धितोपत्र नियमावलीमा संशोधन

नेपाल धितोपत्र बोर्डले चारओटा नियमावली एकैसाथ संशोधन गरी लागू गरेको छ । निर्गमन हुने धितोपत्रको मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) गर्ने नवीनतम ‘बुक बिल्डिङ’ विधि सर्वाधिक चासोमा परेको छ । यो विधि लागु भएपछि शेयर किन्नै नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । बैंकबाहेकका कम्पनी वा विशिष्टीकृत संस्थाले पनि सामूहिक कोष (म्युचुअल फन्ड) प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था संशोधनमा परेको छ । 

बीसौं अर्ब रुपैयाँ र प्रशस्त सुबिधा हुँदा पनि खूद सम्पत्ति ऋणात्मक बनाउने म्युचुअल फन्डको हविगत देखिँदादेखिँदै सुविधाविहीन डिलरले केही गर्न सक्दैन भन्ने नबुझेको होइन, बुझ पचाएको मात्र हो ।

संशोधित नियामावली र संशोधन 
बोर्डले (१) सामूहिक लगानी कोष (२), धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (निर्गमन), (३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) र (४) धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) गरी चारओटा नियमावली संशोधन गरेर फागुन १ गतेबाट लागू गरेको छ । 

सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ मा गरिएको संशोधनमा (१) बीमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाले कोष प्रवद्र्धन गर्नसक्ने, (२) कोष प्रवद्र्धक र व्यवस्थापकको चुक्ता पूँजी क्रमशः कम्तीमा २ अर्व रुपैयाँ र २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, (४) डिपोजिटरी, सुपरिवेक्षक तथा व्यवस्थापक सेवा शुल्क कटौती, (५) खुलामुखी कोषले बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म शुल्क (एक्जिट फी) लिनसक्ने र एकाइ विक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने, (६) खुलामुखी कोष प्रवर्द्धक तथा व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एकाइ विक्री तथा पुनर्खरीदको प्रबन्ध मिलाउन सक्ने, (७) बन्दमुखी कोषले अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ महीना अगाडि सूचीकरण खारेजीका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (८) शेयर, अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चर, अन्य योजनाका एकाइ, बैंक निक्षेप र मुद्राबजारका अन्य उपकरणमा गरिने लगानी सीमा र कायम राख्नुपर्ने अवधि तोकिएको, (९) कोषले सञ्चालक निर्वाचनमा मतदान र उम्मेदवारी दिने बन्देजजस्ता विषय संशोधनमा परेको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियामावली २०७३ मा गरिएको संशोधनमा (१) बुक बिल्डिङ विधि थप, (२) प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गर्न चाहने कम्पनीका सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने, (३) बैंकिङ बिमा बाहेकका कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई पूरा १ आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने, (४) हकप्रद शेयर निर्गमनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा २ महीनाभित्र साधारणसभाबाट पारित गरी २ महीनाभित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने, (५) हकप्रद खुला रहने अवधि कम्तीमा २१ दिन र विक्री बन्द भएको बढीमा १५ कार्य दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने, (६) विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद नाफा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको, कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट सार्वजनिक निर्गमन गर्नसक्ने, (७) योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरीद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने, (८) प्राप्त भएको आशय मूल्यको आधारमा मूल्य सीमा निर्धारण गरी सर्वसाधारण र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत निर्गमन गर्नुपर्ने, (९) संस्थागत लगानीकर्ताले सूचीकरण भएको मितिले ६ महीनासम्म विक्री वा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने, (१०) योग्य संस्थागत भन्नाले (क) सूचीकृत कम्पनी, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, (ग) सामूहिक लगानी कोष र त्यसका व्यवस्थापक, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च) मान्यताप्राप्त अवकाश कोष र (छ) बोर्डले समयसमयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्था, (११) सूचीकृत कम्पनीले गाभ्ने (गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने भएमा बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विषय छन् । 

त्यस्तै, (३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) २०६४ मा गरिएको संशोधनमा (१) नाफाको १० प्रतिशत रकम जगेडा कोष राख्नुपर्ने, (२) प्रत्याभूतकर्ता र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको क्रमशः ३ गुणासम्म प्रत्याभूति र १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) २०६४ मा भएका संशोधनमा (१) ‘क’ वर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्नसक्ने, (१) धितोपत्र दलाल वा व्यापारी कम्पनी गाभ्न–गाभिन प्राप्ति वा प्राप्ति गर्नसक्ने, (३) धितोपत्र दलाल वा व्यापारीले नाफाबाट १० प्रतिशत जगेडा कोष राख्नुपर्ने जस्ता विषय परेको छ । 

हकप्रदलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि छुट्टै कानूनको अभाव र हकभन्दा निश्चित प्रतिशत बढी आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था नआउँदा कम्पनीलाई गैरव्यावसायिक लाभ लिन अझ छूट दिएको छ ।

अधुरो र असान्दर्भिक 
संशोधित नियमावलीमा सामूहिक लगानी कोष योजना व्यवस्थापकलगायतको सेवा शुल्क घटाउने, कम्पनीको सञ्चालक निर्वाचनमा मतदान गर्न, उम्मेदवारी दिने बन्देज लगाउने कार्य उचित छ । प्रवर्द्धकको सहायक कम्पनी मात्र योजना व्यवस्थापक हुने व्यवस्थामा संशोधन नहुँदा बीमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाले कोष प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था ‘दैलो बन्द गरेर बुइँगलमा बस्न’ बोलाएजस्तो भएको छ । 

हकप्रदलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि छुट्टै कानूनको अभाव र हकभन्दा निश्चित प्रतिशत बढी आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था नआउँदा कम्पनीलाई गैरव्यावसायिक लाभ लिन अझ छूट दिएको छ । प्रविधिको उपयोग बढेको हुँदा हकप्रद खुला रहने र बाँडफाँटका लागि बढीमा क्रमशः १५ र ७ कार्य दिन राखेको भए हुने थियो । बुक बिल्डिङे थालनीको ढोका खोलिएको छ यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने (गाभिने तथा प्राप्ति गर्न बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेको सट्टा यस्तो सम्झौता गरेपछि कति समयसम्म सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्र दलाल कम्पनी पनि गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति हुनसक्ने व्यवस्था उचित हो ।

कार्यविशिष्टीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर जुन उद्देश्यका लागि संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ त्यसैलाई सशक्तीकरण गरेर सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा बैंकलाई दलाल अनुमति दिने कुरा पटक्कै सान्दर्भिक देखिँदैन र छैन । आआप्mनो क्षेत्रको कार्य अर्थात् श्रम विभाजन भनेकै न्याय हो भनेर दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन् । कार्य विशिष्टीकरणले मात्र क्षेत्रगत उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर वा गराएर उद्देश्य परिलक्षित हुनसक्दैन । 

डिलर कि दलाल 
धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति २०७६/७७ मा स्टक डिलर परे पनि संशोधित नियमावलीले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेको हुँदा नागरिक लगानी कोषलगायत विशिष्टीकृत संस्थालाई तिनका उद्देश्यविपरीत घुमाउरो पाराले धितोपत्र दलाल अनुमति दिन खोजिएको देखिन्छ । संसारमै डिलरको अस्तित्व सकिएको बेला ५ अर्ब रुपैयाँको पूँजी राखेर डिलर कम्पनी दर्ता गर्नु, नियमावलीमा २० करोड रुपैयाँ पूँजी तोकिनु डिलर बनाउने उद्देश्य नै होइन ।

दैनिक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार हुने बजारमा उल्लिखित रकम ‘हात्तीको मुखमा जीरा’ हुन्छ । बीसौं अर्ब रुपैयाँ र प्रशस्त सुविधा हुँदा पनि खुद सम्पत्ति ऋणात्मक बनाउने म्युचुअल फन्डको हविगत देखिँदादेखिँदै सुविधाविहीन डिलरले केही गर्न सक्दैन भन्ने नबुझेको होइन, बुझ पचाएको मात्र हो ।

डिलर वा अन्य तोकिएका संस्थागत लगानीकर्तालाई ‘एल्गो ट्रेडिङ’ गर्न छुट्टै लगइन दिइने हुँदा डिलर (नागरिक लगानी कोष) लाई दलाल अनुमतिको प्रसंग अर्कै स्वार्थमा केन्द्रित छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । डिलर वा संस्थागत लगानीकर्ताले छुट्टै लगइन प्राप्त गर्छ र आफ्ना लागि मात्र ‘एल्गोरिदम’ सेट गरेर स्वचालित रूपमा किन्ने र बेच्ने गर्छ । तर, यसको विपरीत डिलरलाई दलाल अनुमति दिने कुरो कहाँबाट कसको स्वार्थमा आयो ? विशिष्टीकृत नियामक निकायले यस्ता घुमाउरो र छद्म गतिविधि गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । 

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकारअधिवक्ता हुन् ।