लघुवित्तमा निर्ब्याजी ऋण माग

सम्भवतः केही वर्षपहिलेसम्म पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मीटर ब्याज शब्दको आविष्कार भइसकेको थिएन । तर, पछिल्लो समय यसको आतंक यस्तो भइदिएको छ कि यसले ब्याजको मीटर घुमाएर बसेका साहूकारको ऋण खानेहरूलाई ती मीटरले फनफनी मात्र घुमाएको छैन, सरकार, सूदखोर र त्यसका पीडितहरूलाई समेत फनफनी घुमाएको अनुभूत हुन्छ । पहिलेपहिले सयकडा ६० प्रतिशत वार्षिक वा मासिक ५ प्रतिशत ब्याजमा गाउँघरतिर लेनदेनमा अनौपचारिक साहूकारी प्रथाको बिगबिगी थियो । ब्याजका अतिरिक्त घिउखाने प्रचलन पनि त्यहाँ जोडिएर आउँथ्यो । तिनका बिगबिगी वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारसितै क्रमशः कम भएर गएको थियो । अनौपचारिक क्षेत्रको ब्याजदरमा पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रको पेनिट्रेशनका कारण केही कमी आएकै थियो । कतिपय टाठाबाठाले त बैंकबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर गाउँघरका सोझा नागरिकलाई नै उल्टै ब्याजको चक्रव्यूहमा पारेका अनेकौं उदाहरण छन् । खासगरेर सुनको धितोमा जाने कर्जामा यस किसिमको विचलन भेटिन्थ्यो । अहिले पनि त्यो होला । गाउँघरतिर सुनारहरू र केही व्यापारीहरूकहाँ सुन धितो राखी कर्जा लिने र घरायसी सानोतिनो गर्जो टार्ने प्रचलन अझै पनि पाइन्छ । किनभने सबैलाई बैंकले ऋण दिँदैन, पत्याउँदैन । खासगरेर बैंकले उपभोग्य ऋण त दिँदै दिँदैन । बैंकले पत्याउने भनेको माथवरहरूलाई नै हो । त्यस कुराको मेसो त अहिले पनि बैंक र वित्तीय क्षेत्रको आधाभन्दा बढी कर्जा लगानीको रकम ५० ठूला घरानियाँहरूमै केन्द्रित रहेकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

लघुवित्तीय सेवा संघर्ष समितिले माग गरेझैं निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था र लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट लिएका ऋणको मोचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्व वित्तीय बजारमा हालसम्म कतै पनि देखापरेको छैन ।

केन्द्रीय बैंककै अध्ययनहरूबाट पनि अझै ४० प्रतिशत आम नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुग्नसकेको छैन । वित्तीय पहुँच दिने भनेर खडा भएका संस्थाहरूको ७० प्रतिशत सञ्जालको घनीभूत उपस्थिति चाहिँ काठमाडौं उपत्यका नै रहेको छ । यसको अर्थ अझै पनि गाउँघरतिर वित्तीय लेनदेनमा अनौपचारिक क्षेत्रकै बोलवाला रहिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, यतिका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिमाझ पनि किन अनौपचारिक क्षेत्रकै बोलवाला रहिरहेको हो त ? के यसमा चिन्तन गर्नु नपर्ला ? के मीटर ब्याजीहरूको बिगबिगी यसैको परिणाम त होइन ? के केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी र सरकारले यसबारे सोच्नु नपर्ला ? बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आम नागरिकका गर्जो टार्न नसकेकै परिणाम पनि हो मीटर ब्याजको सामाजिक आर्थिक पीडा । यसमा अशिक्षा, वित्तीय चेतनाको कमी, बाध्यता वा सामाजिक संस्कार वा धितोको अभावजस्ता अन्य सहायक कारणहरू पनि आउलान् । मानिसलाई बिहेबटुलो, घरायसी लेनदेन, सामाजिक संस्कार र रीतिरिवाज मान्नैपर्ने र परम्परा धान्नैपर्ने बाध्यता, छोराछोरीको पढाइ, स्वास्थ्योपचार, खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने गर्जोलगायत र अचेल वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि विपन्न वर्गमा रहेकाहरूलाई रकम जोहो गर्ने सकसले गर्दा समेत यस खाले अनौपचाारिक लेनदेनको कारोबार बढाएको हो । यसमा कमी आउने सम्भावना पनि तत्काल देखिएको छैन । यिनै बाध्यताबाट फाइदा लिन खप्पिस छन् मीटरब्याजीहरू ।

गाउँघरको त कुरै अर्को भयो । अहिले शहरबजारतिर पनि बैंकिङ कसुरका मुद्दा मामलामा वृद्धि हुनुका पछाडि अधिकांश चेक अनादरका कारण नै देखिएका छन् । त्यो पनि अर्कोथरी मीटर ब्याजकै चलखेलको परिणाम हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । ती अलिक चतुर वर्गका मीटरब्याजीहरू हुन्, जसले आउने कानूनी जटिलतालाई पहिल्यै जानेबुझेका हुन्छन् । त्यसैले लगानी गरेको रकम कथम् असुल भएन भने चेक अनादरका माध्यमबाट पछिल्लो मितिको चेक बुझेर रकम असुल गर्ने अनौठो तरीका । ३ लाख सापटी दिएर १ वर्षभित्रै ५ लाख कमाउने नयाँ मीटर ब्याजीहरूको यसखाले तरीका पनि मीटर ब्याजकै अर्को अवतार हो । अनौपचारिक क्षेत्रकै अर्को डरलाग्दो वित्तीय वा लेनदेनको प्रणाली हो ढिकुटी खेल्ने प्रथा । केहीले त त्यसको पीडाबाट मुक्ति पाउन आत्महत्याको बाटो अँगालेका उदाहरण पनि छन् ।

गाउँघरतिर अनौपचारिक बचत तथा ऋण समूहहरू पनि चल्तीमा देखिन्छन्, खासगरेर महिलाहरूबीच । त्यहाँ चर्को ब्याज त नहोला तर लगानीबाट आएको ब्याज पनि समूहकै हितमा जाने भएकाले आवश्यक पर्नेले चर्को ब्याजमा ती समूहबाट कर्जा लिँदा कहिलेकाँही ऋणको पासोमा परेका उदाहरण सुनिन्छ, जो खासै बाहिर आउँदैनन् । तिनै ऋण तिर्नलाई पनि कतिपय लघुवित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीहरूबाट सेवाको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । कतिपय सहकारीबाट लिएका ऋण तिर्न पनि लघुवित्तीय संस्थाको सेवाको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । यसले गर्दा लघुवित्तीय संस्थाहरूमा बहुबैंकिङको नयाँ समस्या मात्र देखा परेको छैन यसैका कारण ऋणीहरू ऋणको पासोमा परे भनेर अहिले लघुवित्तीय सेवामा ऋण मोचनलगायत विनाब्याज ऋण पाउनुपर्छ भन्दै एकथरी समूह संघर्ष समितिका नाममा आन्दोलनरत रहेको पनि देखिन्छ । विगत ३ दशकभन्दा बढी समयावधिमा गरीब र विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नतिका साथै स्वरोजगारीको अनुपम र अचूक माध्यम भन्दै विश्वले मान्दै आएको र सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतले लघुवित्तीय सेवालाई प्रमुख साधन मानेको कुरालाई नेपालमा देखिएको उक्त पछिल्लो परिघटनाले भने कतै यस्तो सेवालाई विचलनतिर त लैजान लागिएको होइन भन्ने शंका पनि बढाएको छ ।

माथिका केही उदाहरण र परिघटनाहरूको उल्लेखबाट वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी र सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने चाहिँ के हो भने हाम्रो बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीमा पक्कै पनि कमजोरी छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा अनेकथरी मीटर ब्याजीहरूको दबदबा छ । बैंक वित्तीय प्रणाली र तिनका अनेकथरीका कार्यक्रम अझै लक्षित वर्गसम्म पुगेको छैन । हाल देखिएको भनिएको मीटरब्याजीहरूको राप तापलाई चिर्न अब व्यावहारिक नीति र कार्यप्रणालीको अवलम्बनको खाँचो देखिएको छ । सबै मीटरब्याजीहरूको नामेट त सम्भव नहोला तर कमसेकम हाम्रो बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीले विपन्न वर्गको सामाजिक गर्जो टार्ने वित्तीय कार्यक्रमहरूको पनि सम्बोधन गर्ने समय चाहिँ आएको छ ।

हाल लघुवित्तीय सेवा संघर्ष समितिले माग गरेझैं निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था र लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट लिएका ऋणको मोचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्व वित्तीय बजारमा हालसम्म कतै पनि देखा नपरेको अनुभव त जो कोहीसित पनि होला । हो, कहिलेकाहीँ सरकारले विगतमा कर्जा मेलाको आयोजना गरेको सुन्निथ्यो । कतैकतै सरकारले घरटहरो बनाउन केही रकम अनुदान दिने गरेको सुनिन्थ्यो । केही अघि भूकम्प पीडितहरूलाई केही अनुदान र केही सहुलियत दरका ऋणकै व्यवस्था भएकै हो । कतिपयले तिनको दुरुपयोग पनि गरेको सुनिएकै हो । दैवी आपद् विपद्का बेलामा सरकारले राहत, अनुदान बाँड्ने कुरा एउटा मानवीय पक्ष हो । लघुवित्तीय संस्थाहरूले सित्तैमा र निर्ब्याजी ऋण कतैबाट ल्याएर लगानी गरेको देखिँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा सापटको रूपमा खर्बौं लगानी छ । लाखौं नागरिकको शेयर लगानी छ । करीब ६० लाख विपन्न सदस्यहरूकै अर्बौंको लघु बचत ती संस्थामा छ । त्यही स्रोतबाटै लघुवित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गरेका हुन्, सित्तैमा त्यो स्रोत प्राप्त भएको होइन । शेयरधनीले पनि लाभांशको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । बचतकर्ताले पनि ब्याजको आश गरेका हुन्छन् । हुनत मीटरब्याजीहरूको आश भनेको पनि फनफनी मीटर घुमेभंैm ब्याजकै आश होला ।

अहिले यो क्षेत्रमा देखिएको यो विपरीत ध्रुवीय समस्याको समाधान सरोकारीहरूले कसरी निकाल्छन् त्यो आगत समयले नै बताउला । तर, सित्तैमा ऋण बाँड्ने र लिएका सबै ऋण मोचन गर्न थालियो भने बल्लबल्ल तंग्रिएका र दिगो हुनथालेका निजीक्षेत्रका लघुवित्तीय संस्थाहरूको भविष्य कस्तो होला ? यस्तै माग अरू खाले वित्तीय संस्थामा पनि आए भने तिनले कसो गर्लान् ? यो क्षेत्रमै लगानी गर्नेहरूको जाँगर के कसो होला ? लघुवित्तीय क्षेत्रमै करीब ४ दशकभन्दा बढी समयदेखि चिन्तन, मनन र पोलिसी एड्भोकेसी गर्दै आएको मजस्तो लेखकको लेखनावृत्तिमा कस्तो मोड आउला ? भन्ने अर्थशास्त्रको अर्को चिन्ता पनि यतिखेर थपिएको छ ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।