लघुवित्तबारे नकारात्मक प्रचार किन ?

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई प्रदान गरेको लघुवित्तीय सेवाको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यमहरूमा विभिन्न समाचार प्रकाशित हुने गरेका छन् । यस्ता समाचार सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुने गरेको पाइन्छ । यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध वास्तविक समाचारले मात्र लघुवित्त अभियानको दिगो विकासलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूले प्रदान गरेको लघुकर्जा तथा बचतको ब्याजदर, कर्जा असुली प्रक्रियालगायत यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दै संस्थाको कर्जा भुक्तानी नगर्न ऋणी सदस्यलाई दबाब दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

उल्लिखित विषयमा चर्चा गर्दा लघुवित्त संस्थाको कानूनी अस्तित्व र संस्थाले नीतिगत व्यवस्थाविपरीत वित्तीय सेवा प्रवाह गरेका कारण सेवाग्राही मर्का परेमा त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया र त्यस्तो अवस्थामा लघुवित्त संस्थालाई हुने कानूनी कारबाहीबारे जानकारी राख्नु आवश्यक देखिन्छ । यस लेखमा यिनै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

समाजका सबै तह र तप्कामा रहेका मानिसलाई एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पाँच प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवधारणा लिएको देखिन्छ । यस ऐनमा यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्नसक्ने र गर्न नसक्ने/नहुने कार्यका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा (४९) को उपदफा (४) मा ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली र राष्ट्र बंैकले तोकेको सीमा, शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारबारे उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै, विभिन्न प्रचलित ऐन तथा कानूनको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकले जारी गरेका परिपत्र र निर्देशिकाबमोजिम लघुवित्त संस्थाले नियामकीय प्रावधानको अनुपालना गर्दै लघुवित्तीय सेवासम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गर्छन् । यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरू नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई कम्पनी ऐनका प्रावधानहरूको समेत पालना गर्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थालाई जारी गरेको पछिल्लो निर्देशन, २०७८ ले लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको प्रकार, सीमा, ब्याजदर र कर्जाको गुणस्तरबमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, वित्तीय स्रोत संकलन सीमा, संस्थागत सुशासनलगायत विभिन्न २१ ओटा शीर्षकलाई समेटेको छ । यसका साथै, संस्थाले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकालगायत नीतिगत व्यवस्था स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुन्छ । नियमकीय/सुपरिवेक्षकीय जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको स्थलगत एवं गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण पनि गर्दै आएको छ । यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई नीतिगत व्यवस्थाविपरीत कुनै प्रकारको दुःख/झन्झट दिएको अवस्थामा ऋणीले आफूलाई परेको मर्काका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसमक्ष गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रचलित ऐन, कानूनको अधीनमा रही कानूनले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरू सञ्चालन गर्नु लघुवित्त संस्थाको कर्तव्य हुन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर लघुवित्त संस्थाले वित्तीय सेवा प्रवाह गरे कानूनसम्मत कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बाहिर रहेर नीतिगत व्यवस्थाविपरीत लघुकर्जाको ब्याज लिने गरेको, ऋणी सदस्यलाई जबरजस्ती कर्जा लिन दबाब दिएको, साँवा/ब्याज असुलीमा जबर्जस्ती गरेकाले सदस्यहरू मर्कामा परेको भन्दै लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यलाई ऋणको ब्याज, हर्जाना र ऋणसमेत नतिर्न दबाब दिँदै आएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था र अन्य प्रचलित ऐन तथा कानूनको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियामक निकायको आँखा छलेर वा नियामकीय प्रावधान मिचेर सेवाग्राहीलाई मर्कामा पार्ने गरेको पाइएमा कानूनी रूपमा नै उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसरी प्राप्त हुन आएका उजुरीहरू प्रमाणित हुन आएमा संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि सोही ऐनमा रहेको छ । त्यसैले नीतिगत व्यवस्थाविपरीत लघुवित्त संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई व्यवहार गरेको भए त्यसको प्रमाणसहित विधिसम्मत तरीकाले उजुरी गर्नुपर्छ । यही उजुरीका आधारमा संस्थाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यसरी ऐनबमोजिम संस्थालाई कारबाही हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरी कर्जा नै मिनाहा गर्नुपर्ने गैरकानूनी अभियान चलाउनु दुःखदायी अभ्यास हो । यस्ता कार्यले सेवाग्राहीमा वित्तीय सेवाप्रति नै विचलन पैदा गरी लघुवित्त कार्यक्रमप्रति अविश्वास पैदा गर्ने र कर्जा भुक्तानी कार्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले लघुवित्त संस्थाको अस्तित्वमा नै समस्या आउन सक्छ ।

भ्रम नहोस्, यस लेखमा लघुवित्त संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा नीतिगत व्यवस्थाको पालना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भनी ती संस्थाका तर्फबाट वकालत गर्न खोजिएको होइन । संस्थाले आफ्ना सेवाग्राहीलाई नीतिगत व्यवस्थाविपरीत व्यवहार गरेमा त्यतिबेला अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिन खोजिएको हो । राष्ट्र बैंकले गर्ने निरीक्षण/सुपरिवेक्षणले संस्था सञ्चालनको वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट पार्न सक्छ । त्यसैले संस्थाले नीतिगत व्यवस्था पालना नगरेका कारण सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका जनगुनासाहरू आएमा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले संस्थाको स्थलगत/गैरस्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने र संस्था आफैले पनि स्वनियमन कायम गरी यस्ता कार्यको नियन्त्रण गर्नेलगायत कार्य गर्नुपर्छ । वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाले माथि उल्लेख गरिएजस्तै आफ्ना सदस्यलाई गैरनीतिगत व्यवहार गरेको भए कानूनी रूपबाट नै त्यसको समाधान गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाले सदस्यमाथि ज्यादती गरेको भन्दै कानूनले वर्जित गरेका कार्यहरू गर्दा गैरकानूनी व्यवहारले प्रश्रय पाई सदस्यहरू थप मर्कामा पर्ने र लघुवित्त क्षेत्रको भविष्य नै संकटमा पर्नसक्ने भएकाले यसतर्फ सम्बद्ध सरोकारवाला जिम्मेवार भई लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।