चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले माग्यो अर्थसँग राय

काठमाडौं । गत साउन १५ देखि उडान बन्द गरिएका ६ ओटा चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको विषयमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म करीब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिको गत साउनमा बसेको बैठकले चिनियाँ जहाजबाट उडान गर्न नसकिने निर्णय गर्दै जहाज व्यवस्थापनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । निगम सञ्चालक समितिले चिनियाँ जहाजका कारण ठूलो घाटा लागेकाले आगामी दिनमा उडानलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार नभएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निगमले जहाजको उडान बन्द गरेसँगै त्यसको कारणसहितको निर्णय पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएपछि थप राय माग्न उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको पर्यटन मन्त्रालयले बताएको छ । निगम सञ्चालक समितिले घाटामा गएपछि चिनियाँ जहाज चलाउन सकिँदैन भनेर निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा अब के गर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गरेर निगमलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले जानकारी दिए ।

‘चिनियाँ जहाजबाट उडान सम्भव नभएपछि नयाँ ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि निगमलाई प्रक्रिया शुरू गर्न भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘चिनियाँ जहाज सरकारले बेच्ने, भाडामा लगाउने वा अन्य कुनै विकल्पमध्ये जुन सहज हुन्छ, सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न निगमलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।’

सरकारले आन्तरिक उडानका लागि १८–सीटे चारओटा वाई–१२ र ५६–सीटे दुईओटा एमए–६० गरी ६ ओटा चिनियाँ जहाज विभिन्न चरणमा ल्याएको थियो । तीमध्ये अहिले एमए–६० र एउटा वाई–१२ जहाज मात्र उडानयोग्य छन् । अर्को एमए–६० र दुईओटा वाई–१२ जहाज भने लामो समयदेखि ग्राउन्डेड अवस्थामा छन् । नेपालगञ्जमा दुर्घटना भएको अर्को वाई–१२ त्यही ग्राउन्डेड छ । ६ ओटा जहाजमध्ये दुईओटा चिनियाँ सरकारको अनुदानमा उपलब्ध हुन् भने चारओटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा ल्याइएका हुन् ।

निगमको प्रस्तावपछि अब के गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा सूचना अधिकारी सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रालययको रायपछि मात्रै चिनियाँ जहाज भाडामा दिने, बेच्ने वा आफै सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुने उनले बताए । ‘यी जहाजमध्ये दुईओटा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच अनुदान सम्झातौमा आएका छन् । बाँकी चारओटा पनि सहुलियतपूर्ण ऋणमा ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यी जहाज सरकार आफैले किनेको र अर्थ मन्त्रालयले किस्ता तिरिरहेको अवस्थामा अब कसरी जाने भन्ने अर्थको रायपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’

सहसचिव आचार्यका अनुसार जहाज सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा वितरक (सप्लायर्स)सँग पनि सुझाव लिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा रहेकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निगमलाई जहाज व्यवस्थापनको जिम्मा दिइनेछ ।

उडान बन्द गरिएका चिनियाँ जहाज राज्यकै सम्पत्ति भएकाले यसबारे सरकारले नै निर्णय गर्ने निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले बताए । निगम सञ्चालक समितिले चिनियाँ जहाजको बीमा रकम अन्य जहाजहरूको भन्दा करीब ३५ प्रतिशतले बढी रहेको, पाइलटहरू उपलब्ध नहुँदा सञ्चालन महँगो परेकाले बन्द गर्नुपरेकोे निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तै समितिले यी जहाजको पार्टपुर्जा समान क्षमताका अन्य जहाजभन्दा करीब ७५ प्रतिशतले महँगो रहेको, जहाज ग्राउन्डेड भइसकेपछि पार्टपुर्जा अर्डर गर्दा अधिक समय लाग्ने गरेको लगायत कारण देखाउँदै उडान बन्द गर्ने निर्णयसहित मन्त्रालयमा जानकारी पठाएको थियो ।