भारत–चीनको आर्थिक समस्या र नेपाल 

आजको मितिमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री दुवै आर्थिक तथा राजनीतिक कारणले कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । यी दुवैको सफलता र असफलताले नेपाल र यसको भूपरिवेष्टिततालाई कुनै असर पार्दैन । तर, सफल नेपालका लागि चीन र भारतको सम्पन्नताले केही न केही लाभ पक्कै पुग्छ । चीन र भारतबीचको व्यापार नेपालको भूमिबाट हुन सकेमा नेपालका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । 

विश्व अर्थतन्त्रमा एकपटक जर्मनी विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न देश थियो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले उसलाई पछि पार्‍यो । त्यसपछि बेलायत विश्वको पहिलो विशाल अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो । यसै बीचमा समानान्तर रूपले अमेरिका बीसौं शताब्दीको मध्यतिरबाट विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न शुरू गरेर अहिलेसम्म अग्रस्थानमा छ । चीनको तीव्र आर्थिक विकास र भारतले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले गर्दा विश्व अर्थनेतृत्व एशियाली मुलुकमा आउन सक्ने अवस्था देखिँदै गएका बेला यी दुवै देशमा केही राजनीतिक र आर्थिक संकट देखिएका छन् । 

सी चिनफिङ को पहिलो समस्या हङकङमा देखिएको छ । त्यहाँ हालै भएको चुनावमा चीन समर्थित लगभग सबै उम्मेदवारले हारेर प्रजातन्त्र सर्मथकहरूले जितेका छन् । त्यसैगरी चीनको शिन चियाङ प्रान्तमा मुसलमानहरूलाई नजरबन्दको अवस्थामा राखिएको सूचना चुहिनु पनि चीनका लागि समस्याको विषय बनेको छ । त्यसैगरी चीनले अस्ट्रेलियाको संसद्मा एक जना चिनियाँ मूलका नागरिकलाई एजेन्टका रूपमा उठाउन गरेको प्रयास र उक्त निक साओ व्यक्तिले यो प्रस्ताव नमानेपछि अस्ट्रेलियामा चीनको बदनाम भएको प्रसंगले पनि सी चिनफिङ लाई चिन्ताको घेराभित्र ल्याएको छ । त्यसैगरी वर्षांैदेखिको तिब्बत विवाद र चीन अमेरिका व्यापार युद्धले सी चिनफिङ लाई अहिले चारैतिरबाट घेरिएको छ । 

तीव्र आर्थिक विकास हुँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय चीनको आर्थिक वृद्धि निरन्तर घटिरहेको छ । विश्वभर फाइव जी सेवाको विस्तार गर्न स्थापना गरिएको हुवावेई कम्पनीको असफलताले पनि चीनलाई आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानीमा पुर्‍याएको छ । तर, यत्तिले मात्र चीन हार मान्ने वाला छैन । उसले नयाँ तरीकाले विश्वलाई डो¥याउने क्षमता राख्न सक्छ र सक्ला । 

भारत पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्ने प्रयास गरिरहेको छ । राजनीतिक रूपमा जम्मु कश्मिरमा लागू रहेको विशेषाधिकार अधिनियम धारा ३७० हटाएको र बालाकोटमा सर्जिकल स्ट्राइक गरेको हर्षका बीचमा त्यहाँको जीडीपी निरन्तर घटिरहेको छ । चीनमा हुवावेई मोवाइल कम्पनी समस्यामा परेको छ भने भारतका दुई टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी लगभग असफलतामा पुगिसकेका छन् । त्यसैगरी २०१९ को लोकसभामा प्राप्त विजयपछि २ राज्यमा भएको चुनावमा मोदीका सम्पूर्ण रणनीति फेल खाएको छ । हरियाणामा येनकेन प्रकारेण मिलिजुली सरकार बने पनि महाराष्ट्रमा भएको घटना क्रमले मोदीलाई कमजोर अवस्थामा ल्याएको छ । 

सत्ताको दुरुपयोग र प्रयोगमा पनि एउटा मर्यादा कायम गर्न नसक्दा मोदी अर्थ र राजनीतिमा कमजोर जस्तो देखिएका छन् । मोदी सरकारले कम्पनीहरूलाई बढी कर लगाएर कमजोर बन्न बाध्य बनाएको छ । रोजगारी घटेको छ भने चीनको राजनीतिक आर्थिक दुवै मोर्चामा संकटको बादल मडारिएको छ । 

भारतको मुम्बईमा एउटा बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने मानिस बैंक डुब्यो अब मेरो जम्मा रकम फिर्ता हुँदैन भनेर आत्महत्या गरेकै दिन सरकारले ८१००० करोड सरकारी ऋण बाँड्न थालेको थियो । हाम्रो पनि अवस्था त्यही नै छ । काम गरेर २/४ जनालाई रोजगारी दिन्छु भनेर कम्मर कस्नेलाई तीनतिरको सरकारले ढाड सेकिने गरी कर लगाउँछ अनि करबाट उठेको पैसा कर्मचारीतन्त्रको ओभर स्टाफिङमा, राजनीतिक नेताको तलबभत्ता र पेन्सन अनि वृद्धभत्तामा जान्छ । यस्तो अवस्थामा विकास कुन कोषले हुन्छ ? 

जेहोस् चीन, भारत र नेपाल मात्र होइन, विश्वका सबै देश नीतिगत अदूरदर्शिताले संकटमा छन् । यही संकटको प्रतिफल स्वरूप तत्तत् देशको श्रमजीवी र मेहनती जनताले गरीबी, भोक र अशिक्षा भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । चीनको आफ्नै प्रकारको समस्या हो, भारतको फरक समस्या हो र नेपालको आप्mनै समस्या हो । भारतमा पनि गणतन्त्र छ र नेपालमा पनि गणतन्त्र नै छ । तर, त्यहाँ कहिल्यै पनि सांसदले विकास गर्न भिन्दै सांसद कोष, विधायकले विकास गर्न भिन्दै प्रदेश सांसद कोष, सेनाले विकास गर्न भिन्दै सैनिक श्रीमती कोष खडा गरिँदैन । 

नेपालले राजकोषको उपयुक्त परिचालन गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन । भारतले पूँजीवादी भएर पनि खुला बजारमा कम्पनीहरूलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दिने भन्नेबारे सोच्न सक्दैन । चीनले सबै काम व्यवस्थित रूपले गरे पनि उत्पादित वस्तुको माग निर्धारक अन्य देशका शासकसँग लड्न सक्दैन । ट्रम्प नीतिले गर्दा चीनलाई आर्थिक रूपमा संकट सृजना गरेको छ ।

यी नै समस्याका कारण भारत, चीन र नेपालले एउटा फरक व्यापारिक गठजोड गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी दुवै देशले नेपालको भूमिबाट एकआपसमा व्यापार गर्नुका साथै उनीहरूको आवश्यकताका केही महत्त्वपूर्ण वस्तु तथा सेवा नेपालबाट आयात गर्ने घोाषणा गर्ने हो भने नेपाल पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ । साथै ती दुवै देशको आर्थिक सम्पन्नताको सहयोगी पनि सक्छ ।

नेपालभन्दा भारत र भारतभन्दा चीन निश्चय पनि निकै गुणाको अन्तरमा समृद्ध देश हुन् । तर, नेपालसँगको व्यापार जतिसुकै थोरै भए पनि भारतको सम्पन्नताको केही प्रतिशत अंश नेपालको हातमा छ भने चीनलाई धनी बनाउन पनि नेपालले आयातका रूपमा प्रशस्त खर्च गरेको छ । त्यसैले दक्षिण एशियामा आप्mना मुलुकलाई दिगो व्यापारको केन्द्र बनाउन दुवैले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपाललाई उद्यमशीलता विकासमा लगाउन जरुरी छ । नेपाल स्वयम्ले पनि समुद्री मार्गबाट हुन व्यापारको ठाउँमा विश्वलाई अनलाइन वा नेटबाट गरिने व्यापारमा तयार रहन जरुरी छ ।

लेखक कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पस चाबहिलमा व्यवस्थापन विषयका अध्यापक हुन् ।