कहिल्यै समाधान नहुने मलखादको सकस

संघीय राज्यप्रणाली अवलम्बन गरिएपछिको दोस्रो स्थानीय आम निर्वाचन (२०७९) हालै सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रको दिगोपनाका लागि आवधिक निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नसक्नु भनेको लोकतन्त्रकै गहना हो । यसपटकको निर्वाचनले राजनीतिक वृत्तमा केही नयाँ तरंगहरू ल्याएको देखियो भने खास गरेर राजनीतिक दलहरूलाई केही पाठ पनि सिकाएको अनुभूत भयो । कुनै पनि दलसित आबद्ध नभएका र पहिले कहिले राजनीतिमा नामै नसुनिएका व्यक्तिहरू पनि यो निर्वाचनमा ठूलो मतका साथ विजयी भएर दलहरूलाई नै चुनौती दिए । राजनीतिमा पहिले अनुमान नगरिएका कुरा पनि सम्भव हुन्छन् । यस आलेखमा नेपाली कृषिक्षेत्रको कहिल्यै समाधान नहुने मलखादको सकसका बारेमा केही औंल्याउनु मात्र रहेको छ ।

कृषिक्षेत्रका प्रमुख बालीहरूका लागि वार्षिक करीब ७–८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलखाद आवश्यक पर्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको व्यवस्थापन न भरपर्दो र चुस्त हुन सक्यो न कुनै विकल्पको खोजी नै ।

काठमाडौं महानगरमा विजयी युवा मेयर बालेन साहले अघि सारेको उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन र त्यसैसित जोडिएको मलको सम्भावनाले यो क्षेत्रमा आगत समयमा केही गर्न सकिन्छ कि ? भन्ने लागेको छ । बालेन मोडेलमा सबैको साथ र सहयोग हुने हो भने नेपाल खाल्डोको फोहोर व्यवस्थापनका साथै अग्र्यानिक मल आपूर्ति र त्यसबाट कृषिक्षेत्रमा पुग्ने सरसहयोग र अथाह रोजगारीका सम्भावनाको बिहानीको संकेतसमेत देखिएको छ । तर, यसका लागि बालेनको निर्वाचन क्षेत्रले मात्र सहयोग गरेर नपुग्ला । त्यसका लागि यो खाल्डोभित्रका सबै पालिकाले समन्वय र सहयोग उपलब्ध गर्नुपर्छ । आम नागरिक र त्यसका सरोकारी संघीय संरचनाहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

केही समयदेखि उपत्यकाको फोहोर पुन: उठ्न छाडेको छ । मेरो क्षेत्रमा त माइकिङ नै गरेर फोहोर नउठाउने भनेर घरघरमै राख्नु भन्दै उर्दी जारी गरेको देख्दा अचम्म पनि लाग्यो । यसबेला यो तीन शहरको एक फन्को लगाउँदा देखिन्छ, फोहोर जताततै थुप्रिएका छन् र तिनले कुनै पनि बेला अर्को महामारी पैmलाउन बेर लगाउँदैनन् । मासिक ३ सय ५० रुपैयाँको कुराभन्दा पनि घरआँगनमै थुप्रिने फोहोरको चिन्ता सबैलाई लागेको हुनुपर्छ । अब वडावडामै वा टोलटोलमै फोहोर विसर्जन वा नि:सर्ग गर्ने नवीन तरीका वा बालेन मोडेलले काम गर्न लागेको शुभ संकेत हो भने त राम्रै हो तर डर केमा लागेको छ भने कतै फोहोरमै राजनीति गर्न पल्केकाहरूका लागि यो मोडेल काउसो त सावित हुँदैन ? नत्र अहिले सपना बाँडेजस्तै हो भने केही अर्बको लगानी गर्दा नेपाल खाल्डोको फोहोरको करीब ७० प्रतिशत कृषिका लागि आवश्यक मल बनाउन मिल्ने र बाँकी रिसाइक्लिङ गर्न मिल्नेलगायत त्यसबाट औद्योगिक कच्चा सामग्रीसमेत उत्पादन हुने हो भने फोहोरको व्यवस्थापन त कुनै गाह्रो कुरा पनि भएन ।

पालिकाहरूले घरघरमै तीन किसिमका फोहोर बटुल्ने भाँडो मात्र वितरण गरेर नियमित संकलन गरे भयो । बरु त्यसका लागि तिनले वार्षिक रूपमा नगरवासीसित केही कर असुले भयो । उपत्यकाको कुनै खुला स्थानमा लगेर त्यस्तो फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने हो भने विगत केही दशकदेखि उपत्यकाको फोहोर गाउँगाउँमा लगेर विसर्जन गर्दा भोग्दै आएको सकस र त्यसमा गरिने राजनीतिको पनि अन्त्य हुने थियो । फोहोरले मोहोर कमाउने उदाहरण त नेपालभित्रकै केही पालिकाहरूले पस्किसकेका छन् । बालेन मोडेलकै कुरा सुन्दा पनि त्यसले धेरैलाई रोजगारी दिने भनिएको छ । यो मोडेललाई कार्यरूप दिन सकियो भने आगत दिनमा खेतिपातीमा अग्र्यानिक मल प्रयोग बढ्नुका साथै केही हदमा हालको मलखादको समस्यासमेत हल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

बालेन मोडेलको कुरा उठ्दै गर्दा हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपालमा रासायनिक मलखादको कारखाना खोल्ने योजनाका सपना बुन्न थालिएको धेरै वर्ष भयो । झापामा पहिले खोलिएको एक कारखाना बन्द भएको पनि धेरै भयो । पछिल्लो कम्युनिस्ट सरकारले त नेपालमै त्यस्तो कारखाना खोल्न एक कार्यदलसमेत बनाएको भए पनि कारखानाको अत्तोपत्तो छैन । जी टू जी मोडेलबाट मलखाद ल्याउने र किसानलाई खेतिपातीका समयमा कुनै खाँचो नपार्ने कुरा त पहिलेपहिलेका सबै खाले सरकारले गर्दै आएका थिए, अहिलेको सरकारले पनि त्यसो भन्न छाडेको छैन । तर, असार लाग्न लाग्दासमेत यतिखेर किसान मलकै सकसले छटपटाइरहेका छन् । कोरोनाकालीन बन्दाबन्दीको समय बितेको धेरै समय घर्किसकेको छ । तर, सरकारमा मलखाद वितरणमा देखिएको अक्षमता र कहिल्यै समयमै मलखादको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतनासम्म पनि नआएको आपूर्ति व्यवस्थापनमा एकाधिकारजस्तै स्वामित्व लिएर बसेका केही आपूर्ति संस्थानका झारा टार्ने प्रवृत्ति हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा मलखादको समस्याको स्थायी समाधान गर्नेतिर कोही जिम्मेवार छैनन् । बरु, किसानहरूले खुला सिमानाको उपयोग गर्दै सीमापारिबाट ल्याएका एकाध बोरा मलखाद पक्रिएर सुरक्षाकर्मीहरूले कहिलेकाहीँ बहादुरी देखाएका घटना हामीसामु ताजै छन् । यो विडम्बना नै हो । रूस–युक्रेन युद्धका कारण कतिपय देशले रासायनिक मल निर्यात पनि बन्दै गरेका छन् । सरकारका लागि त्यो एक सजिलो बहाना भएको देखिन्छ । खेतिपातीका लागि असार लागिसक्दासमेत आवश्यक पर्ने मलखादको बेलैमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र यो समस्या तत्कालको होइन, दशकौं पुरानो हो भन्नेसम्मको चेतना नपलाउनु यसका सरोकारी संस्थाहरूको विशेषता नै भएको देखिन्छ ।

गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण स्थान (करीब २५ प्रतिशत) ओगटेको कृषिक्षेत्रमा खासगरेर प्रमुख बालीहरूका लागि वार्षिक करीब ७–८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलखादको आवश्यकता पर्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै र तिनको भर आयात नै हो भन्ने कुरा अवगत भएर पनि न कहिल्यै त्यसको व्यवस्थापन भरपर्दो र चुस्त हुन सक्यो न कुनै विकल्पको खोजी नै । मुख्य धानबालीका समयमा हरेक वर्ष कृषकले एकाध बोरा मलखादका लागि २/४ दिन अहोरात्र लाइनमा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता सामान्य संस्कारजस्तै भएको छ ।

पहिले रासायनिक मल हालेकाले गर्दा माटोको उर्वर क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ भने आर्को बालीका लागि तिनै मल नहाली नहुने बाध्यता पनि हुँदोरहेछ । अग्र्यानिक मलको त कुरै भएन । त्यसका लागि समय पनि लाग्छ भन्छन् प्राविधिकहरू । यस्तो अवस्थामा, एक वर्षाद् गएपछि अर्को वर्षाद् नै नआउनेजस्तो गरेर कानमा तेल हालेर बसेको सरकारी संयन्त्र र मल आपूर्तिका लागि खोलिएका एकाधिकारी संस्थानहरूले चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा भने कहिल्यै चासो देखाएनन् । असारे झरीका बेला किसान मलखादका लागि छटपटाएर सहकारी र मलविक्री केन्द्रतिर लाइन बस्नुको साटो खुशीले रोपाइँका लागि धानखेत जोतिरहेको दृश्य हेर्ने दिन कहिले आउला ? तिनले न कहिल्यै देशमा पर्याप्त मलखाद ल्याएर विक्री गरेका उदाहरण छन् न कहिल्यै त्यसको जवाफदेहिता । एकले अर्कालाई दोष देखाउँदै अधिकारीहरू पन्छिने रोग सामान्य भइगयो । किसानलाई यसमा अनुदान पनि पाइन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको जानकारीको कुरो त परै जाओस् सरकारी दररेटमा मलखाद पाइने ग्यारेन्टी कहिले हुनसकेको छैन ।

वर्तमान अवस्थामा रासायनिक मलको प्रतिस्थापन त्यति सजिलो नदेखिएकाले यसको आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर बसेका संस्थानहरूलाई मात्र एकाधिकार दिने व्यवस्थाको अन्त्य गरी निजीक्षेत्रलाई पनि आपूर्तिमा सहभागी गराउने नीति लिनुपर्छ । साथै, आगामी दिनमा हाम्रो खेती प्रणालीमा क्रमश: अग्र्यानिक मलखादमा निर्भर गराउँदै लैजानेतर्फ पनि प्रोत्साहित गराउनुपर्छ । सम्भवत: बालेन मोडेलले देखाएको सपनालाई साकार बनाउनेतर्फ लाग्ने हो भने र देशभित्रै आगामी ५ वर्षभित्र रासायनिक मलखाद उत्पादन गर्नेतिर पनि काम थाल्ने हो भने अहिलेझैं मलखादको सकसमा रुमलिरहेका कृषकले राहतको सपना देख्ने थिए कि ?

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।