केन्द्रीय निक्षेपण प्रणालीको पुनःसंरचना

नेपालको पूँजीबजारका विभिन्न निकायको सुधार र पुनःसंरचनाको विषयमा चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा सुधार र नयाँ कानून निर्माणसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गरिसकेका छन् । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न विषयका चारओटा नियमावली संशोधन गरी लागू गरिसकेको छ । केन्द्रीय निक्षेपक अर्थात् सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएस वा सेन्ट्रल डिपोजिटरी) पनि धितोपत्र बजारको एक प्रमुख साझेदार हो । नियमबाट चलिरहेको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले संशोधनको क्रममा रहेको धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा स्थान पाउन लागेको छ । यद्यपि निक्षेपणका अन्य विषय पनि समेटेर निक्षेपनसम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकतालाई टार्न सकिँदैन ।

केन्द्रीय निक्षेपण एउटा विशेष प्रकारको वित्तीय संस्था हो । यसले प्रतिभूति, धितोपत्र वा स्टक विद्युतीय स्वरूपमा भण्डारण गर्ने गर्छ । 

निक्षेपणको अवधारणा 
केन्द्रीय निक्षेपण एउटा विशेष प्रकारको वित्तीय संस्था हो । यसले प्रतिभूति, धितोपत्र वा स्टक विद्युतीय स्वरूपमा भण्डारण गर्ने गर्छ । खुला बोलकबोल (ओपन क्राइङ) बाट भइरहेको धितोपत्र कारोबारलाई २०६५ सालमा विस्थापन गरी विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइए पनि शेयर प्रमाणपत्र भौतिक रूपमा नै रहेका थिए । धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपण सम्बन्धी विनियमावली २०६७ जारी भएपछि धितोपत्रको केद्रीय निक्षेपण र राफसाफ गर्नु सीडीएस स्थापना भयो । सो कम्पनीले २०७१ चैत्र २२ गतेदेखि सातओटा र २०७२ माघ १ गतेदेखि सबै कम्पनीको अभौतिक कारोबारलाई पूर्णरूपमा लागू गर्‍यो । सामान्य बुझाइमा सीडीएसले शेयरमात्र भण्डारण गर्छ भन्ने जस्तो देखिए पनि यसले शेयरबाहेक अग्राधिकार शेयर, डिवेन्चर, बोन्ड, म्युचुअल फन्डका एकाइ, वैकल्पिक लगानी कोषहरू (नेपालमा यसलाई विशिष्टीकृत लगानी कोष नाम दिइएको), सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कमर्शियल पेपर, सरकारी सुरक्षणपत्र, ट्रेजरी बिल, बीमालेख पनि विद्युतीय स्वरूपमा अभिलेखन गर्न सक्छ । यसबाहेक शेयर सापटी (सेक्युरिटिज बोरोइङ एन्ड लेन्डिङ), म्याचिङ रिपो सेटलमेन्ट र प्रोक्सी भोटिङ समेतको कार्य गर्न सक्छ ।

अहिलेसम्ममा सम्भवतः संसारका सबै देशमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी गठन भइसकेको छ । सेन्ट्रल डिपोजिटरी सामान्यतया एउटा मात्र हुन्छ तर, भारतमा भने नेशनल सेक्युरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) र सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस लिमिटेड (सीडीएसएल) गरी दुईओटा रहेका छन् । संसारकै ठूलो मध्येको एक मानिने एनडीएसएल सन् १९९६ मा र सीडीएसएल सन् १९९९ मा स्थापना भएको हो । सीडीएसएलले सन् २०१७ मा सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर निर्गमन गरी नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गराएको छ । सीडीएसका मूल साझेदारहरूमा निक्षेप सदस्य अर्थात् डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी), हितग्राही (धितोपत्र धारक), कम्पनी र स्टक एक्सचेन्ज हुन् । 

निक्षेप कम्पनीको संरचना 
सीडीएस नेप्सेको शतप्रतिशत स्वामित्वयुक्त सहायक कम्पनी हो । परम्परागत रूपमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी स्टक एक्सचेन्जसँग आबद्ध हुने गरेको छ । अहिले पनि धेरै देशमा यस्ता कम्पनीको प्रवर्द्धन स्टक एक्सचेन्जले गरी ठूला कमर्शियल बैंक र सर्वसाधारणलाई पनि साझेदार बनाइएको देख्न सकिन्छ । भारतको एनएसडीएलमा नेशनल स्टक एक्सचेन्जको २४ प्रतिशत र बाँकी शेयर बैंकलगायत अन्य कम्पनीको रहेको छ । त्यस्तै, सीडीएसएलमा पनि बम्बे स्टक एक्सचेन्जको २४ प्रतिशत, विभिन्न बैंकको ४२ प्रतिशत विदेशी संस्थाको ४ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर छ । बंगलादेशको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा ढाका र चित्तगोङ स्टक एक्सचेन्जको बराबर ६ दशमलव ८ प्रतिशत, बैंक, बीमा, विदेशी बैंक, सूचीकृत कम्पनी, लगानी कम्पनी आदिको शेयर छ । पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको करीब ४० प्रतिशत र बाँकी शेयर बैंक तथा अन्य कम्पनीको छ । चीनको सेन्ट्रल डिपोजिटरी कम्पनीमा सांघाई र सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जको ५०/५० प्रतिशत शेयर छ । श्रीलंकाको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा भने नेपालको जस्तै शतप्रतिशत शेयर कोलोम्बो स्टक एक्सचेन्जको छ ।

संरचनाका लागि प्रस्ताव 
एशियाली देश नेपाल, श्रीलंका र चीनमा मात्र स्टक एक्सचेन्जको शतप्रतिशत स्वामित्व देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै स्वामित्व बंगलादेशमा देखिन्छ । नेपालमा सीडीएसको पुनःसंरचना गर्दा सीडीएसएलले अपनाएको विधि उपयुक्त हुन सक्छ । सीडीएसको कार्यक्षेत्र बृहद् भएकाले यसको विद्यमान चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गरी तालिका बमोजिम शेयर बाँडफाँट गर्न सकिन्छ ।

तालिकामा मोटामोटी स्वरूप मात्र देखाइएको हो यसमा फरक पार्न सकिन्छ ।

कार्यक्षेत्रको विविधीकरण
सेन्ट्रल डिपोजिटरीको कार्यक्षेत्रलाई भने पाकिस्तान र भारतको जस्तो गर्न सकिन्छ । पाकिस्तानमा जस्तै शेयर रजिस्ट्रारका लागि सेन्ट्रल डिपोजिटरीको सहायक कम्पनी खडा गरी गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा अहिलेको जस्तो रजिस्ट्रार कुन हो भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यसो गर्दा धितोपत्रसम्बन्धी सबै सेवा केन्द्रीकरण हुन मद्दत पुग्छ । यसका लागि पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले सीडीसी शेयर रजिस्ट्रार सर्भिस लिमिटेड नामक शतप्रतिशत शेयर स्वामित्वको सहायक कम्पनी खडा गरेको छ । त्यस्तै आईटी माइन्डस् लिमिटेड नामक अर्को सहायक कम्पनीले मूलतः म्युचुअल फन्डलाई बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ सेवा दिन्छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीका लागि सेन्ट्रलाइज इन्फर्मेशन शेरिङ सोलुशन सेवा पनि पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले उपलब्ध गराएको छ ।

भारतको एनएसडीएलले एनएसडीएलडाटाबेस म्यानेजमेन्ट लिमिटेड नामक सहायक कम्पनीमार्फत लगानीकर्ताका लागि डाटा उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा लगानीकर्ताका लागि डाटा खोज्न धेरैतिर चहार्नुपर्ने स्थिति रहेको र केही निजी संस्थाले यस्तो सेवा दिए पनि परिपक्व र भरलाग्दो हुन नसकेको हुँदा यस्तो सेवा सीडीएसले सेवा शुल्क लिएर दिन सक्छ र यसबाट थप आय प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, एनएसडीएलले एनएसडील पेमेन्ट बैंक लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवाप्रदायकको पनि कार्य शुरू गरेको छ । यसलाई पनि नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय शेयर आवेदन गर्न प्रक्रिया शुरुआत भए पनि यो त्यति व्यवस्थित नदेखिएको हुँदा यसलाई पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले बैंकले सीआरएन नं. दिने प्रक्रियाको अन्त्य गरी सीडीएसले नै यस्तो नम्बर दिनुपर्छ । पाकिस्तानले सेन्ट्रलाइज ईआईपीओ सिस्टममार्पmत यस्तो प्रबन्ध सन् २०१७ देखि शुरू गरेको छ । त्यस्तै लाभांशको जानकारी यसले उपलब्ध गराउँछ ।

अन्त्यमा, सेन्ट्रल डिपोजिटरी एउटा बृहद् अवधारणा र शेयरबजारको अभिन्न अंग हुँदा सरकारले सूक्ष्म रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि डाटा भण्डारणको लागि स्वेदशमै पूर्वाधारसमेत खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताले तिर्ने पूँजीगत लाभकर सम्बन्धमा गरिएको गणनालाई सरकारले मान्यता दिई कर फछ्र्योटमा पनि सहजता अपनाउन जरुरी छ ।

लेखक धितोपत्र बजारसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।