लघुवित्त क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिका अपेक्षा

लघुवित्तीय सेवा अब अभियानमुखी छैन । तर, अझै पनि कतिपयले यसलाई अभियानमुखी अवधारणाबाटै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । उसैगरी, कतिपयले यो सरकारको गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो, त्यसैले यसबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्दै विगत वर्षदेखि नै लघुवित्तीय सेवाप्रति समाजमा नकारात्मक भावना र भ्रामक प्रचार गर्दै हिँडेका पनि छन् । कर्जा नतिर्ने भन्दै लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका नाममा देशव्यापी सडक आन्दोलनसमेत भइरहेको छ । यसले गर्दा यतिबेला लघुवित्तीय संस्थाहरूको एनपीए लेभल खस्कन थालेको छ । विनाधितो लगानी गर्ने संस्थाहरूका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

बितेको ३ दशकमा विपन्न वर्गमा सेवा विस्तार, वित्तीय पहुँच, बैंकिङ चेतनाको विकास, लघुकर्जा लगानी तथा लघुबचत संकलन, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी, लघुवित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक तथा जनस्वास्थ चेतनामा आएको विकास र निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनलगायत पूँजी बजारमा देखिएको यसप्रतिको आकर्षण आदि समग्र पक्षलाई हेर्दा भने लघुवित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । तथापि, यसबाट विपन्न वर्गको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा भएको प्रभावको वस्तुगत र बृहद् अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले गरीबी निवारणमा लघुवित्तीय सेवा विस्तारको केकस्तो भूमिका रह्यो ? भन्नलाई हामीसित अनुसन्धानगत तथ्यको अभाव भने रहेको छ । यसले गर्दा विगत वर्षदेखि नै यस क्षेत्रमाथि हुँदै आएको अनेकौं नकारात्मक प्रहारलगायत सडक आन्दोलनदेखि ऋण नतिर्ने अभियानसमेत हुँदा र सदन तात्नेसम्मको कार्य हुँदा पनि हामीले अहिलेसम्म तथ्यगत कुराहरू प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौं । यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले यो क्षेत्रको बृहत् अनुसन्धान गर्ने कार्यनीति ल्याउन जरुरी देखिएको छ । यस कार्यका लागि केन्द्रीय बैंक नै अगाडि आउनुपर्छ । 

मल्टिपल फाइनान्सिङ, दोहोरो तेहोरो कर्जा र एकअर्काले सदस्यहरू तानातान गर्ने प्रवृत्तिलगायत यो सेवामा आधारभूत अनुशासनकै पालना नगरिएका कारण अहिले लघुवित्तीय सेवा सबैको आलोचनाको तारो भएको हो । हाल मल्टिपल फाइनान्सिङलगायत दोहोरो तेहोरो कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने काम केही भएको देखिए पनि हालसम्म लगानी भइसकेको कर्जालाई कसरी असुल गर्ने भन्ने गम्भीर समस्या पनि देखिएकाले त्यसको निराकरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले कुनै एक लघुवित्तीय संस्थालाई अगुवा वित्तीय संस्था बनाएर ‘फेज्डआउट’का माध्यमले पुरानो कर्जा असुली गर्ने नीति लिनुपर्छ र नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि एक सेवाग्राही एक लघुवित्तीय संस्थाको नीतिलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । साथै, हाल विनाधितो कर्जाको उपल्लो सीमा ५ लाख अधिक देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू थप असुरक्षित हुँदै गएकाले यस्तो सीमालाई कम गरिनु व्यावहारिक हुने देखिएको छ । यसैले यो सीमालाई १ लाखमा सीमित गर्नु उचित हुन्छ । 

हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको नियमन अन्य वित्तीय संस्थाकै हाराहारीको सोचबाट अघि बढिरहेको अनुभूत भएकाले नियमनकारी निकायले यो अवधारणाबाट बाहिर निस्केर लघुवित्त क्षेत्रलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणाबाट नियमन गर्ने सोच ल्याउनुपर्छ ।

अबको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तीय सेवालाई अभियानमुखी अवधारणाबाट बाहिर ल्याएर दिगो, भरपर्दो र विपन्नमैत्री एवम् उत्पादनमुखी लघुवित्तीय सेवामा परिणत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । करीब ६० लाख सदस्यमध्ये अझै आधाजतिले कुनै कर्जा लिएका छैनन् । तिनलाई कर्जा दिने कुराका अतिरिक्त पहिलेका सेवाग्राहीहरूलाई साना तथा मझौला परियोजनामा कर्जा विस्तार गरी उत्पादनशील प्रयोजनमा अबको लघुवित्तीय संस्थाहरूको लगानी केन्द्रित गर्ने कार्यनीति ल्याउनु जरुरी छ । अन्य प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने रणनीति लिई लघुवित्तीय संस्थाहरूको ग्रामीण क्षेत्रसम्मको विद्यमान शाखा सञ्जाललाई दृष्टिगत गर्दा लघुउद्यमजस्ता क्षेत्रमा तिनका वर्तमान ऋणीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लाने नीति आउनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको दिगो र स्थायी व्यवस्थापन अर्को चुनौती रहिरहेकाले अब विद्यमान विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थाको दीर्घकालीन र स्थायी विकल्प खोज्नेतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीति अग्रसर रहनुपर्छ । 

हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको नियमन अन्य वित्तीय संस्थाकै हाराहारीको सोचबाट अघि बढिरहेको अनुभूत भएकाले नियमनकारी निकायले यो अवधारणाबाट बाहिर निस्केर लघुवित्त क्षेत्रलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणाबाट नियमन गर्ने सोच ल्याउनुपर्छ । किनभने लघुवित्तको विकल्प वाणिज्य बैंकिङ वा मीटरब्याजी कर्जा होइन, लघुवित्त नै हो । यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र बजार संयन्त्रबाटै नियन्त्रण हुनेगरी नियमन गरिनुपर्छ भने ब्याज दरको हालको उपल्लो सीमाको साटो स्प्रेड दरकै माध्यमबाट नियमन गरिनु उचित हुन्छ । 

लघुवित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको स्थायी व्यवस्थापनलगायत लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारणका लागि नै हो भनेर सरकारले यो क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई सघाउने ठाउँ प्रशस्तै भए पनि सरकारबाट अहिलेसम्म पनि देखिने कुनै काम भएको छैन । जेजति भएको छ त्यो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाटै भएको छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भएको हालसम्मको यो उपलब्धि केन्द्रीय बैंकको सकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र नियामकीय नीतिकै परिणति हो । यो क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको उत्साहजनक लगानी भएकै कारण हाल यो क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमै फड्को मारेको कुरालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गरीबी निवारणका लागि निकै नै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक मानिएको, लघुवित्त क्षेत्रको विकल्प खोज्नेमा भन्दा पनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट पाठ सिकेर यो क्षेत्रमा लागेका संस्थाहरूलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने चिन्ताचाहिँ आगामी मौद्रिक नीतिको हुनुपर्छ । खासगरेर, लघुवित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा नतिर्ने एकथरीको अभियान, सदनमा यो क्षेत्र भनेकै नवसामन्तका रूपमा विकसित भइरहेको भन्ने अर्को दिग्भ्रम र लघुवित्तीय संस्थाहरू असुरक्षित हुँदै गइरहेको विद्यमानका अनेकौं परिघटनालाई चिर्न पनि केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक धारणा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्छ ।

हाल केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरूको उपल्लो दरको लाभांशमा नियन्त्रण गरिएको विषय कम्पनी विकासका सन्दर्भमा न्यायिक भन्न सकिँदैन । तथापि, यो कडी लघुवित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विद्यमान आमधारणा र जनगुनासो मथ्थर गर्ने कुनै उपाय भएको भए पनि आगामी दिनमा यस्तो लाभांश कम्पनीकै पूँजी वृद्धिपट्टि लगाउने नीति अवलम्बन गरिनुचाहिँ वैज्ञानिक हुन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्तीय संस्थाहरूको औचित्य खासै देखिएन । तिनले कर्जाको लागतमा दोहोरो लागत मात्र बढाएका छन् । हालसम्मको कारोबार हेर्दा तिनले सबै लघुवित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको ग्यारेन्टी गर्नसक्ने संस्थाका रूपमा आफूलाई विकसित गर्न सकेको देखिएन । यसैले ती संस्थालाई अन्यसरह खुद्रा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामै परिणत गर्ने वा अन्य वैकल्पिक विरेचनको सम्बोधन आवश्यक देखिन्छ । 

हालको लघुवित्तीय संस्थाहरूको संख्या अधिक नै हो । अब केन्द्रीय बैंकले थप संस्थाहरूको इजाजत दिने काम आगामी केही दशकका लागि बन्दै गर्नुपर्छ भने हाल भएका ६४ ओटा संस्थाहरूलाई ३० को संख्यामा सीमित गरी तिनलाई पूँजीगत रूपले बलियो बनाउनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्यमान सरकारी नीति एफपीओलगायत बार्गेन पर्चेजका विषयमा बाधक र निराशाजनक रहेकाले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मर्जर नीतिलाई पनि थप स्पष्ट पार्नु जरुरी भइसकेको छ ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।