के हो महिला शक्ति ?
महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने पुरातन विचार रहिआएको छ । तर, पुरुषको तुलनामा महिला प्राकृतिक र शारीरिक रूपमा बलिया हुन्छन् ।
महिलाका विशेष बलिया गुणहरु :
- जिम्मेवार
- अनुशासित
- इमानदार
- कम भ्रष्ट
- प्रणालीअनुसार काम गर्ने
- धैर्यवान्
- निरन्तर काम गरिरहन सक्ने क्षमता
- एकै समयमा बहुजिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने
रमा पौड्याल
उपाध्यक्ष
नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस
महिलाहरूलाई विनाधितो ऋण दिनुपर्छ
महिलाहरूको विकास गर्न सर्वप्रथम उनीहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपले सशक्त पार्नुपर्छ । शिक्षा तथा रोजगारीमा अवसर दिनुपर्छ । राजनीतिमा महिला प्रतिनिधि भएमा महिलाका लागि कानून बनाउन, महिला अधिकार कार्यान्वयन गर्न तथा निर्णय लागू गर्न टेवा पुग्छ । मन्त्रीदेखि वडासम्म महिला प्रतिनिधि हुनु आवश्यक छ । यसो भयो भने सबै तहमा महिलाको आवाज पुग्न सक्छ । अर्को कुरा, महिला र पुरुषबीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ, जसको लागि महिला सामाजिक रूपमा सबल हुनैपर्छ । छोरा र छोरीबीचको विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । शिक्षामा छोरा र छोरीबीचमा विभेद गर्ने चलन अझै पनि छ, त्यसलाई घरबाट नै अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूको योग्यता र क्षमताअनुरूपको काम गर्ने वातावरण सृजना गरिदिनुपर्छ । यसरी महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्छ । रोजगारीका लागि सरकारसँग धेरै बाटा छन् । सरकारले महिलाहरूलाई रोजगारी दिन पहल गर्नुपर्छ । हामीसँग भएका स्रोतसाधनको सही परिचालन उपभोग गर्न सक्नुपर्छ । जलस्रोत, पर्यटन सिँचाइलगायत स्रोतसाधनको उपयोग गरेर महिलालाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर दिनुपर्छ । विशेष गरी कृषिमा जोड दिएर त्यसको बजार खोज्नुपर्छ । सरकारले महिलाका लागि आर्यआजन गर्ने शीपमूलक तालीम दिनुपर्छ । जुनसुकै काम गर्न पनि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले विनाधितो सामूहिक जमानीमा ऋण दिनुपर्छ । यसबाट महिलाहरूले हौसला पाउँछन् र आयआर्जनको बाटो पहिचान गर्न सक्छन् ।
हामीले महिलाहरूको सुरक्षा, सुविधा, लैङ्गिक समानतालगायत विषयमा सङ्गठित रूपमा आवाज उठाइरहेका छौं । त्यसका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गरी विभिन्न तालीम दिने गरेका छौं । विशेषतः कृषिसम्बन्धी तालीम दिइरहेका छौं । महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीको माध्यमबाट सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सहकारी निर्माणमा पनि लागिपरेका छौं ।
रिञ्छेन योञ्जन
सोसियल आर्किटेक्ट
महिलाको समस्याबारे राज्यको रणनीति नै कमजोर छ
महिला सशक्तीकरणका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्भरता हो । त्यसका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरता जरुरी हुने रहेछ । कुनै महिला आर्थिक रूपमा श्रीमान् वा परिवारका कोही पुरुषमाथि निर्भर हुँदा उसलाई हेपिन्छ । आत्मनिर्भर महिलालाई परिवार तथा समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक आउँछ । पहिलेपहिले गाउँमा छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन बाख्रापालन, कुखुरापालन गर्न सिकाउँथे । तर, अहिले शहरमा छोराछोरीको हरेक आवश्यकता पूर्ति गरिदिने गर्छन्, जसले गर्दा आत्मनिर्भर बन्ने चाहना उनीहरूमा हुँदैन ।
पैसा किन चाहियो ? आर्थिक सशक्तीरण किन चाहियो ? भनेर जबसम्म हामी प्रस्ट हुँदैनौं, तबसम्म उन्नति हुन सक्दैन । बैङ्कहरूले पनि ऋण दिइरहेका हुन्छन् । तर, त्यसलाई कसरी उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने भनेर तालीम पनि दिनुपर्छ । ऋण दिनुअघि नै तालीम दिनुपर्छ । त्यो पैसाको सदुपयोग हुन सकेन भने ब्याजको पनि स्याज लागेर डुब्न पुगिन्छ । ६ दशकको तथ्याङ्क हेर्दा शहरी जीवन बिताउने महिलाका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
६० वर्ष पुगेपछि कुनै पनि बैङ्कले पैसा बचत गरेबापत सुरक्षा दिँदैन । सायद राष्ट्र बैङ्कको नीतिमा त्यो कुरा आएको छैन । महिला शिक्षासँगसँगै पैसाको सदुपयोग तथा पैसालाई सञ्चालन गर्न तथा कस्तो रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर सिकाउनुपर्छ । महिलाहरूको समस्याबारे राज्यको रणनीति नै कमजोर छ ।
रीता भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल महिला उद्यमी महासङ्घ
पाठ्यक्रममै उद्यमशीलता
लामो समय विभेद र हिंसाको शिकार भएको समग्र महिला वर्गको उत्थान आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोडिन्छ । त्यसका लागि महिलालाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराउनुपर्छ । अहिले नेपाली महिलामा उद्यमी बन्ने चेतना र जाँगर अभिवृद्धि भइसकेको छ । महिलाले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरेर ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजनासमेत गरिसकेका छन् । हाल नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा करीब ३५ हजार महिला उद्यमी छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको ९० प्रतिशतभन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको रहेको छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले उद्यमशीलता विकास कोषमा राज्यका तर्फबाट ४ करोड रुपैयाँको व्यवस्था हुने भएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैङ्क र सरकारको नियम बाँझिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । शीप र नयाँनयाँ प्रविधि गाउँगाउँमा पुग्नुपर्छ । अहिले साना र मझौला उद्योगमै महिला अल्झिरहेका छन् । लगानी गर्ने पूँजीको अभावमा ठूला उद्योगमा महिला उद्यमी अघि बढ्न सकेका छैनन् । महिलालाई शीपमूलक तालीम प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । पहिले कृषिमा आधारित हुनेलाई तल्लोस्तरमा हेरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसकेको छ । उद्यमशीलताबारे कलेजस्तरबाटै शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
हजुरी विष्ट
अध्यक्ष, ‘वीन’ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
महिलाका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुगेका छैनन्
पछिल्लो समयमा वैदेशक रोजगारीमा जाने पुरुषको सङ्ख्या बढेसँगै नेपालको आर्थिक गतिविधिमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ । महिलालाई धेरै अवसर पनि प्राप्त भएको छ । अबको चुनौती यस अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नै हो । आज महिला धेरै क्षेत्रमा जागरुक भएका छन् । उनीहरूको उपस्थिति पनि विस्तार भएको छ । महिला आर्थिक सशक्तीकरणको नारा बलियो बन्दै गएको छ । तर, महिलालाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन भने सकिएको छैन । उनीहरूका लागि भनेर थुप्रै योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माण गरिएका छन् । तर, ती कार्यक्रम लक्षित वर्गसमक्ष पुग्न सकेका छैनन् ।
शहरी इलाकामा बसेर अवसर पाउने महिलाले समेत अझै पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ग्रामीण इलाकाका महिलाका समस्या त झनै विकराल छन् । देश विकासका लागि आर्थिक गतिविधिमा महिलाको उपस्थिति बढाउनु अत्यावश्यक छ । परिवारले पनि उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । पैतृक सम्पत्तिमा समेत कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गरिनुहुँदैन । अहिलेको परिवेशमा छोराछोरीलाई समान अधिकारको योजना कार्यान्वयनमा छ । शिक्षाले मानिसको समग्र जीवनस्तरमा प्रभाव पार्छ । शिक्षाको अभावमा महिलालाई अरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । महिलाको हक अधिकार र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि महिला शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ ।
संस्थागत रूपमा महिलाले धेरै काम गर्न सक्छन् । उद्यमी महिलालाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्न सकेको अवस्थामा धेरै हदसम्म सफल हुन सकिन्छ । त्यसकारण नीति निर्माण गर्दा महिलालाई उद्यमशील बनाउने खालका संस्थाको संरक्षणमा पनि उचित ख्याल गर्नु आवश्यक छ । अब महिला आफ्नो अधिकारका लागि आफै जागरुक हुनु जरुरी छ ।
विन्दा पाण्डे
नेत्री, नेकपा एमाले
नीति कार्यान्वयनमा अधिकारकर्मी ‘नमूना’ बन्नुपर्छ
२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भएसँगै राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान अधिकारको कुरा उठेको हो । त्यसपछि पनि श्रमको सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्दछ भनेर आवाज उठ्दै गयो । तर, २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको उदयसँगै त्यो आवाज दबिन पुग्यो । यसै क्रममा श्रमको क्षेत्रमा समान कामको समान पारिश्रमिक दिइनुपर्ने प्रावधान पनि कानूनी रूपमा उल्लेख गरियो । तर, निजीक्षेत्रमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । समान कामको स्पष्ट परिभाषाको अभाव देखाउँदै कतिपय सरकारी क्षेत्रमा समेत ‘जेण्डर सिलिङ’ र ‘जेण्डर वालिङ’को परम्परा कायम रहँदा महिलाहरू अप्रत्यक्ष रूपमा विभेदमा परिरहेका छन् ।
हाल नेपालको नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । ‘घरायसी श्रम र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको श्रमलाई पनि राष्ट्रिय आयका रूपमा गणना गरिनुपर्दछ र उत्पादन, पुनरुत्पादन र सामाजिक क्षेत्रको काममा रहेको महिला र पुरुषको भनेर कोरिने श्रम–विभाजनको रेखालाई मेटाउँदै सबै क्षेत्रको काममा महिला र पुरुष दुवैको समान सहभागिता हुनुपर्दछ’ भन्ने विषयले पहिलो संविधानसभामा नै औपचारिक रूपमा प्रवेश पाइसकेको छ । अब दोस्रो संविधानसभाले यसमा थप व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।
त्यसैगरी स्रोतमाथि महिलाको पहुँच विस्तार गर्ने सन्दर्भमा २०६८ सालमा तत्कालीन सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति र बजेटमा श्रीमान्को नाममा भएको लालपुर्जामा १ सय रुपैयाँ कर तिरेर श्रीमतीको पनि नाम थप गरी ‘संयुक्त लालपुर्जा’ बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो पनि महिलाको आर्थिक अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो । यस नीतिअन्तर्गत हालसम्म झण्डै २ हजार परिवारले संयुक्त लालपुर्जा बनाएका छन् ।
संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत रूपमा जति पनि निर्णय भएका व्यवस्था छन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारी तहबाट हुनुपर्ने जति पहल भएको छैन । त्यस्तै, राजनीतिक दलदेखि जनसङ्गठन र नागरिक समाजसमेत पनि प्राप्त उपलब्धिलाई सम्बन्धित पक्षले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन लागि नपर्नु नेपाली अधिकारवादी आन्दोलनका लागि नै विडम्बना हो ।
कार्यान्वयनको अवस्था फरक–फरक रहे पनि विश्व महिला आन्दोलनले थुप्रै उपलब्धिसहित सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । तर, अझै पनि असमानताका पर्खाल प्रशस्त छन् । हरेक वर्ष बनाइने अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा भएका लैङ्गिक समानतासम्बन्धी उपलब्धिको रक्षा गर्दै विद्यमान विभेदको अन्त्यका लागि थप प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
राज्यले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा क्रियाशील राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मीले आफूलाई नमूनाका रूपमा स्थापित गर्न सकेमा समाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।
सुशिला सापकोटा
अध्यक्ष, इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घ
उद्यमशीलतामा इलामेली महिला अग्रणी
वर्तमान नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य बन्दै गएको छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यसका साथै घरदेखि समाज हुँदै राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।
अहिले महिलालक्षित शिक्षा, उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन् । देशमा आएका राजनीतिक परिवर्तनका कारण उद्यमशीलतातर्फ महिला स्वयम पनि अग्रसर हुन थालेका छन् । उदाहरणका रुपमा इलामका महिलालाई लिन सकिन्छ । लघु उद्यमका लागि निकै उर्वर हाम्रो जिल्लाका महिला अम्रिसो, अदुवा, अलैंची, तरकारी, जडिबुटीको व्यावसायिक खेतीमा अग्रसर छन् ।
खासगरी महिलाकै जाँगर र उत्साहका कारण इलाममा उत्पादनयोग्य जमिन तथा भिरपाखा समेत बाँझो छैनन् । साथै त्यस्तै स्थानीय स्तरका होटल व्यवसायमा पनि महिलाको राम्रै उपस्थिति छन् । तर, ती महिलाका लागि आधुनिक प्रविधि, सीपको आवश्यकता छ । त्यसो हुन सके इलामेली महिला देशकै उदाहरण बन्न सक्छन् ।
पार्वती थापा मगर
पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक
सुरक्षा निकायमा लैङ्गिक विभेद कायमै
नेपाली समाजमा महिलालाई हेर्ने पुरातन दृष्टिकोणको शिकार हुनबाट सुरक्षा निकायका महिला पनि वञ्चित छैनन् । महिला भएकै कारण सेना तथा प्रहरीभित्र पनि विभिन्न अवसर तथा सुविधाबाट विमुख भएको अवस्था अहिले पनि छ । नेपाल प्रहरीमा बाहिरबाट हेर्दा महिला सहभागिता देखिन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सङ्ठनको नियमावली संशोधन भएर २० प्रतिशत महिला सहभागी गराउने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा त्यसको पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन । ऐन, नीतिमा व्यवस्था भए पनि महिला किन धेरै चाहियो र ? भन्ने मानसिकताले धेरै काम गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म प्रहरीमा महिलाको उपस्थिति ६ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । त्यसमा पनि डाक्टर, इञ्जिनीयरजस्ता केही प्राविधिक क्षेत्रका बाहेक प्रशासनतर्फ अधिकृत तहमा एकदमै न्यून उपस्थिति छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा एकजना महिला छन् । वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) तहमा त एकजना पनि छैनन् । प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा पुगेको म र विमला थापा शर्मा मात्रै हौं । सेनामा पनि हाम्रो सङ्गठनको भन्दा खास फरक अवस्था देखिन्न ।
पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय महिलाले केही सहज मात्रामा अवसर पाएका छन् । हाम्रो पालामा विभिन्न तालीम लिएर एक डेढ दशक सेवा गरिसक्दा पनि माथिल्लो जिम्मेवारी पाउन मुश्किल थियो । अहिले पनि सुरक्षा निकायका धेरै महिलाले सहज रूपमा त्यो अवसर पाउन सकेका छैनन् । तर, क्षमता, योग्यता भएकाले जिम्मेवारी वहन गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दा पाउन सक्ने वातावरण बन्दै छ । नेपाल प्रहरीमा एक मात्र महिला प्रहरी उपरीक्षक हुनुहुन्छ । २२ ओटा जिल्लामा एसपी प्रमुख हुने प्रहरी कार्यालय छन् । तर, भएको त्यही एक जना महिला एसपीलाई कुनै जिल्ला कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । तर, केही हदसम्म घरपरिवार हेर्ने, बच्चा पाउने र पेशागत गरी तेहोरो जिम्मेवारी एकसाथ वहन गर्नुपर्ने कारण पनि महिला पछि परेका छन् । तर, त्यही कारण महिलालाई थप अवसरको जरुरी हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीको उपल्लो निकायमा महिला भएकै कारण गरिएको लैङ्गिक विभेदको पछिल्लो उदाहरण हेरौं । क्षमता, योग्यता, दक्षतासहित सङ्गठनको प्रहरी नायव महानिरीक्षकको पदीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी म पार्वती थापा मगर र विमला थापा शर्मालाई पहिलो र दोस्रो वरीयता क्रममा हुँदाहुँदै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा हुनबाट वञ्चित गरियो । एआईजी तहमा सातजनाको कोटा खालि हुँदा पनि हामीलाई महिला भएकै कारण बढुवा नगरेर सेवा निवृत्त गराइयो । त्यो पदमा हामीभन्दा १ वर्ष कनिष्ठ पुरुषलाई बहाल गरियो । हाम्रो सङ्गठनभित्र महिलामाथि हुने लैङ्गिक विभेद नमूना योभन्दा अर्को के हुन सक्छ ? तर, आउने पुस्ताका महिला प्रहरीले त्यो अन्यायमा पर्नु नपरोस् भनेर म न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेकी छु । लैङ्गिक विभेदको यो मुद्दाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत बहस सृजना गरिसकेको छ ।
चरीमाया तामाङ
पूर्वअध्यक्ष, शक्ति समूह
महिला सक्षम नभएसम्म विभेद कायम रहिरहन्छ
नेपाली महिला लामो समयदेखि कुरीति र कुसंस्कृतिको शिकार बन्दै आएका छन् । वर्तमान समाजमा पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्विक सुधार आउन सकेको छैन । महिलामाथि विभेदको व्यवहार कायम छ । महिलाहरू प्रारम्भमा पर्याप्त शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित भए । यसैकारण उनीहरू ससानो आवश्यकताका लागि पनि अरूमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आयो । शिक्षाको अभावमा उनीहरू घरव्यवहारमा सीमित हुन पुगे अनि उनीहरूमाथि घरेलु हिंसा हुन थाल्यो । परिवर्तन आफ्नो घरबाटै शुरू हुनुपर्छ । त्यसैले, छोरीलाई शिक्षा र सम्पत्तिमा समान व्यवहार गर्न थाल्ने हो भने धेरै हदसम्म हिंसा कम हुन्छ । यसका लागि हामी सबैको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
शिक्षाविना महिला आफ्नो सामान्य अधिकारका बारेमा समेत जानकार हुँदैनन् । उद्यमशीलता र स्वरोजगारका सवाल त धेरै परका कुरा हुन् । घरेलु घेराबाट बाहिर आउन नसक्दासम्म महिलाले आफूलाई सक्षम बनाउन सक्दैनन् । जबसम्म महिला सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरू माथिको विभेद कायम नै रहन्छ । औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित महिलालाई आयआर्जन र शीपमूलक तालीमको अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा र आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्ने किशोरी तथा महिला यौन शोषणको शिकार हुनुका साथै यौनदासीका रूपमा बेचिने गरेका छन् । त्यही कारण हाम्रो समाजका लाखौं महिला विदेशमा बेचिएका छन् । यस्तो दुःखदायी अवस्थाबाट माथि उठेर आफ्नै देशमा स्वरोजगार हुन तथा उद्यमी बन्न राज्य, समाज र सरोकारवालाको रचनात्मक भूमिका आवश्यक छ । ग्रामीण भेगमा पनि केही गर्न सक्ने आँट भएका महिला पर्याप्त छन् । उनीहरूलाई हौसला र प्रेरणाको आवश्यकता छ । समाज, सरकार र परिवारले उनीहरूलाई माथि उठाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।