जिल्लाबाटै हुने कामकालागि पनि राजधानीमा भोकभोकै लाइन लाग्छन् सर्वसाधारण

फागुन १३, काठमाडौं। धनुषाका रामनरेश यादव ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएको तीन दिन भयो। बिहान ५ बजे देखि लाईन बसेको बताउने उनि पहिलो दिन दिनभरी लाईन बसेर झ्याल नजिकै पुगेपछी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको भन्दै फिर्ता गरिदिए । 

भोलोपल्ट जसोतसो परिचय पत्रको नम्बर त लिए, तर आवेदन बुझाउन भ्याएनन् । यादव जस्तै धेरैले जिल्लामै सजिलै पाईने पासपोर्ट लिन काठमाडौमा सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्रालयको राहादानी विभागले मुलुकभर ६० जिल्ला भन्दा धेरै ठाउँबाट राहादानी दिने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि सेवाग्राही भने काठमाडौको राहदानी विभागमै लाइन लाग्न आएपछि विभागका कर्मचारी अच्चमित छन् ।
अत्यावश्यक नभई काठमाडौं धाउनु पर्दैन 

मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जिल्लाबाट वितरण गर्दा फारम संकलन गरी काठमाडौं पठाउँनु पर्ने हुन्थ्यो । फारम संकलनको क्रममा खात बनाएर राखिने र लामो समय पछिमात्रै काठमाडौंमा फारम आउँथ्यो ।

पहिले फोटो, आवेदन बिग्रने समस्याले आवेदन फिर्ता जाँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका थिए । तर ई-पासपोर्टमा त्यस्तो समस्या नहुने भएकाले जिल्लाबाटै लिन सहज हुन्छ । 

यसरी राख्दा फोटो बिग्रने, आवेदन बिग्रने लगायतका समस्याले आवेदन फिर्ता जाने समस्या हुन्थ्यो । जसका कारण सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका थिए । तर ई-पासपोर्टमा त्यस्तो समस्या नहुने भएकाले जिल्लाबाटै लिन सहज हुने राहदानी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा करिब १ हप्ता भित्र नै राहदानी उपलब्ध हुने गरेको छ । काठमाडौं बाहिर महेन्द्र राजमार्ग आसपासका जिल्ला र हवाई सुविधा भएका जिल्लामा करिब १५ दिन भित्र राहदानी उपलब्ध हुने भएकाले अति आवश्यक नभइ काठमाडौं आउन नपर्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

हाल सञ्चालन भइरहेको ई-पासपोर्ट जिल्ला बाटै अनलाई सवमिट गर्न सकिने र कुनै समस्या भए तत्कालै समाधान गर्न सकिने भएकोले काठमाडौं आउनु भन्दा जिल्ला बाटै बनाउन उपयुक्त हुने विभागको भनाई छ ।

काठमाडौंमा  कागजात अपुग भए फेरि जिल्ला जानुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्लाबाटै आवेदन दिदा सेवाग्राहीलाई आएको समस्या जिल्लामै समन्वय गरेर समाधान गर्न सहज हुन्छ ।

पहिले जस्तो संकलन भएका आवेदनलाई एक-एक गरि भेरिफाई गर्नु पर्दैन । सबै विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्रमा हुन्छ । एमआरपी आवेदन जम्मा गरेपछि रुजू गरेर बल्ल पासपोर्टको लागि प्रिन्टमा पठाउने गरिन्थ्यो । 

अहिले जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तुरुन्तै रुजू गर्ने र विभाग द्वारा प्रदान गरेको कोड मार्फत डिजिटल सिग्नेचर गरी उक्त आवेदन सिधै प्रिन्टमा पठाउने व्यवस्था छ । अर्थात प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिधै प्रिन्टमा पठाउन सक्छन । 

काठमाडौंमा बिग्रिए वा कागजात अपुग भए फेरि जिल्ला जानुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्लाबाटै आवेदन दिदा सेवाग्राहीलाई आएको समस्या जिल्ला र स्थानिय निकाय सँग समन्वय गरेर समाधान गर्न सहज हुने हुँदा जिल्लाबाटै ई-पासपोर्ट लिनु उपयुक्त हुने राहदानी विभागको भनाई छ ।

प्रविधि नयाँ, कर्मचारी पूरानै ढर्राका हुँदा समस्या

पेपरलेस प्रणाली बाट सेवा दिदा सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा पाउनु पर्नेमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या भइरहेको बिभागका एक अधिकारीले बताए । 

प्रविधि जति नयाँ भएपनि प्राविधिक पूरानै ढर्राका छन्, अहिले पनि एक औंलाले किबोर्ड चलाउने पूरानो पुस्ताका कर्मचारी छन्, जसको कारण काम विग्रिदै जाँदा सेवाग्राहिले विश्वास गर्नै छाडे

‘हजारौं रुपैयाँमा सरकारले पासपोर्ट बेचेपछि सेवा पनि दिनु पर्योा नी’ ति अधिकारीले भने । 

‘प्रविधि जति नयाँ भएपनि प्राविधिक पूरानै ढर्राका छन्, अहिले पनि एक औंलाले किबोर्ड चलाउने पूरानो पुस्ताका कर्मचारी छन्, जसको कारण काम विग्रिदै जाँदा सेवाग्राहिले विश्वास गर्नै छाडे’ उनले भने ‘जिल्लाबाट सजिलो हुने काममा पनि नहुने, बिग्रिने डरले काठमाडौं नै धाउँदा अहिले राहादानी विभागमा धान्नै नसकिने भीड बढेको छ ।’ 

जिल्ला स्थित कार्यलयले विश्वसनिय रुपमा काम नगर्दा पनि सेवाग्राही काठमाडौं नै धाउनु परेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । ‘नागरिकता बनाउने, पासपोर्ट बनाउने भनेको २,४ सय रुपैयाँ पनि खान नमिल्ने काम भएका कारण काममा ध्यान नदिएका हुन् की भन्ने आशंका पनि छ ।’ उनले भने ।

नारायणहिटी स्थित राहदानी विभागबाट राहदानी वितरण शाखा त्रिपुरेश्वर सरेको ३ महीना भन्दा बढी भइसकेको छ । तर सेवाग्राहीले यो कुरा थाहा नपाउँदा पनि सेवाग्राही मर्कामा परेको विभागको भनाई छ । अहिले नारायणहिटीबाट भने राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रै वितरणको काम भइरहेको छ। 

राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा सेवाग्राही अन्योलमा 
विभागले राहादानी लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा धेरै जसो सेवाग्राही अन्यौलमा पर्ने गरेका छन् ।  
सरकारले व्याक्तिगत विवरणलाई डिजिटल्ली सूरक्षा गर्ने र सहज सेवा दिने भन्दै वितरण शुरु गरेको परिचय पत्र सबै जिल्लामा कार्यन्वयन भइसकेको छैन । कतिपय जिल्लामा त शूरू नै भएको छैन । 

कतिपय सेवाग्राहीमा सूचनाकै अभाव हुँदा यस्तो अवस्था आइरहेको छ । 
विभागका अनुसार, १६ बर्ष माथिका र नेपालमा निवेदन दिनेहरुको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रायजसो नेपाली प्रविधिसंग अभ्यस्त छैनन् । कतिपय सेवाग्राहीमा सूचनाकै अभाव हुँदा यस्तो अवस्था आइरहेको छ । 
विभागका अनुसार, १६ बर्ष माथिका र नेपालमा निवेदन दिनेहरुको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । भौतिक कार्ड आउन समय लागे पनि नम्बर तुरुन्त पाउन सकिन्छ । सो नम्बर भए मात्र पनि राहदानी बनाउन सकिन्छ । तर परिचय पत्र वितरण गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा  पञ्जिकरण विभागको साईट बेला-बेला डाउन भइरहने कारण बढी समस्या हुने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् ।

यी जिल्लाहरूमा जिल्लाबाटै पाईन्छ ई-पासपोर्ट  
विभागले हाल ६० बढी जिल्लाबाट ई-पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ । विभागका अनुसार झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, तेह्रथुम, धरान, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा ई-पासपोर्ट वितरण भईरहेको छ। 

त्यसैगरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ्ग, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, लमजुङ्ग, गोर्खा, कास्की, नवलपुर, परासी, रुपन्देही, बुटवल, कपिलबस्तु, गुल्मी, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, काभ्रे, रामेछाप, सिराहा, म्याग्दी, स्याङ्गजा, वालिङग, लेखनाथ, बाग्लुङ, पर्वत, पाल्पा, हुवास, बाँके, दाङ, तुलसीपुर, लमही, लहान, यधुकुवा, गौशाला, हरिवन, लगायत स्थानमा ई-पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ ।

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि विभागले १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि १२ हजार र एक दिनमा राहदानी लिनका लागि १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ।

त्यस्तै नेपाल बाहिर खाडिका सबै मूलुकमा ई-पासपोर्ट वितरण शूरु भैसकेको विभागको मिसन शाखाले जनाएको छ । विभागका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा समेत इ-पासपोर्ट वितरणको अन्तिम तयारी पूरा भएको छ। 

एमआरपी बनाउन जस्तै ई-पासपोर्ट बनाउन पनि उतिनै शुल्क लाग्ने गर्छ । नयाँ पासपोर्ट बनाउन वा पुरानो नवीकरणका लागि कति दिन भित्र बनाउने हो त्यो अनुसार शुल्क तोकिएको छ ।

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि विभागले १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि १२ हजार र एक दिनमा राहदानी लिनका लागि १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ।

सामान्य अवस्थामा लाइभ इनरोलमेन्ट गरेको मितिले दुई कार्य दिन लाग्छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पुरानो राहदानीसँग विवरण रुजू नभएमा भने थप समय लाग्न सक्छ ।

विद्युतीय राहदानी के हो ?
विद्युतीय राहदानी ई-पासपोर्टमा विद्युतीय चिप र एन्टेना समेत जडान गरिएको हुन्छ । चिपमा औठाछाप, तस्विर लगायतका व्यक्तिगत विवरणहरु सुरक्षित गरिएका हुन्छन् । विवरणहरु राखेर चिप लक गरीसकेपछि कसैले थपघट वा फेरबदल गर्न सक्दैन । यो हालसम्म जारी भएको अत्याधुनिक राहदानी मध्येमा पर्छ ।

राष्ट्रियपरिचयपत्र वा त्यसको नम्बर कसरी लिने ?
नेपालबाट विद्युतीय राहदानी बनाउनेहरुको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि निवेदन दिन सकिन्छ । राष्ट्रिय परिचपपत्र पाउन समय लागे पनि त्यसको नम्बर भने तुरुन्त पाउन सकिने हुनाले कुनै समस्या नहुने विभागको भनाई छ ।