न्याय नपाउने चिन्तामा कारागारका बन्दी

चैत १९, धनगढी । कोरोना भाइरसको विश्व महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनपछि समयमा न्याय नपाएको भन्दै पुर्पक्षका लागि कारागारमा बन्दी बनाइएकाहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न नदेखिएका तर छोडिहाल्न पर्याप्त प्रमाण नपुगेको अवस्थामा थप अनुसन्धानका लागि थुनाबन्दी गरिएकाहरूले अदालतले तोकेको सजाय भोग्न आफूहरू तयार रहेको पनि लकडाउनको नाममा पेशी स्थगित तथा सुनुवाइ नगर्दा आफूहरूलाई अन्याय भएको गुनासो गरेका हुन्  ।

चारजना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालत कैलालीले फौजदारी मुद्दातर्फ ६७६ तथा देवानी ४६२ थान मुद्दाको अझै फैसला हुन सकेको छैन । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा मात्र फौजदारी र देवानी गरी १ हजार ६ मुद्दाको अझै टुंगो लागेको छैन ।

दरबन्दी अनुसार मुद्दाको चाप धेरै भएकाले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ तथा वकिलबाट निष्पक्ष सुनुवाइमा प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले अदालतबाट दोषी ठहर नभएका तर थप अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा राखिएका बन्दीहरू समयमा न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको स्रेस्तेदार भुवन गिरीले बताए ।

त्यस्तै जिल्ला उच्च गरी दुईओटा अदालत रहेको कञ्चनपुर कारागारमा पुर्पक्षका लागि बन्दी बनाइएकाहरूले पनि समयमा न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । २५५ फौजदारी र १९५ देवानी मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको तथ्यांक छ ।

बाजुरामा फौजदारी ५१ र देवानी १० थान, बझाङमा फौजदारी ४२ र देवानी चार थान, दार्चुलामा देवानी ४२ र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा २१ थान फैसला हुन बाँकी रहेको अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै बैतडीमा देवानी ३७ र फौजदारी २५, डँडेलधुरामा देवानी ३४ र फौजदारी ५५, डोटी जिल्लामा फौजदारी २५ र देवानी १५, अछाममा फौजदारी २५ र देवानी ८ फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।