कृषि जग्गा किनेर घर बनाउनु भएको छ ? भूउपयोग ऐन पछि बनेका घर सरकारले भत्काउन सक्ने ! 

चैत १३, काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी भएपछि कृषि योग्य जग्गामा बनेका घर भत्काउन सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलले आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै सरकारले भूउपयोग ऐन आएपछि तोकिएको क्षेत्र बाहेकका जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सक्ने बताएका हुन् ।

‘अव्यवस्थित रुपले भूउपयोग ऐन विपरित विकास गरिएका कृषि क्षेत्रका जग्गामा बनेका र बन्ने घरहरुमा ठूलो समस्या देखिन सक्छ’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले भोलि कठोर निर्णय लिएमा त्यस्तो ठाउँका घरजग्गामा गरिएको लगानी डुब्न सक्छ ।’ 

भूउपयोग ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व नै कृषि क्षेत्रमा बनेका घरहरू नभत्किएसम्म रहन दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

तर उक्त ऐन प्रारम्भ भईसकेपछि पनि अटेर गरेर बनाएका घरहरूका विषयमा भने भोलि सरकारले कठोर निर्णय लिंदा त्यस्तो ठाउँमा गरिएको लगानी डुब्न सक्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ ले देश भरीको जग्गाको उपयोग के कसरी गर्ने/गराउने भन्ने विषयमा व्यवस्था गरेको छ । 

यो ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई भूउपयोगको योजना बनाई लागू गर्ने जिम्मा समेत दिएको छ । 

अहिले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न तरिकाले कित्ताकाट गरी घडेरीको विक्री गर्ने अनधिकृत प्लटिङलाई तुरुन्त रोक लगाउन आवश्यक भइसकेको पनि पोखरेलको भनाइ छ ।

भूउपयोग ऐनले जग्गालाई आवासिय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला ताल सीमसार क्षेत्र र नेपाल सरकारले आवश्यक्तअ अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ ।

नापी विभागले स्याटलाइटको सहायताले भूउपयोग नक्शा समेत तयार पारिरहेको छ । ७५३ मध्ये ५०० बढी स्थानीय तहको भूउपयोग नक्शा तयार पारिसकेको विभागले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भने गर्न सकेको छैन ।

उक्त ऐनले जुनसुकै वर्गमा वर्गिरकण गरिएको जग्गा भएपनि तोकिएको वर्गमा उपयोग नहुँदा सम्म कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न खुला गरेको छ ।

तर कृषि बाहेकका अन्य प्रयोजनका लागि जग्गाको उपयोगिता परिवर्तन गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा भने उपयुक्त कारण र आधार खुलाएर स्थानीय भूउपयोग परिषदमा निवेदन दिनुपर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । 

निवेदन स्थानीय परिषदमा दिएपनि उक्त निवेदनको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई मात्रै हुने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले जग्गाको कित्ताकाट रोकेर भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ छोडिएको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरूले तुरुन्तै कित्ताकाट खोल्न माग गरिरहेका छन् । 

भूउपयोग ऐनले नै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने भन्दै त्यसलाई आवश्यक पर्ने कार्यविधि/नियमावलीहरू बनाएर छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष ईच्छाबहादुर वाग्लेले बताउँदै आएका छन् ।

भूउपयोग ऐनलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको मन्त्रालयले कुनैपनि बेला ऐनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । त्यस्तो बेलामा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा फरक संरचना बनेको छन् भने सरकारले भत्काउन सक्ने छ ।