घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ल्यायो ८ नीति, थामिएला त जग्गाको जथाभावी मूल्य वृद्धि ? 

जेठ १०, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलोपटक घरजग्गा क्षेत्रलाई पनि महत्वका साथ स्थान दिइएको छ ।

विगतमा मुक्त कमैया, हलिया, मोही लगायतका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने नीति तथा कार्यक्रम यो पटक भने एक कदम अघि बढेर जग्गा प्रशासनलाई सरल बनाउने, वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने र अहिलेका सेवालाई लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्ने सोचसम्म पुगेको छ ।

नेपालको अर्थव्यवस्थालाई नै खलबल्याउने गरी घरजग्गा कारोबार अनियन्त्रित भएपछि सरकारको कान खुलेको घरजग्गा क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । सरकारले कान खोलेपनि आँखा नखोलेसम्म भने यस क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने पनि जानकारहरू बताउँछन् ।

'घरजग्गा क्षेत्रमा निकै ठूला भूमाफिसा संग्लग्न छन् । उनीहरूको पहुँच सरकारसम्मै हुन्छ । सबैले आवाज उठाएर घरजग्गा क्षेत्र अनियन्त्रित भएको भनेपछि सरकारले नियामक निकाय नै बनाएर अघि बढ्ने योजना त सार्वजनिक गरेको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ ।' एक जानकारले भने ।

नेपाल रियल स्टेट अर्गनाइजेशन (एनरियो)का महासचिव विनोद सुवेदी एनरियोले १ वर्ष अघि नै दिएको सुझाव बल्ल नीति तथा कार्यक्रममा आएको बताउँछन् ।

एनरियोले १ वर्ष अघि नै अर्थल समितिलाई, घरजग्गाको किनबेच अनुमति लिएका संस्थाबाट गराउने, वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेर गुमिरहेको राजस्व उठाउने, अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्ने, भूमिको वर्गिकरण गरेर कृषि योग्य जग्गाको मात्रै खण्डिकरण रोक्ने लगायतका दर्जनौ सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले यो वर्ष पनि आगामी दुई वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया र कम्लरी तथा मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरवा-चरवाका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ तथा नदी किनाराका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको पुरानै योजना अघि सारिएको छ । यसमा रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने विषय भने नयाँ छ।

नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक र स्ववासी, बेनिस्साजस्ता दर्ता छुट भएका जग्गाधनीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति पनि पुरानै हो ।

भू-उपयोग नीति र कानूनअनुरूप भूमि वर्गीकरण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तयार गर्ने नीति पनि साविककै हो ।

राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गरिनेछ। सबै प्रकारका राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने र नेपाल ट्रष्टको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, संरक्षण र उपयोग गर्दै ट्रष्टको स्वामित्वमा आउनसक्ने सम्पत्तिको खोजबिन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि नियमित जस्तै हुन् ।

८ नीति जस्ले घरजग्गा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छन्

सरकारले विकास आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगहरूका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानूनी सुधार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यो नीति कार्यान्वयन भएमा जग्गा प्राप्तिका कारण वर्षौसम्म अल्झिने आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिने छ ।

सरकारले भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । जग्गाको वर्गिकरण गर्ने र कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण गरेर त्यसको वैज्ञानिक उपयोग गर्न सके देश खाद्यन्नमा आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्नसक्छ । 

सरकारले घोषणा गरेको अर्को महत्वपूर्ण नीति भनेको भूमि प्रशासनलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाउने हो । यसका लागि दुई किसिमका मात्रै लिखतहरू प्रयोगमा ल्याउन सकिने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । किनबेचका लागि एउटा र पारिवारिक हक हस्तान्तरणको लागि अर्को लिखत भए सबैले सहजै रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै सरकारको अर्को महत्वपूर्ण नीति भनेको, हाल प्रयोग भइरहेका प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति तथा एकीकृत गरी पूर्णरूपमा डिजिटल तुल्याउने, देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको विद्युतीय लगत तयार गर्ने तथा मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइन प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थाले मालपोत सेवा थप सहज हुने देखिन्छ ।

अहिले भइरहेको प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नती तथा एकिकृत गर्ने सरकारको नीतिले घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरू समाधान गर्ने गरि एउटा स्वतन्त्र र निकाय गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो निकायले घरजग्गा क्षेत्रका विकृतिहरू रोकेर व्यवस्थित गर्न सक्ने छ ।

त्यस्तै सरकारले अघि सारेको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा भनेको, भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने हो । अहिलेको मूल्याङ्कन प्रणाली धेरै पुरानो भएका कारण चलनचल्तीको भन्दा निकै कम मूल्याङ्कन गरिएको पाइन्छ । वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर कारोबार गराउन सके यसले कालो धन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने छ ।

सरकारले अघि सारेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा भनेको, विशीष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो । अहिले शिक्षक देखि विद्यार्थी सम्म, वकिल देखि कैदीसम्म सबै घरजग्गा कारोबारमा संगलग्न छन् । तर खास संस्थालाई मात्रै अनुमति दिएर संस्थागत कारोबार हुने व्यवस्था गरेमा यसले घरजग्गाको मनपरी मूल्य निर्धारण देखि गलत काम पनि रोक्न सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै सरकारले नेपालको जियोलोजिकल म्यापिङ गरी खनिज तथा प्राकृतिक ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, प्रशोधन, उत्पादन र संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । जियोलोजिकल म्यापिङले कुन ठाउँ वस्ती योग्य र कुन ठाउँ अयोग्य भन्ने पनि छुट्ट्याउँछ । यसले सुरक्षित आवासको लागि सतर्क रहन र आवासको योजना बनाउँदै सुरक्षित ठाउँ खोज्न पनि सहयोग गर्ने छ ।