वैशाखपछिको भर्चुअल कक्षाबापत शुल्क लिन्छौं : निजी विद्यालय

असार १५, काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजीमा कसैको अनुदान, सहुलीयत नभएको भन्दै भर्चुअल कक्षा बापत शुल्क लिने बताएका छन् । 

सरकारले वैकल्पिक शिक्षाबापत शुल्क नलिने घोषणा गरेपनि निजी विद्यालयहरुले चैत्रको सट्टा वैशाखको र सबै अतिरिक्त शुल्क नलिने तर जेठदेखि भर्चुअल कक्षा बापत शुल्क लिने बताएका हुन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहको साप्ताहिक भर्चुअल सम्बाद शृंखला शिक्षाबारमा सोमवार उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले शुल्कबारे के कती लिने स्पष्ट खाका नभएको गुनासो गर्दै यसबारे मापदण्ड तयार पार्न सरकारलाई अनुरोध गरे । 

यससँगै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव रामशरण सापकोटाले शुल्कको मापदण्डका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले विस्तृत छलफल गरिरहेको र छिटै टुंगो लाग्ने बताए । 

सबैपक्ष आ–आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि बढ्दा निष्कर्षमा नपुगिने भन्दै सापकोटाले यसको निकासको लागि मन्त्रालयले नेतृत्व लिने दाबी गरे । सबै सरोकारवालासँगको वार्ता र संवादका माध्यमबाट मन्त्रालयले छिट्टै शुल्कको विवाद समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो । 

संस्थागत तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएशन (प्याब्सन) का सह–अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले निजी विद्यालयहरुले वैशाख महीनाको मासिक शुल्क र जेठदेखि भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन नभएसम्म शिक्षण बाहेकका कुनैपनि  अतिरिक्त शुल्क नलिने स्पष्ट पारे । 

चैत्रको सट्टा वैशाखको शुल्क नलिने बताउँदै ढुङ्गानाले शिक्षा मन्त्रालय प्रष्ट नहुँदा तिर्न सक्ने अभिभावक शुल्क तिर्न तयार हुँदा समेत आफूहरुले लिन नपाएको गुनासो गरे । 

‘हामीलाई जेठ महीनादेखिको कुनैपनि अतिरिक्त शुल्क बाहेक पढाइ शुल्क मात्रै लिन दिइयोस्’, उनले भने ‘त्यही पढाइ शुल्कले हामी विद्यालय व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं ।’

एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले जेठ महीनादेखिको पढाइ शुल्क मात्रै लिन आफूहरु तयार भए पनि शिक्षा मन्त्रालयका कारण अन्योलता सृजना भएको बताए । अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीले बाँच र बचाऔंको अवस्था सृजना गरिदिएको भन्दै महासचिव न्यौपानेले एकदमै समस्यामा रहेका अभिभावकले जहिले सक्यो त्यसबेला शुल्क तिरे हुने गरी आफूहरु लचक भएको स्पष्ट पारे ।

सक्ने र दिन तयार अभिभावकबाट पढाइ बापतको न्यूनतम शुल्क लिएर विद्यालय व्यवस्थापन गर्छौं भन्दा पनि नपाएको उनले गुनासो गरे । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले पढाइ नभएको समयको शुल्क नलिइयोस् भनेर महासंघले शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाइ सकेको भन्दै सक्नेले निजी विद्यालयलाई माया गर्नुपर्ने बताए । 

मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरोकारवालासहितको वार्ता गरी त्यहाँ अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक र सरकारले कति योगदान गर्ने भनेर छलफल गरी शुल्कको किचलोलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

शिक्षा पत्रकार समूहको नियमित साप्ताहिक शृंखला शिक्षाबारको ‘निजी विद्यालयको शुल्क किचलो र निकास’ विषयक भर्चुअल संवादमा निजी विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक, अभिभावक, सरकारी प्रतिनिधि एवं पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।