७ महीनामै १२ हजारभन्दा धेरै ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा, चेक बाउन्सका घटना धेरै

काठमाडौं । नेपालमा वर्षेनी १० हजार भन्दा बढी ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्न थालेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी ऋण लिएर समयमै भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई सम्बन्धीत वित्तीय संस्थाको सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालो सूचीमा राख्ने गरिएको छ । 

लघुवित्त संस्थाहरूको हकमा भने ५ लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कम ऋण लिएका ऋणीलाई पनि कालो सूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै खातामा रकम नहुँदा नहुँदै चेक काटेर दिने व्यक्ति संस्थालाई पनि कालो सूचीमा राख्ने गरिएको छ ।

नेपालमा कति छन् कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरू ?
कर्जा सूचना केन्द्रले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालसम्म करीब ३६ हजार ऋणीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । यसमा वि.स. २०४६ सालदेखिकै ऋणीहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा छन् ।

शुरूवाती वर्षहरूमा कालो सूचीमा परेका धेरै ऋणीहरूले ऋण भुक्तान गरेर कालो सूचीबाट आफूलाई बाहिर ल्याइसकेका छन् । तर केही ऋणीहरू भने अहिलेसम्म पनि कालो सूचीमै रहेका छन् ।
त्यसरी कालो सूचीमा रहेका पुराना ऋणीहरूको संख्या २ हजार ५ सय भन्दा बढी छ । २०४६ देखि ०७० सम्मको २५ वर्षको अवधिमा २५ सय ऋणीहरू अझै कालो सूचीमै रहेका छन् ।

कोभिडपछि ३ गुणाले बढ्यो कालो सूची
२०७५, ०७६ र ०७७ सालका करीब ९ हजार ऋणीहरू कालो सूचीमै रहेका बेला २०७८ र ७९ को कात्तिकसम्ममा थप करीब २२ हजार ऋणीहरू कालो सूचीमा थपिएका छन् ।

२०७८ सालमा करीब १० हजार ऋणीहरू कालो सूचीमा परेकोमा २०७९ को ७ महीनामै १२ हजार ऋणीहरू कालो सूचीमा परेका छन् । यहि रेसियोमा कालो सूची थपिँदै गएमा २०७८ मा एकै वर्ष २० हजार भन्दा धेरै ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने देखिन्छ ।

किन बढ्यो कालो सूची ?
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्दा संस्थाले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नेक्रम बढेको छ । ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋण नतिरेपछि संस्थाले त्यस्ता ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्ने र लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय कालो सूचीको तथ्याङ्क बढ्नुमा सबैभन्दा धेरै चेक अनादरका घटनाहरू रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।    

कोभिड कालमा राष्ट्र बैंकले ऋण चुक्ता गर्ने समय थप गरेको र कतिपय ऋणको पूर्नतालिकीकरण गरेका कारण कालो सूचीमा राख्ने क्रम स्थिर देखिएको थियो । तर २०७८ मा भने राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधा हटाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धमाधम ऋण तिर्न ताकेता गर्दै कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गरेपछि यो संख्या निकै बढी देखिएको हो । 

अहिले भने विविध कारणले ऋणीहरूले ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि कालो सूचीमा पर्नेको संख्या थप बढिरहेको कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची सूचिकरण विभागका प्रमुख सुशिल जोशीले बताए ।

पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घटनाहरू निकै बढेकाले पनि कालो सूचीको लिस्ट लामो भएको उनले बताए । त्यसमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम लिलामीका सूचना निकालेपछि हरेक महीना हजारौ ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

कालो सूचिमा परेका ऋणीले कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण लिन पाउँदैनन् । कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि मात्रै उनीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था रिएको छ ।