विश्वकपका नाममा अतिरिक्त रकम नउठाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, 'सरकारले मात्रै तोक्न पाउँछ'

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका नाममा कुनै पनि रकम नउठाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आज मिडिया हबले विश्वकपको नाममा विज्ञापनबापत प्रतिग्राहक ५०० रुपैयाँ उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा छलफलका लागि सबै पक्षलाई यही कात्तिक २७ गते बोलाएको छ ।

अधिवक्ता किशोर पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सरकारले बाहेक रकम तोक्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत मिडिया हब निजी कम्पनीले गरेको निर्णयमा रोक लगाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।

केबल टेलिभिजन लिएबापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तिरेर सहजै विश्वकप हेर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा निजी कुनै कम्पनीले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । नेपालमा विगत लामो समयदेखि फुटबल खेलको महासङ्ग्राम, फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको टेलिभिजनमा विभिन्न च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका छन् ।

आगामी मङ्सिर ४ गतेदेखि कतारमा सञ्चालन हुन लागेको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा हुने खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । विगत लामो समयदेखि खेल जगतमा हेर्न सर्वाधिक रुचि राखिएको विश्वकपमा यसभन्दा अघिका संस्करण सहज तरिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक शुल्क तोकिएको रिट निवेदनमो छ । रासस