.jpg)
असार ६, काठमाडौं । जग्गाको वर्गिकरण बिना कित्ताकाट र धितो बन्धकी राख्न नपाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
निवेदक विष्णुबहादुर सुनुवारको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जग्गाको वर्गिकरण नभएसम्म रोक्का राख्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी र केही नयाँ व्यवसाय गर्ने तयारी गरेका स्टार्टअपलाई समेत राहत भएको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितोको लिखत पारित हुन कृषि वा गैरकृषि वर्ग छुट्टिनुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख थियो ।
त्यसरी वर्गिकरण छुट्ट्याउने अधिकार स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई मात्रै दिइएको थियो । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएका कारण उनीहरुले भूउपयोग नियमावलीको वारेमा केही पनि जानकारी लिन सकेका थिएनन् ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।