लघुवित्तमा ध्यान नदिइएका केही महत्त्वपूर्ण पक्ष

नेपालमा संस्थागत लघुवित्तीय सेवा आरम्भ भएको साढे ४ दशक नाघिसकेको छ । २०३१ साल वैशाखदेखि थालनी भएको साना क्षेत्र कर्जालाई यसको प्रस्थानविन्दु मान्ने हो भने २०७७ को वैशाखमा यो अभियानले ४६ वर्ष पार गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी समूह कर्जा लगानीमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै पहिलो लघुकर्जा मोडेल साना किसान परियोजना (२०३२ साल)लाई आधार मान्दा ४५ वर्ष पूरा भएको छ । निकै अगाडिदेखि लघु कर्जाको आरम्भ भए पनि निजीक्षेत्रमा लघुवित्तीय संस्थाहरू र फिंगोजहरूको आगमनपछि मात्र वास्तवमा लघुवित्तीय सेवाले फड्को मारेको हो । अहिले फिंगोजहरू घ वर्गीय वित्तीय संस्थामा परिणत भएका छन् । हाल सातओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कार्यरत छन् । तीबाट ४४ लाख ६१ हजार ९१४ (२०७६ पुस) जना विपन्न वर्गका जनतामा लघुवित्तीय सेवा आबद्ध गरिएको छ । यसमध्ये २७ लाख ५५ हजार ४२५ जनाले लघुकर्जा प्राप्त गरेका छन् । त्यस अवधिसम्म कुल रू. २४४ अर्ब ३७ करोड लघु कर्जा प्रवाह भएको छ । यसैगरी रू. ९१ अर्ब ४६ करोडको लघु बचत संकलन भएको छ । यी संस्थाको खराब कर्जा (एनपीए) लेभल २.११ प्रतिशत रहेको छ । यो स्तरको एनपीएलाई नराम्रो त भन्न सकिँदैन तथापि विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूमा सामान्यतया १ प्रतिशतभन्दा बढीको एनपीए स्तर भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरूले सतर्क रहनुपर्ने अवस्थाको संकेत हो । विगत ४ महीनायता विश्वव्याधिका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण यी संस्थाको असुली अरू प्रभावित हुने भएकाले त्यसप्रति बेलैमा सचेत रहनु राम्रो हुन्छ । लघुवित्तीय सेवा जिल्लागत पहुँँचका हिसाबले हाल ७७ जिल्लामै पुगेको छ जहाँ कुल ३ हजार ६९१ ओटा शाखा छन् । यी लघुवित्तीय संस्थामा कुल १८ हजार ३७९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

विपन्न महिला वर्गमा लघुवित्तीय सेवाले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तनको आधिकारिक अध्ययन त भएको छैन तथापि तिनमा आएको सशक्तीकरणको मूलकारक भने लघुकर्जामा तिनको पहुँच नै हो ।

नेपालमा लघुवित्तीय सेवाले विपन्न र सीमान्त वर्ग एवम् ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको सेवालाई उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ । विपन्न महिला वर्गमा लघुवित्तीय सेवाले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तनको आधिकारिक अध्ययन त भएको छैन तथापि तिनमा आएको सशक्तीकरणको मूलकारक भने लघुकर्जामा तिनको पहुँच नै हो । खासगरेर निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि उचित वातावरण सृजना गर्ने काममा नेपाल राष्ट्र बैंकको अत्यन्त सकारात्मक भूमिका रहेकै कारण अहिले यो क्षेत्र लगानीको निकै आकर्षक क्षेत्र बनेको पनि देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो । लघुवित्तीय क्षेत्र यसरी पूँजी बजारमा समेत आकर्षक हुन्छ वा होला भन्ने परिकल्पना ४०–५० को दशकमा गरिएको थिएन । अब यो क्षेत्र अभियानमुखी चरणबाट पार भइसकेको छ भने आगामी समयमा यसलाई बलियो, दिगो र अझ भरपर्दो एवम् बढी पारदर्शी बनाउँदै लैजानुपर्ने मूल चुनौती यसका सामु छ । निजीक्षेत्रले गरेको यहाँसम्मको अनुकरणीय प्रयासलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यद्यपि, यो क्षेत्रमा अझै पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । तिनको सम्बोधन सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि विगत ३० दशकभन्दा बढी समयदेखि नै अभियानकर्मीहरूले आवाज उठाउँदै गर्दासमेत सरकार भने कानमा तेल हालेरै बसेजस्तो अनुभूत हुन्छ । ती विषय अहिलेका होइनन्, धेरै अघिदेखि नै उठाउँदै आएका विषय हुन्, जसको सम्बोधन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । संस्थागत रूपमै पनि नेपालमा आयोजित पहिलो लघुवित्त शिखर सम्मेलन (सन् २००८) देखि पछिल्लो शिखर सम्मेलन (सन् २०१७) सम्म ती विषयलाई नघचघच्याइएको होइन । यस आलेखमा तिनकै पुनः आलेखन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अहिले कोभिड महामारी कालमा तिनलाई उजागर गर्ने रहर त यो लेखकको कदापि होइन । तथापि, अहिलेको सन्दर्भमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई अझ बढी परिचालन गरेर लैजानुपर्ने अवस्था रहेकाले तिनको भूमिका र महत्ता अझै रहिरहेको हुँदा तिनको सम्बोधनको आवश्यकता औंल्याइएको हो । पहिलो लघुवित्त सम्मेलन हुँदाताका नेपालमा लघुवित्तीय संस्थाहरू, घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको संख्या खासै धेरै थिएन । तथापि, लघुवित्त क्षेत्रले त्यो बेला उठाएको समस्या पछिल्लो शिखर सम्मेलन हुँदाताका पनि जस्ताको तस्तै रहनुचाहिँ अनौठै विडम्बना हो । उदाहरणका लागि पहिलो शिखर सम्मेलनले गरीबी निवारणका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राखेका लघुवित्तीय संस्थाहरू विकट, ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा विपन्न वर्गमा परिचालित हुँदा तिनको लागत धान्न कठिन रहेको कुरा उठाउँदै ती संस्थाको सञ्चालन खर्चको केही अंश सरकारले बेहोरिदिने नीति ल्याउन अनुरोध गरेको÷सुझाएको थियो । यसैगरी लघुवित्तीय संस्थाहरूका लागि लघुकर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक ऋण कोषको कुरा पनि उठाएको थियो । यस्तै कोषका लागि २० वर्षपहिले नै यस लेखक (नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहँदाताका) ले पहल गर्दै एउटा राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने मोडल नै प्रस्तुत गरेको थियो । तर, त्यो कतैबाट सुनुवाइ हुनु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै त्यसको औचित्य नै नरहेको समेत भनिएको तीतो विगत लेखकसित आलै छ । लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारणसितै सरोकार राख्ने र अहिलेको सन्दर्भमा, कोरोना कालपछि पनि त्यसको महŒव झनै देखिँदै आएकाले माथि उठाइएका दुईओटै समस्याको समाधान अहिले पनि उत्तिकै टड्कारो देखिएको छ, जति २० वर्षपहिल्यै त्यसको औचित्य छ भनिएको थियो । सरकारले गरीबी निवारणका नाममा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई तिनको सञ्चालन खर्चको केही प्रतिशत अंश बेहार्ने कुरा हाँस उठ्दो लाग्नु स्वाभाविकै हो । तथापि, सरकारले नै खर्बौं लगानी गर्दा पनि निवारण नभएको गरीबीको स्तर लघुवित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय समावेशिता र त्यसको पहुँचका कारण कम भएको तथ्य भने लुकाएर लुक्दैन । बरु त्यसको मूल्यांकनचाहिँ भएको छैन । लघुवित्त शिखर सम्मेलनहरूले वर्षौंवर्षदेखि उठाउँदै आएका अरू कतिपय विषय पनि छन्, जसको सान्दर्भिकता दशकौं पहिले महसूस गरिएको भए पनि सरोकारवाला निकायहरू खासगरेर सरकारबाट अझै पनि ध्यान नदिइनु वा चासो नराख्नु पक्कै पनि लघुवित्तीय क्षेत्रको उन्नयन र गरीबी निवारणका लागि कानमा तेलै हालेर बस्नु जस्तै हो । माथिका दुई विषय मात्रको व्यवस्था गर्नेतर्फ अलिकति सिन्को भाँच्ने काम भयो भने पनि त्यो यो क्षेत्रका लागि सगरमाथाको शिखर चुमे बराबरको उपलब्धि हुनेछ ।

 प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।