जेठ १०, काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको घरजग्गा प्राधिकरण गठन गरेर समग्र घरजग्गा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा हुँदै आएको कर छलीदेखि जथाभावी प्लटिङ लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै निकाय खडा गर्न लागेको हो।
विकास आयोजनाहरुका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगहरुलाई हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न पनि कानूनी सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले भू-उपयोग नीति तथा कानूनअनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तयार गर्ने भएको छ ।
कित्ताकाट रोक्ने, वैज्ञानिक घरजग्गा मूल्याङ्कन, विशिष्ट संस्थाबाट घरजग्गा कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
संस्थागत कारोबारलाई जोड दिने र नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाट पाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।