समावेशीय लघुवित्त सेवा र ब्याजदर

लघुवित्तीय सेवा एक प्रकारको समावेशीय वित्तीय सेवा नै हो । परम्परागत बैंकिङ सेवाबाट अलग रहेका वर्गलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कार्य नै लघुवित्तीय सेवा हो । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा समावेशिताको चर्चा बाक्लै गरी हुन थालेको छ । खास गरेर दातृ निकायहरूले यस खाले चर्चा बाक्ल्याएका छन् । तिनले दिने कुनै पनि सहयोग, अनुदान वा ऋण परियोजनामा समेत यस कुरालाई शर्तका रूपमा अगाडि ल्याउन ती पछि पर्दैनन् । परम्परागत बैंकिङ गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले त्यसखाले समावेशितालाई पच्छ्याएका नहोलान् तथापि लघुवित्तीय सेवामा भने समावेशी वित्तीय सेवाको मनग्ये उपस्थिति पाइन्छ । समाजका विपन्न र महिलावर्गलाई यो क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान हेर्दा नेपालले ३ दशकअघि नै समावेशी वित्तीय सेवामा ध्यान दिएको मान्नुपर्छ । साना किसानकै उदाहरण हेर्ने हो भने त करीब ४५ वर्षअघि (२०३२ साल) नै समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ भएको हो । अहिले त्यसबेला थालनी गरिएको साना किसानलाई वित्तीय समावेशीकरण गर्ने अभियानले संस्थाग रूप पाएको छ । साना किसान विकास बैंक (हाल लघुवित्त वित्तीय संस्था) को उपस्थिति त्यसैको प्रमाण हो । वाणिज्य बैंकहरूले पनि सघन बैंकिङ कार्यक्रम, महिला विकास परियोजना वा महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा परियोजना÷महिलाका लागि लघुवित्त परियोजनामार्फत समावेशीय कर्जा लगानीमा सरीक भएका हुन् । महिलाहरूद्वारा स्थापना गरिएर महिलाहरूद्वारा नै सञ्चालित राम्रोसित सञ्चालनमा आएका कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको उपस्थिति पनि माथि उल्लिखित कर्जा परियोजनाका उपलब्धि हुन् । हो, अझै संस्थागत वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको वर्गको आकार ठूलै ( करीब ४० प्रतिशत) छ । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गलाई समावेश गर्न नै रुचाउँदैनन् । कतिपयले धितोको कारण देखाउँछन् । नीतिगत व्यवस्था भए पनि आलटाल गर्ने गरेको पाइन्छ । अनुदानका वित्तीय कार्यक्रमको प्रगति पनि सन्तोषप्रद रहेन । यसैले आज पनि अनुदानको विषयमा एकमत पाइँदैन । 

लोकप्रिय कार्यक्रमका पक्षधरहरू अनुदान दिनुपर्छ भन्छन् भने बजारमुखी अर्थतन्त्रका हिमायतीहरू अनुदानले माानिसलाई अल्छी बनाउँछ भन्छन् । सत्ताको दुरुपयोग भएमा त्यसखाले अनुदानमा लक्षित वर्ग छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको विगत हेर्दा यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन अनुदानमा बाँड्ने कुरा होइन । तिनको साधनको प्रमुख स्रोत भनेकै निक्षेप हा,े जुन नासोका रूपमा रहने भएकाले समावेशिताका नाममा वा ब्याज अनुदानका नाममा जथाभावी लगानी गर्न नमिल्ला । त्यसो त धितो दिएकाहरूले पनि बैंकको साधनको दुरुपयोग नगरेका छन् भन्न मिल्दैन । मूल कुरो के हुन्छ भने बैंक लगानी चाहे जुनसुकै मोडालिटीको होस् त्यसमा विभिन्न खाले जोखिम लगानी गरेका दिनदेखि नै समावेश भएर आएको हुन्छ र जोखिम कम गर्न बैंकले पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था भने गर्नुपर्छ । धितो एउटा प्रमुख पक्ष हो, तिनका लागि । यसैले पनि परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले समावेशीय वित्तीय सेवामा खासै चासो नराख्ला । लघुवित्तीय सेवा त्यसको विकल्प हुन सक्छ । 

वाणिज्य बैंक तथा अरू वित्तीय संस्थाहरूसित पहुँच नभएका वर्गका लागि करीब ३ दशकअघि शुरू भएको लघुवित्तीय सेवा हाल आएर संस्थागत भएको छ । अहिले यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू संख्यागत र संस्थागत रूपमै पनि बाक्लै छन् । तीबीच प्रतिस्पर्धा पनि छ । कहिलेकाँही त्यस्तो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भेटिएको पनि छ । मल्टिपल बैंकिङ र लोन डुप्लिकेशनको समस्या त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै परिणति हो । लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो संस्थागत उपस्थितिको कुनै पाटो सकारात्मक देखिए पनि केही पाटा भने आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश दिने खालका पनि छन् । करीब ३ दशकको अवधिमै करीब ४३ लाख विपन्न सदस्यमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच हुनु सकारात्मक पाटो हो भने लघुकर्जामा लिने गरेको उँचो दरको ब्याज वा चर्को ब्याज रहनु नकारात्मक पक्ष हो । विभिन्न थरीका लघुवित्तीय संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था रहँदा र अन्य वित्तीय संस्थाको ब्याज घटिरहेकोमा समेत लघुवित्तीय संस्थाहरूको ब्याज कम नहुनु आलोच्य छ । कतिपयले यो स्थितिलाई नयाँ साहूकारी प्रथाको थालनी पनि भन्न थालेका छन् । कमजोर, विपन्न र सीमान्त वर्गलाई साहू महाजनका ऋणको जालोबाट मुक्त गर्ने र धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने परम्परागत बैंकिङका विरुद्ध विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने अभीष्टका साथ शुरू भएको लघुकर्जा प्रणालीले त्यस्ता वर्गलाई वित्तीय पहुँच दिएको भए पनि तिनले लिने गरेको चर्को ब्याजमाथि औंलो ठडिनु पक्कै पनि समावेशी वित्तीय सेवाको भविष्यका लागि शुभ होइन । 

अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदरमा एकरूपता छैन । प्रतिस्पर्धी दर पनि छैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति धेरै भए पनि सेवाको हिसाबमा प्रतिस्पर्धा पाइँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूले सामान्यतया विपन्न वर्ग र सीमान्त वर्गमा गरिने लगानीको ब्याजदर खासगरेर लघु कर्जाको ब्याजदर बढिरहनुका पछि विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये कर्जाको सानो आकारै सानो हुनु मुख्य हो । यस्तो आकार एकैपटक बढाउन पनि नमिल्ला । अर्को, विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्दा निश्चय नै लागत बढी हुन्छ । ठूलो आकारमा कुनै वस्तु किन्दा पर्ने मूल्य र त्यसैको सानो आकारमा किन्दा एउटै वस्तुको मूल्य पनि आकारले गर्दा फरक (बढी) हुनु सामान्य नै हो । तथापि, वित्तीय सेवामा यसखाले तथ्यले प्रवेश नै पाइरहेको देखिँदैन । कुनै दुई बिन्दुको ब्याजदरलाई पनि चर्को आलोचना गर्ने गरिएको पाइन्छ । सानो आकारको कर्जा दिनु र सुविधाजनक परिस्थितिमा ठूलो आकारको कर्जा वितरण गर्नुमा लगत फरक हुन्छन् । लघुवित्तीय संस्थाहरूको स्रोतकै लागत बढी छ । साधनमै बढी लागत पर्दा लघुकर्जा सस्तिने भन्ने हुँदैन । यसैले लघुवित्तीय सेवामा खासगरेर लघुकर्जाको ब्याजदर केही बढी रहनुलाई सामान्य नै मानिन्छ । 

लघु कर्जाको ब्याजदरमा कतिसम्मलाई सामान्य मान्ने वा त्यस्तो दरलाई बजारले नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सिन्डीकेशनले परोक्ष रूपमा लगाम कस्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ सुधारको खाँचो छ । यसैबीच कतिपयको आवाज भने ब्याज दरमा केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाउनुपर्ने भन्ने पनि छ । तर, बजार नियन्त्रित हालको ब्याजदर प्रणालीलाई केन्द्रीय बैंक वा सरकारकै नियन्त्रण हुन थाल्यो भने अन्तरराष्ट्रिय लघुवित्तीय मान्यताले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । सिद्धान्तअनुसार ब्याज दरको नियन्त्रण हुँदा लघुवित्तीय पहुँचमा समस्या आउँछ र त्यसले समावेशितालाई प्रभावित पार्छ । यसैले मूल कुरा वित्तीय पहुँच पहिले कि ब्याजदर पहिले भन्ने वैचारिकताले लघुवित्तीय सेवामा काम गर्ने भएको हुँदा र नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँच र समावेशिताको कुरा सँगसँगैै आएकाले ब्याजदर प्रमुख होइन भन्ने मान्यता नै अगाडि आउँछ । तर, यसो भन्दै गर्दा नयाँ साहूकार नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । यो प्रथालाई चिर्न पहिले त लघुवित्तीय संस्थाहरू नै अघि सर्नुपर्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई सरकार वा केन्द्रीय बैंकले क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय श्रोतको सरल पहूँचमार्फत सहयोग पुर्‍याउने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने अहिलेको चर्को ब्याजमा कमी ल्याउन सकिन्छ । राष्ट्रिय लघुवित्त नीति–२०६४ आएको १३ वर्ष व्यतीत भइसक्दासम्म पनि यसतर्फ कानमा बतास नलाग्नुचाहिँ लघुवित्तीय संस्थाहरूको र समावेशीय सीमान्त वर्गको दोष पक्कै होइन । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।