केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हनन

यतिखेर केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्नहरू उठाउन थालिएको छ । जुन कुराको चर्चा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आउनुपूर्व कुनैताका बाक्लै गरी हुने गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएपछि त्यो वादविवाद करीब समाप्त भएको मान्नुपर्छ । पुरानो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ को प्रतिस्थापन पनि केन्द्रीय बैंकको त्यस्तै स्वायत्ततासितै गाँसिएर आएको थियो । अहिले २ दशकपछि पुनः त्यस्तै चर्चाहरू हुनथाल्नु र कताकती केन्द्रीय बैंकलाई विगतमा प्रदान गरिएको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न गरिरहनुले कतै अब नियन्त्रणमुखी केन्द्रीय बैंक हुनुपर्ने तर्फ सरकारको सोच बनेको त होइन भन्ने शंका यसका विज्ञमाझ उठ्न थालेको छ । नियन्त्रणमुखी केन्द्रीय बैंकको पक्षमा लाग्नु भनेको केन्द्रीय बैंकलाई पनि सरकारको लगाममा राख्नु नै हो । अर्थात् केन्द्रीय बैंक स्वायत्त होइन, सरकारको मातहतमा बसेर मौद्रिक नीति र नियमन गर्ने तालुकदार संस्था मात्र हो भनेर स्वीकार्नु हो । त्यसको अर्थ अहिलेको जस्तो बैंक वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा उसलाई जुन स्वायत्तता छ त्यो खुम्च्याउनु हो । केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाइएन भने त्यो अर्थ मन्त्रालयकै एउटा विभागजस्तो हुने तर्क गरिन्छ । स्वायत्त नहुँदा राष्ट्र बैंकले वित्तीय तथा मौद्रिक पक्षमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कानूनी अधिकार परिचालन गर्दै आएको विषय अब नियन्त्रणकेन्द्रित केन्द्रीय बैंकबाट नहुन सक्छ । अर्थात् ससानो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत अर्थ मन्त्रालय वा सरकारी हस्तक्षेप हुन थाल्दै जाने हो भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि निकै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको परिणाम केन्द्रीय बैंक स्वयम्ले भन्दा पनि हालको बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रले आगत दिनमा भोग्दै जाने कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता खोसियो भने त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि पनि राम्रोसँग नियन्त्रण नराख्न सक्छ, जसले गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रमै समस्या निम्तिन सक्छ । 

विगतमा कुनैकुनै बेला अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको व्यक्तित्व टकरावबाट वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने नियति नआएको पनि होइन । 

केन्द्रीय बैंक स्वायत्तभन्दा अर्थ मन्त्रालयमुखी हुनथाल्ने हो भने हालसम्म स्वस्थ भइसकेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पुनः ३ दशकअघिको स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । बलियो र स्वतन्त्र एवम् कमसे कम नेपालमा स्वायत्त केन्द्रीय बैंक पनि छ है भन्ने सन्देशले अहिलेसम्मको वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको देखिन्छ । त्यसैको परिणाम हो यो क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको उत्साहजनक लगानी पनि । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता खोसिँदा बैंकहरूको नियमनमा समस्या आई अन्ततः ती बैंक नै समस्यामा पर्न सक्छन् । 

अहिले केन्द्रीय बैंकको ऐनमा जुन अभीष्टले संशोधन गरेर उसको वर्तमान स्वायत्ततालाई खुम्च्याउने वा साँघु¥याउने प्रयत्न हुन लागेको देखिन्छ त्यसले सरकार स्वयम्लाई समेत प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

त्यसो त यसअघि पछिल्लो पटकको केन्द्रीय बैंकको ऐनमा भएको संशोधनबाट सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखेर हालको केन्द्रीय बैंकलाई एकप्रकारले लंगडाएकै पनि हो । अहिले गभर्नर डेपुटी गभर्नरहरूलाई काममा ढिलासुस्ती गरेका नाममा कुनै पनि बेला बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेर बाफिया ऐन संसद्बाट पारित गरिएको छ । संसद्भित्र पनि यस प्रावधानलाई लिएर निकै विरोध भएको हो । तर, संसद्ले यथावत् पारित ग¥यो । बाफिया ऐनमा यस्तो प्रावधान थप गर्नुको मनसाय निकै गम्भीर र डरलाग्दो देखिन्छ । सरकार केन्द्रीय बैंकलाई आप्mना मातहतमा राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ । त्यसो भयो भने बाँकी रहेको स्वायत्तता नामको साँचो ती अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने तालुकदार मन्त्रालयमै रहने हुन्छ भने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा स्थिरताभन्दा अस्थिरताले ठाउँ ओगट्ने सम्भावना पनि धेरै छ । यो संयोग पनि यस्तो बेला भएको छ जुनबेला यो संशोधन संसद्मा दर्ता हुँदा तालुक मन्त्रालयका अर्थमन्त्री कुनै बेला केन्द्रीय बैंककै पाँचवर्षे गभर्नर थिए ।

नियन्त्रणमुखी केन्द्रीय बैंकको पक्षमा लाग्नु भनेको केन्द्रीय बैंकलाई पनि सरकारको लगाममा राख्नु नै हो । अर्थात् केन्द्रीय बैंक स्वायत्त होइन, सरकारको मातहतमा बसेर मौद्रिक नीति र नियमन गर्ने तालुकदार संस्था मात्र हो भनेर स्वीकार्नु हो ।

तिनी अघिका दुईजना गभर्नरहरूले त कार्यकालको बीचैमा मुद्दामा समेत समय व्यतीत गर्नु परेको र पछि मुद्दा जितेर पुनर्बहालीसमेत भएका घटना नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा आलै छन् । उसो त यस्तो खाले संशोधनमा केन्द्रीय बैंकका हालका पदाधिकारीहरूको संलग्नता वा सहमति बारेमा त बाहिर चर्चा आउने कुरा पनि भएन । भित्री अभीष्ट आज्ञाकारी गभर्नर बनाउने कि स्वतन्त्र र बलियो गभर्नर बनाउने ? भन्नेमै कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता लुकेको हुन्छ । आज्ञाकारी गभर्नर बनाउने हो भने तदनुकूल ऐनमा स्वायत्तभन्दा नियन्त्रणमुखी केन्द्रीय बैंककै परिकल्पना गरे भइगयो । होइन, केन्द्रीय बैंक सबल, सक्षम, बलियो र स्वायत्त भयो भने त्यसले वित्तीय क्षेत्र पनि बलियो हुन्छ है भन्ने सन्देश दिने अभीष्ट हो भने केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा विकसित गर्नैपर्छ । बरु हालको व्यवस्थामा अपुग भए गभर्नरका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, अनुभव आदिको खोजी र उसलाई संसद्प्रति कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने खोजीचाहिँ गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीति जारी गर्दा वा त्यसको समीक्षा गर्दा हालकोभन्दा अलग ढंगले तर विज्ञहरूको समितिमार्फत हुने व्यवस्था गरी कुनै मौद्रिक नीतिसम्बन्धी ऐनमै एक समितिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था हुने हो भने केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई नीतिगत विषयमा विज्ञहरूले सुझाउने मात्र नभई उसलाई अराजक हुनबाट पनि जोगाउँछ । ससाना कुराहरूमा केन्द्रीय बैंकलाई खोचे थाप्ने खालको र त्यस अंगलाई अर्थ मन्त्रालयकै कुनै विभागजस्तै परिकल्पना गरिहने हो भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ३ दशकअघि नै टुंगो लागिसकेको विषयलाई बल्झाउनु मात्र हो । विगतमा कुनैकुनै बेला अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको व्यक्तित्व टकरावबाट वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने नियति नआएको पनि होइन । त्यस्तो अवस्था आइरहनु वित्तीय क्षेत्रका लागि राम्रो मानिँदैन । यसैले बलियो, तटस्थ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको कल्पना गर्नेले स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको नै आवश्यकता छ । हातखुट्टा भाँचिँदै गएको केन्द्रीय बैंकले बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्न सक्छ नै भन्न सकिँदैन ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्