केन्द्रीय बैंकको मर्जरको एकोहोरो रटान : मर्जर किन बाध्यकारी ? 

मौद्रिक नीति २०७६÷७७ आउनुअघि नेपाली वित्तीय बजारमा बैंकहरूको मर्जरको चर्चा निकै बाक्लिएको थियो । बिग मर्जरकै हल्ला नचलाइएको थियो । खास गरेर, केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले बैंकहरूका अध्यक्ष र सीईओहरूलाई बोलाएरै ७ दिनभित्र मर्जरको लिखित प्रस्ताव मागेपछि एकाएक वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै खलबली मच्चिएको थियो । मौद्रिक नीति आउनुपूर्व नै त्यसखाले प्रतिबद्धता वा निर्णयको पर्खाइमा रहेको केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता माग्नुको पछि उसको के अभीष्ट थियो भन्ने त सतहमा आएको देखिएन तर बैंकहरू भने ‘प्रतिबद्धता नगरिएमा कारबाहीमा पो परिएला कि ?’ भन्ने त्रासमा चाहिँ देखिएका थिए । बैठकमा सहभागी कसैले पनि खुलेर त्यसको सृजनात्मक प्रतिरोेध वा आलोचना गरेको पाइएन बरु केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको सातदिने मौखिक आदेश कार्यान्वयनतिर लागे ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले दिएको सातदिने म्यादभित्र करीब २० ओटा बैंकले मर्जर प्रतिबद्धताको तामेली गरेका कुराले वित्तीय क्षेत्रमा साँच्चै मर्जरले कार्यरूप लिने भयो भनी निकै उत्ताल आएको पनि हो । नेपालमा कार्यरत विदेशी बैंकहरूमा समेत त्यसले तरङ्ग ल्यायो । अर्थात् ती पनि ‘अब के गर्ने ?’ भन्ने मनस्थितिमा रहे । यसले शेयरबजारमा कम मूल्यमा बेचबिखन भइरहेको बैंकिङ समूहको शेयरको कारोबारमा समेत उकास आउन थाल्यो । त्यसले बजारमा कम गतिला ठानिएका वाणिज्य बैंकहरू अब राम्रो मानिएकासित मर्जमा जाँदा राम्रै प्रतिफल पाइने भयो भनी लगानीकर्ता निकै उत्साहित पनि हुन थालेका थिए । केही नभए पनि केन्द्रीय बैंकको बाध्यकारी मर्जरका नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरूको हालको संख्या आधा घटी राम्रो प्रतिफल दिने वाणिज्य बैंकहरू बन्ने अनुमान थियो । तर, यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने मर्जरका बारेमा ‘हात्ती आयो आयो फुस्सा’ भनेजस्तै मात्र भएको छ । अर्थात् नीतिको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको गभर्नरको गर्जन भने सार्वजनिक भएको नीतिमा सुनिएन । मर्जरका बारेमा केही सामान्य सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको हल्ला यतिखेर सामान्य हुन थालेको छ ।

यसबाट बजारमा अहिले दुईथरी हल्लाको खेती हुन थालेको छ । एक, केन्द्रीय बैंकले ‘भन्ने एउटा र गर्ने अर्को’ जस्तो नीति अख्तियार गरेकाले बैंकहरूको मर्जर अहिले नै बाध्यकारी हुँदैन । सबै बैंकले केन्द्रीय बैंकले २÷३ वर्षपहिले ल्याएको चुक्तापूँजी वृद्धिको निर्देशन पूरा गरेका छन् र त्यसबाट खुम्चिन थालेको शेयरबजार र तरलताको समस्या अझै उकासिएको छैन । त्यही कारण जानी वा नजानी बजारमा ‘कर्जाको हरितीकरण ( ईभरग्रिनिङ अफ लोन) भएको’ छ भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषकै आरोपलाई केन्द्रीय बैंकले सही थाप्दै आएको पनि देखिन्छ । स्मरणीय के छ भने, केन्द्रीय बैंककै निगरानीमा रहने बैंकहरूलाई त्यसअघि कहिल्यै यस्तो आरोप आएको थिएन । यसैले त्यसखाले अवगालको छिनोफानो नगरी कुनै पनि बैंक सहजै एकआपसमा ‘जबरजस्ती विवाह’ गरी हाल्लान् भन्न सकिँदैन । राम्रा बैंकले अरूलाई प्राप्ति गर्ने कुरा अर्कै अवस्था हो । 

दोस्रो, सबै बैंकले नाफा गरेकै छन् । कुनै बैंक नोक्शानीमा छैनन् । केही बैंकको खुद मुनाफा पनि करोडमा होइन २/३ अर्बको आकारमा देखिन थालेको छ । १ प्रतिशत नै सही लाभांश पनि बाँडेकै छन् । केन्द्रीय बैंकको नियमनको पालना पनि गरेकै छन् । शाखा विस्तार (सबै ७५३ ओटा स्थानीय निकायमा कम्तीमा एउटा शाखा पुर्‍याउनै पर्ने सरकारी नीति) मा पनि सहयोग गरेकै देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा पनि खोलेकै छन्, धेरैलाई रोजगारी पनि दिएकै छन् । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको निर्देशन (कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था) पनि प्रायः सबैजसो बैंकले पूरा गरेकै छन् । विपन्न वर्गकर्जा ( कुल कर्जाको ५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था) को नीति पनि पालना गरेकै छन् । यस्तो सकारात्मक सूचकांक भएको अवस्थामा मर्जरको औचित्य पुष्टि हुँदैन । यस्तो बेला बाध्यकारी मर्जरको अभीष्ट के हो ? भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंक स्वयम् स्पष्ट हुनुपर्नेमा ऊ स्पष्टसाथ प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन । ‘संख्या धेरै भयो’ भन्ने चिन्ता मात्र हो भने त्यस्तो संख्या धेरै बनाउनमा कसको हात छ ? भन्ने बुम¥याङ (प्रतिप्रश्न) पनि उठिरहेकाले संख्या घटाउनकै लागि मर्जर पनि पहिलो तर्क हुन सक्दैन । पहिले के अनुमान थियो भने सबैले चुक्तापूँजी पु¥याउँदैनन् । त्यसैले एकतिरबाट दुई शिकार हुने अपेक्षा उक्तबेला गरिएको थियो । तर, भयो उल्टोे, सबैले चुक्तापूँजी पुर्‍याए । 

खुल्ला बजार नीति अवलम्बन गरिएको अवस्थामा मर्जर भनेको परिस्थितिजन्य आर्थिक र वित्तीय अवस्थाले ल्याउने आवश्यकता हो । यसमा संख्या ‘धेरै भयो’ र त्यसलाई ‘थोरै पार्नुपर्‍यो’ भन्ने लहडले भन्दा स्वाभाविक बजारी प्रक्रियाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । मर्जर कुनै संस्थाको नकारात्मक वित्तीय अवस्थालाई सकारात्मक बनाउने अवसर हुनसक्छ । पूँजीगत आकार ठूलो त हुन्छ तर उत्तिकै प्रतिग्राहक कर्जा विस्तारको जोखिम पनि रहिरहन्छ । त्यसैले ठूलो हुँदैमा फेलर होइँदैन भन्ने छैन । 

ठूलोभन्दा वित्तीय रूपले स्वस्थ, दिगो, भरपर्दो र संस्थागत सुशासनले परिपक्व बैंकको खाँचो अहिलेको आवश्यकता हो । मर्जर भनेकै ‘बलियो बैंक हुने’ भन्ने सन्देश चाहिँ अहिले आएको त छ तर त्यो कसरी र ‘मर्ज भएपछि फेलर हुँदैनन्’ भन्ने सन्देश दिन सकिएको छैन । अहिले सबै बैंकहरूको सीसीडी अनुपात केन्द्रीय बैंकले तोकेको उपल्लो सीमा ( ८० प्रतिशत) कै हाराहारी रहेकाले मर्ज हुँदैमा तिनको तरलता समस्या समाधान हुने देखिँदैन, जबसम्म निक्षेप परिचालन आकर्षक हुन्न । दुई भिन्न वित्तीय संस्कारको फ्युजन हुनसक्छ । तर, उत्तिकै ती कन्प्m्युजन हुने खतरा पनि छँदै छ । बैंकहरूमा, खासगरेर सरकारी क्षेत्रका बैंकमा, कर्मचारी युनियनिज्म को संस्कारलाई मर्ज हुने बैंकहरूले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने दबाब रहिरहेको देखिन्छ । यसैले केन्द्रीय बैंकले सबैभन्दा पहिले सरकारी क्षेत्रका बैंकहरूको मर्जर गरेर उदाहरण दिनु उत्तम हुन सक्छ । उदाहरणका लागि अहिलेसम्म पनि लाभांश बाँड्न नसक्ने सरकारी क्षेत्रकै बैंकहरू नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मर्जर गरेर उदाहरण दिने हो भने निजी क्षेत्रका बैंकहरू पनि स्वैच्छिक रूपले मर्जरमा आउने बलियो सम्भावना छ । ती दुई बैंक मर्ज भएको खण्डमा प्रतिस्पर्धाका लागि पनि अर्को उत्तिकै बलियो वित्तीय अवस्थाको वाणिज्य बैंक आवश्यक पर्नसक्छ । 

बैंकहरूमा भइरहेको कुनै दृश्यअदृश्य स्वार्थको खेललाई समाप्त गर्न मर्ज मात्र उपयुक्त विकल्प होइन । त्यसलाई नियमन मार्पmत तीर हान्न नियमनकारी निकायलाई कसैको अवरोध छैन पनि । नियमनकारी निकायका कुनै अधिकारी र कनै बैंकका पदाधिकारीबीचको आँखीभौंकै लडाइँमा बैंक मर्जरजस्तो नितान्त वित्तीय परिघटना पर्न थाल्यो भने त्यसले कदापि सकारात्मक परिणाम दिने छैन । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी जिर्देशक हुन् ।