मेरो जग्गा आवासमा पारीदेउ भनेर घूस दिनुपर्ने अवस्था आउँछ, कृषि जग्गा लिलाम नभए बैंक पनि डुब्छन्

असार २९, काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको पछाडि घरजग्गा क्षेत्रकै ठूलो हात रहेको निष्कर्स निकालेपछि राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई थप कडाइ गर्ने धेरैको अनुमान छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, राष्ट्र बैंक, अर्थतन्त्रका जानकारहरू सबैले नेपाल आर्थिक संकटमा गयो भने त्यसको एउटा प्रमुख कारण घरजग्गा क्षेत्र पनि हुने बताउँदै आएका छन् ।

घरजग्गा व्यवसायीहरू भने घरजग्गा क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिएर मौद्रिक नीतिमार्फत केही व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले सरकारले ल्याउने हरेक नीतिको लागि जति सुझाव दिएपनि कहिलेइ कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।

'बजेट निर्माण गर्दा पनि सुझाव दिन्छौ । मौद्रिक नीति आउँदा पनि सुझाव दिन्छौ । तर हाम्रा माग कहिल्यै सम्बोधन भएनन् ।' वाग्लेले भने, 'तैपनि अझै हाम्रा मागहरुबारे सुझाव दिन छाडेका छैनौं ।'

सरकारले सबैभन्दा पहिला रियल इस्टेट क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिएर राष्ट्र बैंकले पनि दर्ता भएका रियल इस्टेट कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।

अहिले अनुमतिप्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीलाई दिने कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात ४० प्रतिशत मात्र रहेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–धितो अनुपात जग्गा विकास आयोजनाको हकमा ६५ प्रतिशत र आवास विकास आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने पनि उनले बताए । 

रियल इस्टेटमा प्रवाह हुने बैंक ऋणमा कडाई गर्न नहुने, रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएकोमा त्यो हटाउनुपर्ने, विदेशी कम्पनीलाई अपार्टमेन्ट विक्री गर्न दिइने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र रियलस्टेट व्यवसाय गर्ने कम्पनीको हकमा ३ वर्ष अवधिका लागि ऋणात्मक व्यालेन्स सिटको सुविधा दिइनुपर्ने घरजग्गा व्यवसायीले माग गरेको वाग्लेले बताए ।

भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा जोखिम
भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको नआएको वाग्लेको भनाइ छ । नियमावलीमा जग्गालाई ‘अन्य’ शीर्षकसहित १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने भनेर छिद्र छोडिएको उनको आरोप छ ।

नयाँ नियमावली अनुसार जग्गाको कित्ताकाट गर्न भूमिको वर्गीकरण हुनैपर्छ । मन्त्रालयले स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई जग्गाको वर्गीकरण गरेर सिफारिस दिन र मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहले

कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्याएर सिफारिस दिएपछि मात्र कित्ताकाट गर्न परिपत्र गरेको छ । जसले गर्दा अहिले कित्ताकाट ठप्प भएको वाग्लेको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि भूमि भनेर छुट्याउन पनि नसकेको भन्दै यो कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने पनि अत्तपत्तो नभएको उनको आरोप छ ।

'कित्ताकाट रोक्दैमा कृषिभूमि टुक्रिन रोकिने र खुला गर्दा अन्धाधुन्ध कित्ताकाट भइहाल्ने पनि होइन ।' वाग्लेले भने, 'अहिले पनि कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर अंशबण्डा, अदालतको आदेश लगायतबाट व्यापक कित्ताकाट भइरहेको छ ।'

कच्चा सरकार !
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा अहिले नै जटिलता सिर्जना भएको वाग्लेको भनाइ छ । 

किन स्थानीय तहहरुले कृषि र गैरकृषि भनेर जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय भन्छ, स्थानीय तहले चाहेमा एक हप्ताभित्रै जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय तह मौन देखिएको वाग्लेको भनाइ छ ।

जग्गाको वर्गीकरण हुन ६ महीना लाग्ला, वर्ष दिन लाग्ला । त्यो बेलासम्म कित्तकाट नै रोक्ने त ? कति कच्चा सरकार हो ?! वाग्लेले प्रश्न गर्दै भने ।

भोलि स्थानीय तहले कृषिमा वर्गीकरण गरेर जग्गाको मूल्य १ लाखमा झर्दा नत १० लाख रुपैयाँ ऋण दिएका बैंकले त्यो व्यवस्था मान्छन् नत स्थानीयले नै त्यो व्यवस्था मान्छन् ।

मेरो जग्गा आवासमा पारीदेउ भन्दै घूस दिनुपर्ने अवस्था आउँछ
'कुनै पहुँचवाला र राजनीतिक दल निकटका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो जग्गा आवासीय भनेर वर्गिकरण गराउन सक्ने भएपनि अरु जनताको अवस्था के हुन्छ ?' वाग्लेले प्रश्न गर्दै भने, 'काठमाडौंमा आनाकै ३०-३५ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरियो भने कुनै स्थानीयले स्वीकार गर्लान त ? यसो भयो भने उसले विद्रोह गर्छ । बैंकले पनि कृषिमा राखेको जग्गा धितो लिलाम गरी ऋण असुल गर्न सक्दैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा पनि समस्या आउन सक्छ ।'

अर्को कुरा, यसले स्थानीय तहमा झनै घुसखोरी मैलाउने पनि वाग्लेको चिन्ता छ । 

'स्थानीय प्रतिनिधि र कर्मचारीले यति रकम दिनुहोस् तपाईंको जग्गा आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिदिन्छौं, नत्र कृषिमा पर्न सक्छ भनेर घुस लिने अवस्था आउँछ ।' उनले भने, 'मान्छेले कृषिमा नपरोस भनेर पैसा खुवाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले निकै ध्यान दिनुपर्छ ।'