लघुवित्त क्षेत्रमा पुरस्कार

नेपालमा संस्थागत बैंकिङ विकास हुन थालेको ८ दशकभन्दा बढी भएको छ । यस अवधिमा संस्थागत बैंकिङ संरचना लगायत कानूनी र नियमनका क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास पनि भएको छ । केन्द्रीय बैंकको नियमनमा रहेका चारथरीका त वित्तीय संस्था छन् । सरकारले दर्ता गरेका सहकारी संस्थाहरू पनि तीसौं हजार छन् । कसैको पनि नियमनमा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्था पनि मनग्गे देखिन्छन् । यिनीहरूबीच स्वस्थ होस् वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि छ । अहिले उपभोक्ता/सेवाग्राहीलाई कुनै एकल संस्थामै सेवा लिनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यति हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पुरस्कारको व्यवस्था गर्न भने खासै सकेको देखिएन । बैंकिङ संस्थाहरूलाई कुनै विदेशी पत्रपत्रिकाले बैंक अफ द इयर वा कसैले ‘सर्वोत्कृष्ट जनशक्ति व्यवस्थापन’ को पुरस्कारले शोभित गरेको भने पाइन्छ । स्वदेशमै पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्थाले ‘बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुयल रिपोर्ट’ सम्मान दिने गरेको पाइन्छ । तर, कुनै बैंक/वित्तीय संस्थाले कुनै ग्राहक/सेवाग्राही, उल्लेख्य उद्यमी, व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेको घटना भने विरलै पाइन्छ । यस्तो विरलाकोटीभित्र निर्धन लघुवित्त वित्तीय संस्था देखिएको छ । 
 
निर्धन संस्थाले निर्धन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेवाग्राही ऋणीमध्ये उदाहरणीय काम गर्ने लघुउद्यमी तथा व्यवसायीलाई निर्धन संस्था तथा निर्धन उत्थान लघुवित्त विकास बैंकका संस्थापक डा. हरिहरदेव पन्तको स्मृतिमा राखिएको डा. हरिहरदेव पन्त लघुउद्यमशील पुरस्कार २०७४ सालदेखि वितरण गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि सातओटै प्रदेशबाट उत्कृष्ट ठहरिएका सात जना लघुउद्यमी तथा व्यवसायीलाई जनही ५० हजारको राशिसहितको पुरस्कार प्रदान गरेको छ । झट्ट हेर्दा लघुवित्तीय संस्थाले पनि पुरस्कार प्रदान गर्छ भन्ने कुरा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, त्यो काम निर्धनले पूरा गर्दै आएको छ । नेपालमा सघन बैंकिङ कार्यक्रमको थालनी भएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सघन बैंकिङ पुरस्कारद्वारा सम्मानित गर्ने परम्पराको थालनीसमेत गरेको थियो । त्यस्तो कामको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने विचारका अगुवा डा. पन्त नै थिए । उनी केन्द्रीय बैंकमा बैंक व्यवस्था महाशाखाका प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । सम्भवतः बैंकिङ क्षेत्रको यो नै पहिलो पुरस्कार थियोे । त्यसपछि पुरस्कारको निरन्तरता त हुन सकेन नै सघन बैंकिङ पनि सेलाएर गयो । 

निर्धन लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपालको लघुवित्त क्षेत्रकै पहिलो संस्था (‘घ’ वर्ग) हो । यो ७७ जिल्लामै सेवा उपस्थित गराउने पहिलो लघुवित्त बैंक पनि बनेको छ । २०७६ जेठसम्ममा यसका १८१ ओटा शाखाका माध्यमबाट ३ लाख ५२ हजार ९४१ सेवाग्राहीलाई लघुवित्तीय सेवा पुगेको छ । 

साहित्य, कला, धर्मसंस्कृति, खेलकुद, विज्ञानलगायत क्षेत्रमा बग्रेल्ती पुरस्कार देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा भने पुरस्कार र सम्मान नगण्य मात्रा (हाल सामना बैंकिङ पुरस्कारबाहेक) मा छन् । जजसले यस्ता कार्यको थालनी गरेका छन् तिनको प्रशंसा गर्नैपर्छ । पुरस्कार भनेको कुनै राम्रो र उदाहरणीय कामको मूल्याङ्कन पनि हो । यस्तो मूल्याङ्कन तटस्थ हुनुपर्छ । त्यहाँ पुरस्कार दिने र लिनेको कुनै स्वार्थ गाँसिएको हुनु हुँदैन । राशि ठूलो कुरो होइन । कुनै पनि पुरस्कार उसको कामको मूल्याङ्कन हो भनेर पुरस्कृत हुने वा ग्रहण गर्नेले पनि गर्व गर्न सक्नुपर्छ । खासमा भन्ने हो भने लघुवित्तीय क्षेत्रले नै यसको थालनी गरेको कार्यको थप प्रशंसा गर्नुपर्छ । विपन्नता कम गर्ने कार्यमा विपन्न महिलाले देखाएको अदम्य उत्साह र साहसलाई निर्धन संस्थाले पुरस्कृत गर्ने परम्पराको थालनीलाई उचित कदम हो भन्न सकिन्छ । यसबाट सरकारले पाठ सिक्ने बेला आएको छ । ‘लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरीबी निवारण गर्दै आएका छन्’ भन्ने ब्रह्मज्ञान सरकारले कहिले लिने हो ? त्यो चाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेका छ ।

वाणिज्य बैकहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सञ्चालित २०३१ सालदेखि थालनी भएको साना क्षेत्र तथा सुपरीक्षण कर्जा र २०३२ सालदेखि शुरू भएको कृषि विकास बैंकको साना किसान विकास परियोजना अन्तर्गत प्रवाह हुने सामूहिक जमानीमा जाने कर्जाको आरम्भ हँुदासम्म पनि नेपालमा हालको जस्तो लघु कर्जा/लघुवित्तको अवधारणा आइसकेको थिएन । साना क्षेत्र कर्जा वा सुपरीक्षण कर्जा कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपको केही अंश (आरम्भमा कुल निक्षेप दायित्वको ५ प्रतिशत र पछि कुल कर्जाको १२ प्रतिशतसम्म) यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको तत्कालीन अवस्थाको लघु कर्जा कार्यक्रम थियो । साना किसान विकास परियोजना वैदेशिक ऋण सहयोग (इफाड/एफएओ/एडीबी ) मा परिचालित एउटा विशेष कर्जा परियोजना थियो । दातृ निकायकै दबाबमा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम सन् २००७ देखि पूर्णरूपमा हटाइयो । साना किसान विकास परियोजना पनि अहिले अस्तित्वमा छैन । ती परियोजना कृषि विकास बैंकबाट साना किसान बैंकमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । साना किसान बैंक लघुवित्त क्षेत्रको थोक कर्जा प्रदायक संस्था हो । पहिलेको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा व्यवस्था हटे पनि विपन्न वर्ग कर्जा भने २०५१ सालदेखि यथावत् सञ्चालनमा छ । यस व्यवस्थाबाट नै हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको लघुकर्जा प्रदानका लागि आवश्यक पर्ने साधनको प्रमुख स्रोत (करीब ५० प्रतिशत) जुट्दै आएको छ । विगत ३/४ वर्षदेखि प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा वणिज्य बैंकहरूमा पुनः सञ्चालित छ । इसअन्तर्गत उनीहरूले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्मा २५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पश्चात् मात्र लघुकर्जा/लघु वित्तका क्षेत्रमा केही उल्लेख्य काम हुन थालेको हो । यसै क्रममा २०४९ सालमा बङ्गलादेशको ग्रामीण प्रणालीमा आधारित गैरसरकारी क्षेत्रमा ‘निर्धन’ र सरकारी क्षेत्रको प्रयासबाट क्षेत्रीयस्तरमा ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना भयो । त्यसबेलाको वित्तीय संरचनाले विपन्न र सीमान्त वर्ग एवम् ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पँहुच पुर्‍याउन नसक्ने भएकाले नै क्षेत्रीयस्तरमा पाँचओटा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना (२०४९–२०५३) भएको हो । हाल यस्ता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू (‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरू) ९३ ओटा छन् । यी संस्थाले २०७५ चैतसम्ममा ४१ लाख १६ हजार २९१ जना विपन्न वर्गका सदस्यलाई लघुवित्तीय सेवामा संलग्न गराएका छन् । यसमध्ये २५ लाख ५६ हजार ७७५ जनाले लघु कर्जा प्राप्त गरेका छन् । सोही अवधिसम्म रू. ७७ अर्ब ४१ करोड लघुबचत सङ्कलन भएको छ । यसरी हेर्दा लघुवित्तीय सेवाले विपन्न वर्गमा रहेको हालको जनसंख्या ( साढे १५ लाख परिवार ) लाई लगभग समेटेको देखिन्छ । 

आगामी दिनमा लघुकर्जाका असल ऋणीहरूलाई स्तरोन्नतिका अवसर जुटाउँदै जान सकियो भने मात्र वास्तवमा लघुवित्तीय सेवाको दिगो उपलब्धि भएको मान्न सकिन्छ । विपन्नता कम गर्नमा लघुकर्जाको सदुपयोगको महत्त्व सर्वदा रहने गर्छ । लघुवित्तीय सेवा, खास गरेर लघु कर्जाले विपन्न, सीमान्त र साना किसान/व्यवसायीका आर्थिक स्थितिमा कायापलट भएका उदाहरण मनग्गे छन् । ‘निर्धन’ले नै आफ्ना ऋणी/लघुउद्यमीहरूको सफलताका कथाहरू समेटेर आर्थिक समुन्नतिका कथाहरू प्रकाशन ( समृद्धिको मार्गमा दोस्रो अङ्क) मा ल्याउन थालेको छ । तिनका आर्थिक संघर्षको साहस हेर्दा के लाग्छ भने लघुवित्तीय सेवाबाट विपन्न महिलालगायत सीमान्त वर्गको आर्थिक स्थितिमा व्यापक सुधार आउन सक्छ । ‘निर्धन’ले विपन्न वर्गका ऋणी/उद्यमीलाई पनि पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने जुन सन्देश र उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि थोरै हुन्छ । लघुकर्जा लिनेहरूलाई मात्र होइन, सरकारले अब यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने ज्ञान सिक्ने हो कि ? 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।