उड्डयन प्राधिकरणको व्यापारिक भवन प्रयोगविहीन

कास्की । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखराले व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरेको भवन लामो समयदेखि बेवारिसे बनेको छ । प्राधिकरणले २०७३ सालमा पोखरा महानगरपालिका–१७, मुस्ताङमा करीब रू. ६ करोडको लागतमा निर्माण गरेको व्यावसायिक भवन प्रयोगविहीन बनेको हो ।

उक्त पाँचतले भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । नियमित आम्दानी गर्ने उद्देश्यले ठूलो रकम खर्चेर बनाइएको भवन लामो समयदेखि प्रयोग नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको छ । भवनका कुनै पनि सटर, हल र कोठाहरू अहिलेसम्म भाडामा दिइएको छैन । 

संरक्षण नहुँदा भवनका झ्यालका सिसाहरू ठाउँठाउँमा फुटेका छन् । भवनमा रहेका सटर र च्यानल गेट खिया लागेर जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । सिँढीमा सुन्दरताका लागि बिछ्याइएका मार्बल पनि ठाउँ–ठाउँमा फुटेका छन् । भवनको बाहिरतर्फको बरन्डाहरू गाईवस्तु, भुस्याहा कुकुर र बेसहारा मानिसहरूको वासस्थानका रूपमा परिणत भएको छ ।

भवन निर्माण सकिएपछि अहिलेसम्म भाडाका लागि पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि भाडामा लिन कोही नआएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरण पोखरा विमानस्थलका सूचना अधिकारी काशीनाथ पौडेलले भने, ‘भवन भाडामा लगाउनका लागि ५ पटक सूचना जारी ग¥यौं तर, सटर भाडामा लिन कुनै व्यापारीको पनि निवेदन परेको छैन ।’

पोखरामा बढ्दो जनसंख्या र व्यापारिक चाप हुँदासमेत प्राधिकरणले निर्माण गरेको भवन लामो समयसम्म भाडामा जान सकेको छैन । भाडामा नजानुको मुख्य कारण सो भवन रहेको स्थान व्यावसायिक रूपमा उपयुक्त स्थान नभएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणका केही कर्मचारीको स्वार्थका कारण ठूलो धनराशि खर्चेर यो भवन बनाइएको स्थानीयको आरोप छ ।

‘यदि व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको भए प्राधिकरणले आफूलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि नचाहिएको भवन भाडामै नजाने स्थानमा किन बनायो ?,’ स्थानीयवासीहरू प्रतिप्रश्न गर्छन् । सूचना अधिकारी पौडेलले सरकारले तोकेको न्यूनतम भाडा उल्लेख गरी टेन्डर आह्वान गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रतिमिटर स्क्वायर ३ सयका दरले भाडामा लगाउन पाउने सरकारी नियमअनुसार नै टेन्डर आह्वान गरेका हौं ।’

आवेदन दिन आउने व्यापारीहरूले तीन वर्षको समयावधि कम भएको बताउँदै भाडामा नलिएको उनको भनाइ छ । भाडामा नलागेपछि सूचना नै निकाल्न छाडिएको सूचना अधिकारी पौडेलले सुनाए । उनले भने, ‘हामीले लामो समयसम्म भवन भाडामा नगएपछि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर न्यूनतम अवधि १० वर्ष र भाडा पनि घटाउन आग्रह गरेका छौं । अब केही समयमा यसको समय बढ्नुका साथै भाडा पनि घट्नेछ । त्यसपछि भवन भाडामा जान्छ । अब धेरै कुर्न पर्दैैन ।’