गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई सुविधै सुविधा

कास्की । जनप्रतिनिधि सुविधामुखी भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले भने थप सुविधा दिने गरी कानून निर्माण अगाडि बढाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाले गत साता पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीले भने विधेयक संविधान विपरीत बनेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । विधेयक पारित भएपछि प्रदेशका उपप्रमुखदेखि कर्मचारी, सांसद र मन्त्रीसम्मले थप सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

उपप्रमुखलाई गाडी सुविधा
विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई गाडी, इन्धन वा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भन्ने राखिएको छ । यो संशोधनसँगै ८५ ओटै स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी सुविधा पाउनेछन् ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तहहरूलाई नयाँ गाडी किन्न नभई भइरहेको गाडी मिलेर चढ्न बाटो खोलिएको दाबी गरे । समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य भने नयाँ गाडी खरीदको बाटो खोलिएको बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीे सुविधा
महानगरका मेयरले नायब सुब्बा सरह र उपमेयरले खरीदार सरहका स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । विधेयकमा मेयरले अधिकृत सरह र उपमेयरले नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव राख्ने पाउने प्रस्ताव थियो । तर प्रदेशका सांसदलाई भन्दा उपल्लो तहको स्वकीय सचिव राख्न नहुने आवाज उठेपछि विधायन समितिले सच्याएको छ ।

कर्मचारीलाई सरकारको भ्रमण भत्ता
सरकारले कर्मचारीलाई घुमफिर गर्न भत्ता दिने भएको छ । कर्मचारीलाई भ्रमण भत्तास्वरूप १ महीनाको तलब बराबर रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए । उनका अनुसार कर्मचारीलाई घुमफिर भत्ताका लागि ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशमा झन्डै २ हजार कर्मचारी छन् । 

सरकारले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार कर्मचारीले भ्रमण बिदा र भत्ता लिन संघ र प्रदेश सरकारले तोकेका गण्डकीभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा जानुपर्नेछ । उनीहरूले परिवारको एकजना सदस्य पनि लैजानु पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कर्मचारीको भ्रमण बिदा ७ दिन हुनेछ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुविधा
सदनबाट विधेयक पास भएसँगै स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्री समेतको सुविधा बढेको छ । वडा सदस्यको मासिक तलब वडाध्यक्षको भन्दा ठ्याक्कै आधा पुर्‍याइएको छ भने जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको तलब १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

विधेयक पास भएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरो सुविधा लिन छूट दिएको छ । यसअघि ऐनमा भएको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने दफा नै हटाएर ऐन संशोधन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै धर्मपत्नी लमजुङको क्होंलाशोथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन् । शिक्षिकाबाट अवकाश प्राप्त उनले सरकारले बन्देज लगाउँदा लगाउँदै पनि दोहोरो सुविधा बुझिरहेकी थिइन् । प्रदेश राजधानीमा घर हुने सांसदले पनि घर मर्मतबापत मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् । उनीहरूले फर्निचर सुविधाका लागि ५ वर्षको एकमुष्ट ५० हजार पाउनेछन् । अन्य सांसदले मासिक घरभाडाको १५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।