारीविनै आन्तरिक ढुवानीमा भीसीटीएस, ढुवानीमा भ्याट र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लागू गरेको बताउँदै निजीक्षेत्रले विरोध गरेको छ । तयारीबिनै ती नियम लागू गर्दा स्वदेशी उद्योग र व्यवसायी प्रभावित हुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । खासगरी, बुधवारदेखि लागू हुने भीसीटीएसका लागि तयारी नपुगेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । निजीक्षेत्रका संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सरकारले हचुवाका भरमा ती नियम लागू गरेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल तिवारीले भीसीटीएस प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधार नभएको बताए । ‘पूर्वाधार तयार पारेर मात्र भीसीटीएस लागू गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने । आवश्यकता अनुसार सरकारी निकायले इन्टरेनटको प्रयोगसमेत गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, ढुवानीमा तत्काल नभई ६ महीना वा १ वर्ष पछिदेखि भ्याट लागू गरेमा सहज हुने उनको तर्क छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले ढुवानी क्षेत्रका सबै चालकलाई आवश्यक तालीम नदिई भीसीटीएस लागू गर्दा समस्या हुने बताए । सबै चालकसँग स्मार्ट फोन नहुने बताउँदै उनले भने, ‘नेपालमा राम्रोसँग इन्टरनेट नचल्ने भएकाले सरकारी योजना सफल हुनेमा शंका छ ।’ अन्तरराष्ट्रिय ढुवानीमा उक्त प्रणाली लागू गर्दा सहज भए पनि आन्तरिक ढुवानीमा लागू गर्न कठिनाइ देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । भीसीटीएस प्रणालीबारे चालकहरूलाई आवश्यक तालीम नदिई लागू गर्दा समस्या आउन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । व्यवसायीलाई सरकारले यति धेरै अविश्वास गर्न नहुने चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले भीसीटीएस प्रणालीमा नयाँ प्रविधि प्रयोग हुने भएकाले तत्काल लागू गर्दा समस्या आउन सक्ने बताए । सरकारको नीति कार्यान्वयनमा महासंघले सहयोग गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘तर, तत्काल लागू गर्दा व्यवसायी र चालकलाई यो प्रणालीबारे बुभ्mन समस्या हुन्छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा परीक्षणका रूपमा मात्रै ढुवानीमा भ्याट लगाउनुपर्ने तथा तत्काल अनिवार्य गर्दा समस्या आउने चेम्बरले बताउँदै आएको छ । कार्यविधि बनाएर भ्याट लागू गरेमा समर्थन गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसैबीच, ढुवानीमा भ्याट सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सरकारले मंगलवार कार्यदल गठन गरेको छ । सरोकारवाला संघसंस्थासँगको बैठकपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै कार्यदल गठन गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा राजस्व विभाग, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू छन् । बारा–पर्सामा आन्दोलनको तयारी यसैबीच आन्तरिक ढुवानीका साधनमा भीसीटीएस कार्यान्वयन, १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) तथा ढुवानी व्यवसाय र आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था नहटाइए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी बारा र पर्साका व्यवसायीले दिएका छन् । यी व्यवस्था सरकारले साउन १ देखि लागू गर्दै छ । दुवै जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले मंगलवार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । सरकारको अव्यावहारिक कदमका कारण निजीक्षेत्र अन्योलमा परेको संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए । ‘सरकारले निजीक्षेत्र विरोधी रवैया सच्याएन भने हामीसँग आन्दोलनको विकल्प रहँदैन,’ उनले भने । निजीक्षेत्र मैत्री वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्नेमा सरकारले अव्यावहारिक नीति नियमहरूका माध्यमबाट निजीक्षेत्रलाई बाँध्ने काम गरेको आरोप उद्यमीहरूको छ । संघले विभिन्न कानून र निर्णयसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग सरकार समक्ष राखेको छ । उद्योग व्यापारका क्रममा सामान्य त्रुटिमा समेत जेल सजायको व्यवस्थाले निजीक्षेत्र हतोत्साहित भएको संघले उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अधिकार सरोकारका निकायबाट हटाएर अदालतको मातहतमा राख्न पनि माग गरिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने र असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउने काम दोस्रो चरणमा मात्र गरिनुपर्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । त्यसका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको तर्क उद्योगीहरूको छ । तेस्रो मुलुकका कामदारका हकमा राख्नुपर्ने धरौटीको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र भारतीय कामदारलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्ने पनि संघले माग गरेको छ । कर्जामा बैंकको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मौद्रिक नीतिमार्पmत सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गरेको निजीक्षेत्रले बैंक मार्पmत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नहुने बताएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने डिजेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गर्न पनि माग गरिएको छ । विराटनगरमा प्रदर्शन विराटनगरमा पनि व्यवसायीहरू भीसीटीएस प्रणाली र कर नीतिको विरोधमा सडकमा उत्रेका छन् । विराट व्यापार संघको आयोजनामा विराटनगर ट्रक व्यवसायी संघ, मोरङ व्यापार संघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, विराटनगर हार्डवेयर संघ लगायत १३ संघसंस्थाले मंगलवार विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । ढुवानीकर्तालाई लगाइएको १३ प्रतिशत कर खारेज गर्नुपर्र्ने, बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने प्रावधान र सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।