लघुवित्तीय संस्थाहरूको सबलता

नेपालमा ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीमा आधारित संस्थागत लघुवित्तीय सेवा आरम्भ भएको ३ दशक (२०४९–२०७९) पूरा हुन लागेको छ । २०४९ साल चैतमा दुईओटा ग्रामीण बैंकहरू (पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल) को स्थापनासितै नेपालमा लघुकर्जा प्रवाहको संस्थागत थालनी भएको हो । अहिले यो क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतप्राप्त ६५ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कार्यरत छन् । तीनमा चारओटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था छन् । यसमा साना किसान लघुवित्तीय संस्था भने सहकारी मोडेलमा आधारित थोक कर्जा प्रदायक संस्था भएकाले उसको कार्यप्रणाली अन्य लघुवित्तीय संस्थाको भन्दा फरक छ ।

संख्या घटाएर अहिलेकै कुल पूँजीमा कुनै वृद्धि हुँदैन, संख्या मात्र घट्ने हो । संख्या घट्ने तर सेवामा कुनै वृद्धि नहुने हो भने मर्जर र प्राप्तिको अर्थ हुँदैन ।

विगत ३ दशकको अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थागत संरचनालगायत कानूनी आधारहरू तयार भइसकेका छन् । नियमनको दायरा पनि बलियो नै छ भन्नुपर्छ । यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिलेसम्म असफल र लिक्वीडेशनमा गएका छैनन् । एकाध संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनका केही घटना भए पनि समयमै केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपका कारण थप समस्या हुनबाट जोगिएका छन् ।

विगतमा यो क्षेत्रमा सानो पूँजी आकारले नै काम गर्छ भन्ने सोचाइ थियो । यो धारणा अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको देखिन्छ । कारोबारलगायत वासलातको आकार बढेको देखिए पनि पूँजीगत आकार हेर्ने हो अरू खाले वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा निकै कम छ । हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको वासलातको आकार कुल बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य वित्तीय संस्थाहरू (बीमा, सञ्चय कोष आदिसमेत) को तुलनामा ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

लघुवित्तीय संस्थाहरू (पहिले लघुकर्जा प्रदायक गैरसरकारी संस्थाहरू) दाताकै अनलेन्डिङ स्रोतमा आश्रित थिए । यो धारणा अहिलेसम्म पनि कायमै छ । विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहको नीति त्यसै सोचको परिणाम हो । पूँजीमा आधारित लघुकर्जा लगानीको स्रोतको सोचको विकास त धेरैपछि आरम्भ भएको (२०५८ पछि ) हो । सम्भवतः ससानो कर्जाका लागि धेरै ठूलो पूँजीको आवश्यकता किन पर्ला र ? भन्ने अवधारणाले नै अहिलेसम्म पनि काम गर्दै आएको देखिन्छ । यो धारणामा परिवर्तनको खाँचो छ ।

मूलतः लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारणसित प्रत्यक्ष जोडिँदै आएको अहिलेसम्मकै अब्बल समावेशीय वित्तीय सेवा हो । यो नेपालमा विगत ५ दशकको अवधिमा प्रयोग गरिएका विभिन्न निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरूका तुलनामा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपले विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच दिन सकेको कार्यक्रम हो । नेपालमा अभैm गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अंश ठूलै छ । ती सबैमा यो सेवा पुगिसकेको छैन । सेवा लिइरहेका वर्गमा पनि तिनको व्यावसायिक स्तरीकरणका लागि ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि पूँजीगत आकार बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।

हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको संख्या अधिक हो भन्ने एक खाले सोच पनि विकसित हुँदै आएको छ । यो केन्द्रीय बैंकको चिन्ताको विषय हो । पहिले स्वीकृति दिने, पछि संख्या धेरै भयो पनि भन्ने कुराको अर्थ देखिँदैन । पूँजीगत रूपमा बलियो हुने कि संख्यामा मात्र कम भएर बलियो हुने भन्ने विषयमा छलफल जरुरी छ ।

अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको संख्या ६५ मा झरेको छ । केही वर्षपहिले यो संख्या ९० थियो । विगतमा केन्द्रीय बैंैकको उदार नीतिका कारण अधिक संख्यामा लघुवित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका हुन् । विगतमा सीमित बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका २५ ओटा वित्तीय मध्यस्थता गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू (फिंगोज) लाई घ वर्गमा परिणत गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिले पनि यो संख्यामा वृद्धि भएको हो । अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, तिनलाई मर्जरका माध्यमले कम गर्नुपर्छ भन्ने दबाब आएको छ । तर, कतिओटा लघुवित्तीय संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने जवाफ कोहीसित पनि छैन । मूल कुरो संख्या कम गर्नु होइन, दिगो लघुवित्तीय सेवा मुख्य हो । ६५ ओटा भए पनि तिनले यो क्षेत्रको कर्जाको माग पूरा गर्नसकेका छैनन् । त्यसैले संख्यामा चासो राख्नुभन्दा पनि पूँजीगत रूपले र संस्थागत सुशासनका हिसाबले बलियो हुने नीति लिनु उचित हुन्छ । मर्जर र प्राप्तिले पूँजीगत रूपमा सानो संस्थालाई केही बलियो बनाउन सहयोग त गर्छ । तर, नेपालमा बाध्यात्मक मर्जरको अनुभव सुखद देखिएको छैन । संख्या घटाएर अहिलेकै कुल पूँजीमा कुनै वृद्धि हुँदैन, संख्या मात्र घट्ने हो । संख्या घट्ने सेवामा कुनै वृद्धि नहुने हो भने मर्जर र प्राप्तिको अर्थ हुँदैन ।

अब राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तीय संस्थाका लागि न्यूनतम रू. १ अर्बको चुक्ता पूँजी र प्रादेशिक स्तरका लागि रू. ५० करोड र प्रादेशिक आकारभन्दा सानो स्तरमा रहने गरी कुनै निश्चित जिल्लाहरूमा केन्द्रित हुनेका लागि २५ करोडको चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यस्तो पूँजीगत आधार कम भएका लघुवित्तीय संस्थाहरूका लागि केन्द्रीय बैंकले आगामी १० वर्षको पूँजीगत योजना पेश गर्न लगाउने नीति ल्याउनुपर्छ । बाध्यात्मक होइन कि स्वैच्छिक मर्जरले पनि गर्न सकिन्छ । त्यो बोनस शेयरका माध्यमले पनि जुटाउन सकिन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने बन्देज छ । त्योभन्दा बढी घोषणा भए बाँकी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा सबै व्यवस्था गरिसकेपछि लाभांश घोषणा गर्दा लाभांशको अधिकतम सीमाको कुनै बन्देज नराखी १०ः९० को अनुपात अर्थात् १० प्रतिशत नगद र ९० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने नीति लिनु उचित हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै क भन्ने रू. १० करोडको पूँजी भएको लघुवित्तीय संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट ४० प्रतिशत लाभांशको घोषणा गर्दा रू. ४० लाख लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । अब त्यो सबै नगदमा वितरण नगरेर १० प्रतिशत मात्र नगद र बाँकी बोनस शेयर जारी गर्ने हो भने उक्त संस्थाले अर्को वर्षका लागि थप रू. ३६ लाखको पूँजी वृद्धि गर्नसक्छ । आगामी १० वर्षसम्म सोही नीतिअनुरूप पूँजी वृद्धि गर्दै जाँदा हालका सानु पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय संस्थाहरूसित पनि उल्लेख्य पूँजीगत आधार तयार हुनसक्छ । अहिले रू. १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका लघुवित्तीय संस्थाहरूको संख्या सातओटा छन् । रू. ५० करोड माथिका १० ओटा छन् भने बाँकी रू. २ करोड माथिका छन् ।

तीन दशकको अवधिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको कारोबारको उपलब्धि पक्षलाई मात्र हेर्दा पनि आज यो वित्तीय क्षेत्रकै एक महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा देखिएको छ । अब यसलाई दिगो, बलियो, सहज, प्रभावी, प्रतिस्पर्धी एवम् बढीभन्दा बढी समावेशी बनाएर लानु बुद्धिमानी हुन्छ । अबको खाँचो भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र क्षमता वृद्धि, सेवामा सुधार, निष्क्रिय सदस्यहरूको संख्यामा कटौती, कर्मचारीको उत्पादकत्वमा वृद्धि, मुनाफामा सुधार, निष्क्रिय कर्जामा सुधार, पूँजीगत आधारमा सुधार, ग्राहक सदस्यहरूको हित र संरक्षणमा जोड, स्रोतको स्थायी व्यवस्थापनलगायत मल्टिपल फाइनान्सिङ र दोहोरो कर्जामा सुधार एवम् लघुकर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना र लघुवित्तीय सेवाबाट गरीबी निवारण र विपन्न वर्गको आर्थिक र सामाजिक पक्षमा परेको प्रभावको बृहद् अध्ययन अनुसन्धान नै हो ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।