कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने

यतिखेर कोरोना महामारीबाट विश्वभरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिले कहिले नदेखिएको, नभोगिएको सन्त्रास र चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर त्यसले अर्थतन्त्रलाई सन् १९३० को महामन्दीभन्दा पनि चौपट गरेर तहसनहस पार्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म पनि यसको खोप वा औषधि पत्ता नलागिसकेको स्थिति छ भने केही परीक्षणहरूका नतीजा आशाप्रद भए पनि तिनको मानवीय परीक्षण सफल हुन कमसे कम पनि १ वर्ष लाग्ने विज्ञहरू बताइरहेका छन् । विश्वका अधिकांश देश अहिले लकडाउनमा छन् । महामारी शान्त हुनेभन्दा पनि पैmलने क्रम बढ्दो छ । यो आलेख तयार गरिरहँदाको समयमा विश्वभर साढे २ लाखभन्दा बढीले कोभिड–१९ महामारीमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसरी मृत्यु हुनेहरूको संख्या सबैभन्दा बढी अमेरिकामा छ । विश्वभर यसले आतंक नमच्चाएको कुनै देश रहेन । नेपाल पनि कोभिड–१९ बाट मुक्त रहेको छैन । अहिलेसम्म ८२ जनामा यसको संक्रमण देखिए पनि ज्यानै गुमाउनेको संख्या भने शून्य छ । त्यस तथ्यलाई हेर्दा नेपाल यूरोपेली मुलुकहरू र अमेरिकाजस्तो महाव्याधिको चपेटामा नभए पनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेको र नेपाल भारतबाट तीनतिरको खुला सिमानाले घेरिएका कारण यो उच्च जोखिममा भने रहेको छ । हालै नेपालगञ्जको संक्रमणको स्थिति हेर्दा त नेपाल तेस्रो चरणको संक्रमणको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । नेपाल २०७६ चैत ११ देखि हालसम्म पनि लकडाउनमै छ र यो आगामी कति दिनसम्म कायम रहन्छ भन्ने स्थितिको आकलन गर्ने अवस्था अहिले छैन । जबसम्म परीक्षणको दायरालाई बढाइँदैन तबसम्म स्थिति के छ भनेर भन्ने अवस्था छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन पनि लकडाउनलाई छिटै खुकुलो पार्न नहुने पक्षमा छ । नेपालसित तत्काल अर्को विकल्प पनि देखिएको छैन । विकसित देशहरू पनि यो महामारीसित अझै लडिरहेका र त्यसको जटिलतालाई हेर्दा यसको खोप विकास नहोइन्जेल लकडाउन र सामाजिक दूरीको उपाय नै हालको उत्तम विकल्प देखिएको छ ।

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशले यस बेला यस क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ उकासेर, प्रोत्साहित गरेर र अन्य क्षेत्रका विकास खर्चहरू यो क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेर भए पनि अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

यो त भयो कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारिरहेको असर । मूल कुरा यो महामारीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पारेको र पार्ने असरप्रति भने बेलैमा सबैको चिन्तना हुनु पहिलो आवश्यकता देखिएको छ । यसै पनि लकडाउनमा गएको ४२ दिन भइसक्दा पनि सरकार वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न अलमलिइरहेको देखिन्छ । अहिले खेतिपातीको समय छ । त्यसमा लाग्नेहरूलाई लकडाउनको मोडालिटी के हुने वा तिनका लागि सरकारको प्याकेज के कस्तो हुने हो बेलैमा कार्यक्रम ल्याउन सकिएन भने अर्को वर्ष भोकमरीको समस्या हुने पक्का छ । कुनै एकल देशमा कोरोनाको संक्रमण भएको भए त कतैबाट खाद्यान्न आयात गरेर चल्थ्यो पनि । तर, सारा संसारमा कोरोनाको उस्तै संक्रमण हुँदा नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशले यसबेला यो क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ उकासेर, प्रोत्साहित गरेर र अन्य क्षेत्रका विकास खर्चहरू यो क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेर भए पनि अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३५ प्रतिशत अंश ओगट्दै आएको विप्रेषणको स्रोत अब कोरोनाका कारण ठप्प हुने भएको छ । त्यसमा आगामी २–४ वर्षयता सुधार होला भन्न सकिने स्थिति देखिएको छैन । अहिले खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन दबाब पनि देखिन थालेको छ । विदेशमा गएका ३०–३५ लाख नेपाली स्वदेश फर्किएको स्थितिमा यहाँको बेरोजगारी स्थिति धानी नसक्नु हुने पनि स्पष्टै छ । यसैले अब स्वदेशमै तिनलाई रोजगारीमा संलग्न गराउने विषयमा बेलैमा कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि जरुरी देखिएको छ । यसको सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको कृषि नै हो ।

कोरोना विपत्तिसँग लड्न हामीसित उपलब्ध सम्भावनाको एक मात्र क्षेत्र कृषि भएकाले अब यो क्षेत्रमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको कमसे कम २५ प्रतिशत लगानी गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।

सरकारले अब कृषिको उत्पादन प्रणाली, त्यसलाई आवश्यक पर्ने सर्पोट सर्भिसहरूको व्यवस्थापन, कृषि औजार कारखानाहरूको व्यवस्थापन, कृषि अनुसन्धान, मल कारखाना, सिँचाइलगायत कृषि ऋणको सहज र सुलभ व्यवस्था, भण्डारण र आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको छिमेकी राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्ने सम्भावनाहरूको बलियो प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यसका लागि हालको केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जा नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्छ । पुनर्कर्जा कोषमा रकम थपेर मात्र पुग्दैन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पुनर्कर्जा लेन्डर अफ दि लास्ट रिसोर्टजस्तो व्यवस्थामात्र भएकाले त्यसको पुनरवलोकन आवश्यक छ । पुनर्कर्जा आकर्षक नहुने हो भने बैंकहरूबाट लगानी प्रोत्साहित नहुन सक्छ । अहिलेकै स्थिति हेर्दा पनि तोकिएको १० प्रतिशत लगानी गर्न नसक्ने बैंकहरूले यो क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर लगानी गरिहाल्ने वातावरण छैन । यसैले कृषिबीमालगायत पुनर्कर्जा व्यवस्थामा व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ । कोरोना विपत्तिसँग लड्न हामीसित उपलब्ध सम्भावनाको एक मात्र क्षेत्र कृषि भएकाले अब यो क्षेत्रमा बैक र वित्तीय संस्थाहरूको कमसे कम २५ प्रतिशत लगानी गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । सोहीअनुरूप तरलताको अभाव हुन नदिन पुनर्कर्जा व्यवस्थाको वर्तमान प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र छाडेर सरकारको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन भन्ने होइन, उत्पादित वस्तुहरूको सहज र सुनिश्चित बजार व्यवस्थापनको प्रणाली स्थापना गर्ने, बजार र वितरण प्रणालीका लागि सहकारी संस्थाहरूलाई जोड्ने र दीर्घकालीन कर्जा लगानीका लागि स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने काम सरकारको हुनुपर्छ । यसैगरी, हाल कृषि उत्पादन नगरी बाँभैm छाडिएका जग्गाहरूको खोजी गरी तिनलाई एकीकृत तरीकाले खेती गर्ने कुनै प्रणालीको व्यवस्था गरी त्यस्ता जग्गाहरूलाई भूमि बैंककै माध्यमबाट पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । अहिले तराईका खेतीयोग्य जग्गाहरू घडेरीकरणका नाममा बाँझै राखिएका हुँदा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा घडेरीकरणलाई निस्तेज गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । घरघडेरी, कृषि र उद्योग व्यवसायका लागि ठाउँहरू तोकिनुपर्छ । मूल आशय के हो भने अहिले र विगतमा घडेरीकरणले कृषियोग्य जमीनहरू नाँसिँदै गएको हुँदा बसोवासका लागि कुनै निश्चित स्थानहरू तेकिनु आवश्यक छ । यसैगरी नेपालमा चियाखेती, कफीखेती, अलैंची, उखु, जुटलगायत अन्य धेरै प्रकारका नगदे बालीको प्रशस्त सम्भावना भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लैजान सकियो भने पनि स्वदेशमै रोजगारीको असंख्य सम्भावना देखिन्छ । त्यसैगरी राम्रो सम्भावनाको बोकेको क्षेत्र पशुपालन पनि हो । र, त्योसित जोडिने दुग्ध व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गरेर लैजान सकियो भने त्यसले ठूलै रोजगारी दिन सक्छ । यस्तै अहिले देखिएको कोरोना महाविपत्तिका लागि लड्न अत्यन्त आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई समेत विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कम ब्याजदरमा लगानी गर्ने नीति र त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन सप्mट लोनको व्यवस्था गरेर प्रोत्साहित गर्ने काममा सरकार चुक्नु हुँदैन । राजनीतिक किचलोमा नलागेर सरकारले अब कोरोना महाविपत्तिलाई लक्षित गरेर ल्याउने कार्यक्रमहरू ढिलाइ नगरी प्रकाशमा ल्याउनुचाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ कि ?

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।