बैंकलाई दलाल अनुमतिमा विवाद 

संसद्को अर्थ समितिले पूँजीबजार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न २ महीना समय दिएर उपसमिति गठन गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई दलाल अनुमतिका लागि गरेको आह्वान उपसमितिको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि स्थगन गरेको छ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई हचुवाको आधारमा दलाल अनुमति दिने गरी शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले तदर्थ पाराको निर्णय गरेपछि अर्थ समितिले थप अध्ययन गर्न लागेको हो । यस आलेखमा दलाल, धितोपत्र बजारको वर्तमान झलक र उपसमितिले समेट्नुपर्ने केही पाटाको संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ :

एक्सचेन्जभन्दा पहिला दलाल 
दलालको अर्को परिचय मध्यस्थकर्ता हो । दलालहरू प्राचीनकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्वमा भए पनि अहिले जस्तो व्यवस्थित रूपमा थिएन । चौतारो, चियापसल, चौर, पानीपँधेरो जहाँसुकै भेटिन सक्थे । एउटासँग विक्रेता र अर्कोसँग क्रेता हुन्थे । यी दुवैले एकअर्कालाई भेट गराइदिएर कारोबार सम्पन्न हुन्थ्यो र दलालले ज्याला पाउँथे । पछि यिनै दलालको संगठन बन्न थाल्यो र संगठित रूपमा कारोबार हुन थाल्यो । नेपालमा अहिले पनि अव्यवस्थित रूपमा दलालमार्पmत सम्पत्ति किनबेच भइरहेको छ भने व्यवस्थित रूपमा शेयर किनबेच गर्ने कार्य दलालमार्फत हुन्छ । दलालमार्फत शेयर कारोबार हुन थालेको रजत अवधि (२५ वर्ष) पूरा भइसकेको छ । २५ वर्षको यो अवधिमा नेपालमा शेयर दलाली अनुशासित तवरमा चल्दै विस्तारित हुँदै गएको छ । संसारमा एक्सचेन्ज स्थापना हुनुअघि नै दलालको अस्तित्व थियो भन्ने कुराको प्रमाणका रूपमा भारतको बम्बे स्टक एक्सचेन्जलाई उदाहरण लिन सकिन्छ । बम्बे स्टक एक्सचेन्ज दलालहरूको संगठनका रूपमा विकास भई एक्सचेन्जमा रूपान्तरण भएको थियो । दलालले व्यवस्थित गर्दै ल्याएको शेयरबजारमा अहिले ‘तर’ खाने हिसाबले तेस्रो पक्षमार्फत हस्तक्षेप गराउन एक्सचेन्जभन्दा पछि जन्मेको नियामक नै अग्रपंक्तिमा देखिनु बदनियतकै हिसाबले हेर्नुपर्छ । अहिले ‘बैंकलाई दलाली चाहियो, आजै देऊ, अहिले देऊ’ भनेर कराउने दुई/चार जना कारोबारीको पारिवारिक संगठन र नियामकको एकै स्वर देखिनु धितोपत्र बजारलाई थप जटिल बनाउने कार्यबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । 

धितोपत्र बजारको झलक 
नेपालको धितोपत्र बजारमा २ सय १६ ओटा (साप्ताहिक प्रतिवेदन, नेप्से, भदौ ६, २०७६) कम्पनी सूचीकरण भएको देखाइए पनि करोबार हुने वास्तविक कम्पनीको संख्या २ सयभन्दा कम छ । सूचीकरण भएका कम्पनीमध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था (‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म) संख्या र पूँजी दुवैमा अग्रणी छन् । त्यसपछि बीमा कम्पनीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । निकट भविष्यमै थप बीमा कम्पनी आउने क्रममा छन् । संख्यात्मक रूपमा जलविद्युत् कम्पनी देखिए पनि गुणात्मक देखिएको छैन । कुल बजार पूँजीकरणको आधारमा बैंकिङ र बीमाको योगदान ८० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । शेयरबजारमा सूचनाको मुख्य उत्पादक यिनै बैंक र बीमाकै वर्चस्व कायम छ । स्थिति यस्तो देखिँदादेखिँदै धितोपत्र बोर्ड र केन्द्रीय बैंक यिनकै हातमा धितोपत्र दलाल अनुमति ‘टक्य्राउन’ किन मरिहत्ते गरिरहेका छन्, अचम्मलाग्दो छ । बैंकलाई दलाल दिनै नमिल्ने भन्ने होइन, मिल्छ । तर, यसो हुनका लागि कुल बजार पूँजीकरणमा २० प्रतिशतभन्दा कम अंश हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकलाई जीवन बीमालेख विक्री गर्न रोक लगाएको सन्दर्भमा यतापट्टि किन दृष्टि दिएन सोचनीय छ । बीमालेख विक्री गर्न रोक लगाएको केन्द्रीय बैंकको दलाली गर्न दिने नीति र दलाल अनुमतिका लागि यथाशीघ्र सिफारिश गर भन्दै ‘हुकुम’ चलाउने बोर्ड दुवैको नीतिमा खोट छ । केही समयअघि एक वाणिज्य बैंकका कार्यकारीले ‘ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर’ भन्दै बोर्डका अध्यक्ष रेवत कार्कीको प्रशस्ति गाएको प्रसंग दलाल अनुमतिसँग जोड्न सकिन्छ । 

स्वार्थ बाझिने खेल 
केही समय अघिसम्म ऋणदाता निकायको कर्मचारीलाई शेयर आरक्षण सुनिश्चित गरेको बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ मार्पmत हटाएको कुरा स्मरणीय छ । नियम ४०(१) मा (१) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सोही कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने संस्थाको कर्मचारीलाई दिने, (२) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सोही कम्पनीलाई ऋण दिने संस्थाको कर्मचारीलाई दिने, (३) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सोही कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कम्पनीको मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीलाई दिने, (४) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सोही कम्पनीलाई ऋण दिने कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीलाई दिने, (५) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनका क्रममा सो संस्थाका बहालवाला शेयरधनी, बहालवाला शेयरधनीका एकाघरका परिवार वा बहालवाला शेयरधनी संलग्न भएको संस्थाले किन्ने कार्यलाई स्वार्थ बाझिने भन्ने व्यवस्था छ । बोर्ड आफैले यो यो अवस्थामा स्वार्थ बाझिने स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि बैंक (सूचीकृत) कम्पनीलाई नै आफ्नो शेयर दलाली गर्न दिँदा स्वार्थ बाझिँदैन भनेर पुष्टि गर्ने सामर्थ्य बोर्डसँग छँदै छैन । यो विषयमा केन्द्रीय बैंकले पनि यही हिसाबले सोचविचार गर्नुपर्छ । 

शेयर बजार पुगेन 
शेयरबजार गाउँगाउँमा पुगेन भन्ने गलत तर्क पनि सुन्न पाइन्छ । यस्ता तर्क गर्नेमा शेयरबजारको सतहीसम्म ज्ञान नराख्ने ‘प्रशिक्षक, कारोबारीका पारिवारिक संगठनका नेता र लगानीविज्ञ हुँ’ भन्नेहरू छन् । यस्ता कथित विद्वान् र प्रशिक्षकहरू शेयरको प्रकारसम्म नबुझेर संस्थापक शेयरलाई ‘पूर्वाधिकार’ र ‘बढी लाभांश’ खान्छन् भन्दै लेख्छन् र बोल्छन् । गाउँगाउँमा शेयरबजार होइन, उद्यमशीलता पुर्‍याउने हो । शेयरबजार भनेको पूँजीपतिको बजार भएकाले २/४ हजार डुब्दा केही फरक पर्दैन । शेयरमा समेत ‘लाभ सुनिश्चित’ हुँदैन भने शेयरबजारमा ‘सुनिश्चित लाभ छ वा हुन्छ’ भन्नु ‘बहुलट्ठी विज्ञता’ हो । बाख्रापाठा, दूधघिउ बेचेर वा ज्यालादारी गरेर २÷४ हजार आयआर्जन गरी नूनतेलको गर्जो टार्नेका लागि शेयरबजार हुँदै होइन । परिवारको मूली कथं मरिहालेमा पनि परिवार सकिँदैन किनकि ऊ मर्दा एक्लै मर्छ तर दुःखजिलो गरेर बचाएको रकम शेयरबजारमा हालेर नोक्सानीमा गएमा आफू नमरीकन सबैलाई मारिदिन्छ । ‘शेयरबजारमा डुबेको धन र डढेलोले खाएको वन’ एकै हो । डढेलोले खाएको ‘ठुटो’ नपलाए जस्तै शेयरबजारमा गरेको लगानी फर्केर आउँदैन । शेयरबजार बचत पूँजी भएका र जोखिम लिन सक्नेका लागि मात्र हो । सन् २०१०–११ मा बंगलादेशले गाउँगाउँमा शेयरबजार पुर्‍याउन खोज्दा १ वर्षको अवधिमा झन्डै १० लाख व्यक्तिले शेयरबजारबाट पैत्रिक सम्पत्ति गुमाएका थिए । चीनजस्तो आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गरेको देशमा पनि सन् २०१५/१६ मा शेयरबजारमा लगानी गर्ने लाखौं चिनियाँले पनि आप्mनो जीवनभरको कमाइ स्वाहा पारेका थिए । 

केही सुझाव 
पेशा व्यवसाय गर्ने पहिलो अधिकार नागरिकको भएकाले दलाल अनुमति खुला गर्ने हो भने पहिला नागरिकलाई दिनुपर्ने र माथि उल्लिखित विषयमा बृहद् अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । 

धितोपत्र बोर्डको संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै बनाउनुपर्छ । धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक (नेप्से) को स्पष्ट रेखांकन गर्नुपर्र्छ । दलालको वर्गीकरण गरी थप कार्यक्षेत्र दिनुपर्छ । सरकारको न्यून शेयर राखी नेप्सेलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । दलाल कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सम्भव भए सूचीकरण गराउनुपर्छ । मर्चेन्ट बैंकलाई बैंकको सहायक कम्पनीबाट स्वतन्त्र पार्नुपर्छ । म्युचुअल फन्डको योजना व्यवस्थापक कोष प्रवर्द्धकको सहायक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । धितोपत्र कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न धितोपत्र न्यायाधिकरण स्थापना गराउनुपर्छ । भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।
[email protected]