ऋणले मात्र उद्यमशीलताको विकास हुँदैन 

–   
नेपाल सरकारले देशमा उद्यमशीलतामा अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न तरीका अवलम्बन गरेको छ । सरकारको तर्फबाट औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानबाट उद्यमशीलता तालीम दिनुको साथै व्यवसाय गर्नका लागि विनाधितो ऋण पनि दिने गरिएको छ । तालीम लिएको व्यक्तिले गर्ने उद्यमशीलतामा घाटा हुने सम्भावना कम हुन्छ किनभने प्रशिक्षार्थीलाई थोरै समयमा धेरै कुराहरू सिकाइन्छ । विशेष गरेर व्यावसायिक योजनाविना काम नगर्न र बजारीकरण र वित्तीय योजनाविना अगाडि नबढ्न सिकाइन्छ । यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो व्यावसायिक विकासको परिवेश तयार भएको छैन । यसका लागि उद्यमीलाई हरेकतिरबाट सम्मान गर्ने प्रचलन बढाउनु जरुरी छ ।

नेपालका युवाहरू विदेश जानुको मुख्य कारण हुन् ः उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने प्राविधिक ज्ञान नहुनु, सीमित बजार हुनु, बजारीकरणको ज्ञान नहुनु, नेपालमा उत्पादन भएको भन्दा सस्तोमा विदेशबाट आयातित वस्तु बजारमा उपलब्ध हुनु र पूँजीको अभाव हुनु । 

यस्तै समस्याहरूलाई कम गर्नका लागि सरकारले केही प्रयास गरेको छ । अहिले कुनै व्यक्तिले इमानदारीका साथ काम गर्ने योजना बनाएको छ र उसको योजना भरपर्दो छ भने रू. ७ देखि १५ लाखसम्म विनाधितो ऋण दिइन्छ । सरकारले यस्ता नीतिहरू बजेट, मौद्रिक नीति वा अन्य कुनै घोषणामार्फत दिने गर्छ ।   

सामान्यतया बैंकबाट ऋण पाउनका लागि धितो राख्नुपर्छ । यस्तो धितो अन्तर्गत मानिसको घरजग्गा सुन लगायतका बहुमूल्य वस्तुहरू पर्दछन् । बैंकले जहिले पनि ऋण दिँदा धितो माग्दछ । यस्तो धितो राख्नुको मुख्य अभिप्रायः ऋण लिने मानिसले कुनै कारणवश बैंकबाट लगेको रकम तिर्न नसकेमा बैंकले धितो राखेको सम्पत्ति बेचेर लगानी गरेको रकम उठाउँछ । 

नेपालमा व्यापक उद्यमशीलता विकास भएको छैन । यसैलाई बढाउनका लागि अवलम्बन गरिने विभिन्न औजारमध्ये सस्तोमा  ऋण उपलब्ध गराएर जनतालाई उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गर्ने सरकारी प्रयास सराहनीय छ । तर पनि नेपालले पर्याप्त उद्यमीहरू जन्माउन सकेको छैन ।

आज पनि महीनाको ८० हजार कमाउने गोलभेडा उत्पादकभन्दा २५ हजार कमाउने सरकारी खरदार, सुब्बा हाम्रो मनस्थितिमा बढी सफल मानिन्छ । आज पनि एउटा अस्पताल खोल्ने संस्थापकभन्दा त्यसमा काम गरेर तलब खाने डाक्टर वा नर्स जीवनलाई स्थायित्वपूर्ण मान्दछ । अर्थात् देशले उद्यमशीलतालाई यथोचित सम्मान दिन सकेको छैन । 

कुनै समारोहमा मञ्चमा लाखौं कर तिर्ने उद्यमीलाई भन्दा त्यो करबाट पालिनेलाई बढी सम्मान दिइएको हुन्छ । त्यसैले पनि मानिसहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर सरकारी जागिर खाने उपाय खोज्छन्, नपाए विदेश जाने उपाय रोज्छन् । यस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्न देशमा निश्चित रकमभन्दा बढी कर तिर्ने  उद्यमीलाई विशेष राष्ट्रिय सम्मान दिने र आर्थिक निर्णय लिँदा उनीहरूलाई सहभागी बनाएर हौसला बढाउने काम गर्न जरुरी छ । 

आज पनि हामीमा मेहनतलाई सम्मान गर्ने बानी बसेको छैन । गाउँको एउटा विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूमध्ये कुनै उद्यमी, कृषक वा आयात निर्यात व्यापारीलाई सम्मान गर्दैन । तर कुनै परीक्षा पास गरेर सरकारी जागिर खाएकोलाई खादा र दोसल्ला ओढाएको देख्न पाइन्छ । हामीमा श्रम र प्रविधिको भन्दा अख्तियारीलाई सम्मान गर्ने परिपाटी छ । यसैले पनि युवाहरू उद्यमशीलताबाट भागेर विदेश जान चाहिरहेको अवस्था छ ।

यस्तो प्रवृत्तिलाई न्यून गर्न सरकारले प्रयास नै गरेको छैन त नभनौ । तर प्रयास अनुरूप सफलता प्राप्त भएको छैन । अहिले सरकारले भूकम्पपीडितको कार्ड भएका युवाहरूलाई राम्रो व्यावसायिक योजनाको आधारमा रू. ७ लाखसम्म ऋण विनाधितो दिन्छ । त्यसैगरी कृषि कार्य गर्न चाहने कुनै युवालाई परियोजनाको आधारमा रू. १० लाखसम्म ऋण दिन्छ ।

त्यसैगरी, महिलाहरूले उद्यमशीलता गर्न चाहेमा १५ लाख विना धितो ऋण दिन्छ, दलित महिला पुरुष युवालाई रू. १० लाख विनाधितो ऋण दिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कम्तीमा स्नातक तहसम्म पढेका युवालाई ७ लाखसम्म विना धितो ऋण दिन्छ । त्यसैगरी डाक्टर र इन्जिनीयरहरूलाई पनि यस्तै प्रकृतिले योजनाका आधारमा ७ लाखसम्म र विदेशबाट शीप सिकेर नेपालमै केही गर्न चाहनेहरूलाई रू. १० लाखसम्म पूँजी ऋणको रूपमा विनाधितो दिन्छ ।

यसमा लाग्ने ब्याज पनि सरकारले पुरुषको हकमा ५ प्रतिशत र महिलाको हकमा ६ प्रतिशत तिरिदिन्छ । बाँकी जुन बैंकबाट ऋण लगिन्छ, त्यसको नियम अनुसारको थप ब्याजमात्र तिरे पुग्छ । यो ऋण पाउन एउटा फर्म दर्ता गर्नुपर्छ र आफू सुहाउँदो सम्भाव्य व्यावसायिक योजना अनिवार्य हुन्छ । 

यसको अर्थ जससँग राम्रो व्यावसायिक योजना र काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति छ भने पूँजी ठूलो समस्या देखिँदैन । ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा रकम लिएर काम गर्न पाउनु नराम्रो होइन । तर, समस्या सानो बजार, गुणस्तरीयता कायम गर्दा प्रतिस्पर्धीलाई जित्न नसकिने र गुणस्तर कायम नगरे ग्राहकले नकिन्ने अवस्था नेपालमा छ । 

सरकारले नेपालमा कुन उत्पादनमा कति उद्यमी संलग्न छन् र तिनले देशको माग धान्न सक्ने भए त्यो वस्तुको आयात बन्द गरौं भन्ने किसिमले रणनीति बनाएको पाइँदैन । उद्यमीलाई सबैतिरबाट सरकारले सुरक्षा दिन सकेको अवस्था पनि छैन । कर र चन्दाले गर्दा उद्यमीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालकै कच्चा पदार्थबाट नेपालमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर सबैको हित गर्ने उद्यमीको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । उसलाई करमा सहुलियत दिनुपर्छ । चन्दा माग्नेले पनि कमिसनवादी धनाढ्य र उद्यमशील व्यक्तिलाई फरक हेराइले हेरेर क्रमिक रूपमा जागिरे र परदेशी बन्नुभन्दा उद्यमशील बन्नु ठीक हो भन्ने ज्ञान सम्प्रेषण गरौं । यो नै समृद्धिको पृष्ठभूमि हो । 

पूँजी र प्रविधिको विकास गरेर देश चलाउन सहयोग गर्ने मानिस जुनसुकै अर्थमा महान् हो । यो कुरालाई मनन गरौं । उद्यमविना सृजनशीलता हुँदैन, सृजनशीलता र ज्ञानको अभावमा प्रविधि विकास हुँदैन, नयाँ प्रविधि विना हामी विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनौं भन्ने कुरालाई मनन गरेर सरकारले उद्यमीको आत्मसम्मान बढाउने काम गरौं । 

लेखक कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पस चाबहिलमा व्यवस्थापन विषयका अध्यापक हुन् ।