भ्रष्टाचारको अर्थ–राजनीति

अहिलेसम्मको विश्व आर्थिक परिदृश्य हेर्दा सबै प्रकारको अर्थप्रणालीमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सामन्तले भ्रष्टाचार गरेकाले, राजतन्त्र बन्यो, त्यो गतिहीन भएपछि प्रजातन्त्र र त्यो पनि भ्रष्ट भएपछि जन्मिएको गणतन्त्रले पनि संख्या बलमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको छ । बेलायती इतिहासविद् जोन एक्टनको भनाइको पनि यस्तै आशय पाइन्छ । 

हाम्रो जरामै खराबी छ । त्यसैले टुप्पो निमोठेर हुँदैन । एकदुई व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाही गर्नु भनेको टुप्पो निमोठ्ने काम हो ।

संशोधित अल्पक्रान्तिकारी राजनीतिज्ञले जहिले पनि देखावटी रूपमा काम गर्छ, जसलाई नौनी लुकाउन नौटंकीको राजनीति भनिन्छ । यसो गरियो, उसो गरियो भनेर जनतालाई नौटंकीमा भुलाएर नौनी जति आफूले लुकेर खानु नै नवोदित क्रान्तिकारिताको स्वरूप हो ।

भ्रष्टाचारका विभिन्न रूप हुन्छन् जसमा प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरेर, नगद जम्मा पारिन्छ, कसैले अन्यायपूर्ण तरीकाले लाभ पुर्‍याएर उसबाट अनेक कोसेली वा सुविधा लिइन्छ । जग्गा सस्तोमा प्राप्त गर्ने, घर बनाउँदा निर्माण सामग्री निःशुल्क प्राप्त गर्ने, छोराछोरीलाई राम्रो स्कूलमा भर्ना गराउने, छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने वातावरण मिलाउने, सीधै कमिशन लिने आदि सबै घटनाहरूलाई भ्रष्टाचार हुन् । 

भ्रष्टाचार गर्नु अख्तियारवालाको दरिद्र स्वभाव हो जुन हटाउन ज्यादै कठिन हुन्छ । पूर्ण शक्तिमा पुगेर पनि भ्रष्टाचार नगरेको उदाहरण अमेरिकामा मात्र देखिएको छ । जहाँ अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रपति आर्थिक भ्रष्टाचारमा कारबाहीमा परेको छैन । नेपालमा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालाले कमिशन खाए भन्ने कतै लेखेको देखिएको छैन । 

भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने चाहना राख्दाराख्दै पनि राजनीतिज्ञ, कर्मचारी सबै कतै न कतैबाट घेरिन्छन् । पद सधैं प्राप्त हुँदैन, पद बाहिर रहँदा पनि, खान बस्न, गाडीमा जहाजमा हिँड्नु नै पर्‍यो, घर खर्च चलाउनु नै पर्ने हुन्छ । यो सबै गर्न व्यवसायी, ठेकेदार, व्यापारी, हुन्डी कारोबारी, जग्गा दलाल आदिले सहयोग गरेका हुन्छन् । पदमा पुगेपछि उनीहरूको गुण तिर्दा तिर्दै एउटा सज्जन भ्रष्टाचारी भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि शुरू हुन्छ नौनी लुकाउने नौटंकी ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार भ्रष्टाचारले सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय शिक्षामा असर पार्छ । गरीब देशको पाठ्यक्रम नै यस्तो बनाइन्छ कि त्यसले रचनात्मताभन्दा फेरि भ्रष्टाचारी जन्माउने प्रयास गर्छ । कुनै विद्यार्थीले लाखौं खर्च गरेर डाक्टर, नर्स, व्यवस्थापक, शिक्षक बन्छ भने उसले सेवा र विशेषज्ञता प्राप्त गर्नभन्दा आफ्नो लगानी उठाउन चाहन्छ । शिक्षाले परिवर्तन, अनुसन्धानभन्दा कसरी कमाउने भन्ने सोच जन्माइदिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई भ्रष्ट गरिरहेको हुन्छ । नेपालका अधिकांश निजी शैक्षिक संस्थाको भित्री गुदी खोतल्ने हो भने राजनीतिज्ञको नै लगानी छ । अब त्यो राजनीतिज्ञले शिक्षाका लागि नीति बनाउँला कि आफ्नो लाभांश वृद्धिका लागि, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जब शैक्षिक संस्थाले योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्दैन तब समग्र आर्थिक विकास कसरी सम्भव होला ? 

स्वास्थ क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारले व्यापक कमजोरी जन्माएको छ । शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, सोझो र राम्रो तरीकाले काम गर्दा बढी कर तिर्नुपर्ने, तिरिएको कर पनि सही ठाउँमा प्रयोग नहुने जस्ता कारणले आर्थिक विचलन बढाएको देखिन्छ । कर ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ । तर, त्यो करबाट तलब, भत्ता, सुविधा खानेहरूले पूर्ण इमानदारीका साथ राष्ट्रिय उन्नयनका लागि काम गर्नुपर्छ । करबाट जीविकोपार्जन गर्नेले नै थप कमाउन भ्रष्टाचार गर्छन्, सरकारी जमीनमा आँखा लगाउँछन् निजीमा परिणत गर्छन् । अनि कर तिर्नेवाला कसरी प्रसन्न चित्तले कर तिर्न कर कार्यालय पुग्छ ? कर तिर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर, तिर्नेले तिरिरहने अख्तियार वालाले हरेक पाइलामा अनुचित लाभ लिने हो भने आर्थिक विकास कसरी सम्भव होला ?

कर बचाउन, कम गुणस्तरको सामान आपूर्ति गर्न, तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिन, आप्mना सामान संस्थागत ग्राहकसँग पु¥याउन, नीतिनियम उल्लंघन गर्न व्यवसायीले घूस खुवाउने गरेका छन् ।

उद्यमी तथा व्यवसायीले कर्मचारीलाई विभिन्न कारणले घूस दिन्छ । कर बचाउन, कम गुणस्तरको सामान आपूर्ति गर्न, तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिन, आफ्नो सामान संस्थागत ग्राहकसम्म पुर्‍याउन, नीतिनियम उल्लंघन गर्न व्यवसायीले घूस खुवाउने गरेका छन् । व्यवसायीले  कमाइको ३५ प्रतिशत रकम घूसको रूपमा बाँड्नुपर्छ भनेर भनेको कुरा अहिले चर्चामा छ । यसको अर्थ हो, दिनमा २०० कमाएर १५० खर्च गर्ने रिक्सावालाले जीविकोपार्जनका सामान किन्दा ५१ रुपिँया भ्रष्टाचारीहरूलाई ख्वाएको छ । काम गर्ने व्यापारीले पनि १५ प्रतिशतका दरले २६ रुपैयाँ नाफा राख्ने नै भयो । अब बचेको ७५ रुपैयाँको वस्तुले रिक्सावालाका बच्चा पोषण कसरी पुग्छ, अनि कसरी उसले सोच्ने लेख्ने वा पढ्ने ? यसमा कुनै मन्त्री तथा सचिव विशेषले यसो गरे भन्ने होइन । हाम्रो सम्पूर्ण पद्धति नै यसरी चलेको छ । कमिशनतन्त्रले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रताडित छ, शिक्षा प्रताडित छ, औषधिको गुणस्तर प्रताडित छ । 

आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ । पूर्वाधारको काम प्रायः ठेक्का प्रणालीबाट गराउने गरिएको छ । यो आफैमा गलत छ । यसका लागि निर्माण सेना बनाई त्यसलाई इन्जिनीयरिङ, अनुसन्धान, प्रविधि विकासमा लगाउनुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यहाँ कमिशनको खेल छ । त्यही कमिशनको खेलले गर्दा एउटा ठेकेदारले एउटा काम पूरा नहुँदै अर्को ठेक्का पाउँछ । एउटा काम पूरा नहुँदासम्म अर्को परियोजनामा टेन्डर हाल्न नै नपाउने नियम बनायौं भने पक्कै नि समयमा काम पूरा हुनेछ । 

कमिशनका लागि एउटै ठेकेदारलाई दर्जनभन्दा बढी कामको ठेक्का दिएपछि उसले पक्कै काम पूरा गर्न सक्दैन । ठेकेदारको क्षमता र विगतको इतिहास हेरे ठेक्का दिए पनि यो समस्या केही कम हुन सक्छ । तर, हाम्रो जरामै खराबी छ । त्यसैले टुप्पो निमोठेर हुँदैन । एकदुई व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाही गर्नु भनेको टुप्पो निमोठ्ने काम हो । तसर्थ निर्णयको अधिकारमा बस्नेहरूलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आजको कमिशनले अमुक व्यक्ति सम्पन्नशाली होला विनाकमिशन सही तरीकाले काम गर्ने हो भने सम्पूर्ण देश सम्पन्नशाली हुनेछ । अन्यथा नसुनिएका अडियो कति छन् कति । के देशको अव्यवस्था, गतिहीनता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको विकृति यसको उदाहरण होइन र ?

लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।