बजेटको आकार वृद्धि तर  शैक्षिक कार्यक्रम भने परम्परागत : शिक्षाविद्

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ को बजेटले कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको भर्चुअल शिक्षा संवाद ‘बजेटमा शिक्षा : अपेक्षा, आवश्यकता र सम्बोधन’ का सहभागी विज्ञहरुले शिक्षा मन्त्रालयले बदलिँदो चुनौति सामना गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य सांसद गगन थापाले कोभिड- १९ को चुनौतिसंगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको अवसर सरकारले गुमाएको बताए । 

‘म अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिन चाहन्न, शिक्षा मन्त्रालयले नया“ प्रस्ताव र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको देखियो ।’ उनले भने, ‘शिक्षामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अवसर छोप्न नेतृत्व चुक्यो ।’

शिक्षामा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट सिकाईमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले कोभिड १९ ले कक्षा संचालन हुन नसक्ने स्थितीमा सरकारले शिक्षामा सूचना प्रविधि (आईटी) संरचनामा ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवसर गुमाएको उनको तर्क थियो ।

 दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि बजेटले माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने उपाय दिन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले भने, ‘शतप्रतिशत भर्ना, साक्षर नेपाल घोषणा र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार भनेर मात्र हुँदैन, प्रष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जुन बजेटमा छैन ।’

थुप्रै निजी विद्यालय टहरामा बिजोग तरिकाले चलिरहेकाले तिनले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । 

शिक्षाविद् प्राडा विनय कुसियतले बजेटमा आफूले सामुदायिक विद्यालय सुधारको कुनै योजना नदेखेको बताए ।

शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नगरिएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘नयाँ सन्दर्भमा आएको बजेट पुरानै अवस्था र परम्परागत ढंगले आयो । यसले अहिलेका आवश्यकता र माग सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’ 

यस्तै, कक्षा ५ सम्मको दिवा खाजा कार्यक्रमको बिस्तार सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कक्षा आठसम्मका बालबालिकालाई सो सुबिधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
आगामी बजेटमा ४३ ओटा जिल्लामा संचालित दिवा खाजा कार्यक्रम देशभरी बिस्तार गर्न रू.७ अर्ब ५२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

अर्का शिक्षाविद् प्रा डा सुशन आचार्यले सामुदायिक विद्यालय संचालन र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिताको खाँचो देखिएको उल्लेख गर्दै प्रष्ट खाका नआएको बताए । 

‘अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो नसुधारे सम्म शिक्षामा सुशासन सम्भव छैन’ उनले भनिन्, ‘भर्ना बालबालिका विद्यालय छाड्ने कारण पहिल्याएर रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरेर फेरी पनि काम चलाउ ढंगले विद्यालय चलाउने योजना बनाएको बताए । 

‘बजेटले सार्वजनिक शिक्षामा सिकाई सुधारका कार्यक्रम आउन सकेन, उच्च शिक्षालाई त हेर्दै हेरिएन’ उनले भने, ‘सिकाई स्तर निरन्तर तल गइरहेको छ, यस्तो बेला शिक्षक व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपथ्र्यो, दिइएन ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले समग्र बजेटको आकार घटेको बेला शिक्षामा बजेट वृद्धि हुनुलाई उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने बताए । 

शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता भने यो वर्ष पनि पूरा भएन । शिक्षामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा रू. ८ अर्ब वृद्धि गरी ११ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् रू.१ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

श्रम तथा रोजगारीका व्यवसायिक तालिम र अनुसन्धानको बजेटलाई पनि शिक्षासंगै जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कोभिड– १९ ले  ल्याएका चुनौति सामना गर्ने प्रयत्न भएका छन्,बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पु¥याउन र विद्यालयमा टिकाउनमै कार्यक्रम केन्द्रित छ ।’