गोलभेडा निर्यातको अर्थशास्त्र: कृषिक्षेत्रको परम्परागत चिन्तनमा परिवर्तन जरुरी

गोलभेडाको बजार मूल्यले यतिखेर हाम्रो भातभान्सामा अचम्मको तरंग ल्याएको छ । उपत्यकामा प्रतिकिलो २ सयसम्म पुगेको छ यसको खुद्रामूल्य । भारतीय बजारमा त प्रतिकिलो भारू २५० मा पनि गोलभेडा पाइन छाडेको छ । हाल गोलभेडाको अभाव र त्यसको बजार मूल्यले त्यहाँको संसद् पनि राम्रैसित तताएको देखिन्छ । त्यहाँका अर्थमन्त्रीले त नेपालबाट आयात गर्ने कुरा बताएर नेपालका लागि गोलभेडा निर्यातको ठूलै सम्भावनाको पनि उजागर गरिन् । तर, नेपालमा भने त्यस कुराको कुनै मेसोसम्म नपाएको भन्ने कुराहरू सञ्चारमाध्यममा बाक्लै गरी आए । केही दिनअघि मात्र नेपालका कृषिमन्त्रीले गोलभेडा निर्यातबारे कामहरू भइरहेको सार्वजनिक जानकारी दिएर यस क्षेत्रमा यिनले केही काम गर्न लागेको हो कि ? भन्ने सूचना सम्पे्रषित गरेका हुन् । यो नराम्रो कुरा होइन । तर, तिनै मन्त्रीले नेपाली कृषिक्षेत्रको हालसम्मका समस्याको निदान नहुनमा चाहिँ कृषिनीतिको अभाव भनेको देख्दा भने यो लेखन्तेलाई केही अचम्म लागेको छ । 

अहिले पन्ध्रौं योजनाको तयारी भइरहेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपाली योजनाले करीब ७५ वर्ष पार गर्न लागेको देखिन्छ । प्रत्येक योजनाहरूले सम्भवत: सबैपटक नभए पनि अधिकांश योजनामा कृषिक्षेत्रलाई नै पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । अब योजनामै परेको कुरालाई नीति मान्ने कि नमान्ने ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कृषिकै कुरा गर्दा पनि अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान पहिलेको तुलनामा केही कमी आए पनि औसत २६ देखि ३० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । अहिले पनि यो क्षेत्रमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निर्भर रहेको तथ्यांक छ । कृषिका लागि के 

छैन ? संस्थागतरूपमा । बेग्लै मन्त्रालय छ, विभागहरू छन्, जिल्लाजिल्लामा कृषिका कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्रहरू पनि छन् । अनेकथरीका बोर्डहरू र तालीम केन्द्रहरू पनि छन् । कृषिका अनेकथरी अनुसन्धान केन्द्र, व्यावसायिक फर्म, बीउबीजनका केन्द्र, खोप उत्पादन केन्द्र आदि पनि छन् । 

कृषिकै विश्वविद्यालय पनि छ, पठनपाठनका अनेकौं पीठ पनि छन् । कृषिका वैज्ञानिकहरू पनि छन् । तर, तिनका विज्ञताको सदुपयोगचाहिँ भइरहेको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा सरकारलाई नै बढी जानकारी हुनुपर्ने हो । मलाई थाहा भएसम्म यो क्षेत्रमा जति धेरै अनुदान सहयोगका परियोजनाहरू शायदै अन्य क्षेत्रमा होला । एकताका पञ्चायतकालीन मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको समयमा बीसवर्षे कृषि योजना (एपीपी) पनि आएको हो जस्तो लाग्छ । त्यसमा दाताहरूको ठूलै धनराशि पनि योे क्षेत्रमा खनिएकै हो । अब यसलाई नीति मान्ने कि नमान्ने ? 

नीति भएर मात्र सबैथोकको निदान हुने भने होइन, त्यसको इमानदारीका साथ कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो । नीतिको सही कार्यान्वयनभन्दा पनि त्यसलाई एउटा कुनामा थन्क्याउने प्रवृत्तिले गर्दा यो क्षेत्रमा भाँडभैलो भएको हो । अहिले गोलभेडाको आकाशिएको बजारमूल्यले हामीलाई कहिल्यै पाठ पढाउन सकेन । भारतले केही वर्षपहिले प्याजमा निर्यात बन्द गर्दा त्यसको बजार भाउले नेपाली भान्साघर तताएकै हो । तर, कहिले प्याजको खेतीतिर सरकारको नीति आएन । हालका अर्थमन्त्रीले त प्याजमा भन्सारै लगाइदिएका छन् । यसैका कारण यहाँको बजारभाउ ३० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको उपभोक्ता मूल्यको प्याज यतिखेर ८०–९० पुगेको छ । भन्सारकै तथ्यांकले बोल्छ, नेपालमा खाद्यान्न र फलफूल एवम् तरकारीको आयातको आकार करीब ४ देखि ७ खर्बको छ । 

यहाँका उपभोक्ताले बिचौलियाको अनेकौं तह पार गरेर मात्र कृषकका उत्पादन किन्न पाउँछन् । तर, ती बिचौलियाको तह कम गर्ने काममा भने सरकार कानमा तेल हालेरै बसेको देखिन्छ । सहकारीका माध्यमले सहजरूपमा कृषिका उत्पादन वितरण र भण्डारण गरी मूल्यमा नियन्त्रण गरिने भनिए पनि त्यो रटान मात्र देखिएको छ । तिनैका कारण मूल्यमा देखिनेगरी कमी आएको अनुभूति भने छैन । यो पंक्तिकारले नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक हो भनेर पढ्न, जान्न थालेको पनि ७ दशक पुग्न लागेको छ । अहिले पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढीको जीविकोपार्जनको माध्यम यही क्षेत्र हो भनेर बुझिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझै पनि यो क्षेत्रको योगदान बढी नै देखिन्छ । कृषिलाई जीविकोपार्जनमा सीमित गर्ने ? कि व्यवसायीकरण गर्ने ? भन्ने कुरा आआफ्ना ठाउँमा सही होलान् । तर, कृषिमा अनुदानको विषयमा सरकार कहिल्यै स्पष्ट हुनसकेको देखिएन । एउटा मलखादको कारखाना खोल्ने कुरा सुन्नथालेको पनि पचासौं वर्ष भयो । नेपालमा यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्त्याउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विवाद पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र त्यो भोलि पनि रही नै रहनेछ । यसमा पनि सरकारी धारणा अन्योलपूर्ण छ । 

नेपालको कृषिक्षेत्रलाई जोगाड गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको होइन । उत्पादकत्वकै कुरा गर्दा पनि चीनमा प्रतिहेक्टर नौ दश मेट्रिक टन फल्ने धान नेपालमा ४ मेट्रिक टनभन्दा माथि जानसकेको देखिएन । सुधारका सम्भावना त रहेछन् नि । पहिले निर्यात गर्ने यो क्षेत्र अहिले आयात गर्ने क्षेत्र बन्नपुगेको छ । सम्भावनाकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली पानी खाडी मुलुक र हङकङमा र छुर्पी यूरोपेली मुलुकमा निर्यात हुनथालेको छ । सानै स्केलमै किन नहोस् त्यसले सम्भावनाको ढोका भने खोलेको छ । अहिले अचार निर्यात पनि भएको देखिन्छ । हिजो पश्मिना निर्यात भएकै हो । यातायात सञ्जालमा जोडिएकाले अहिले हिमाली क्षेत्रको स्याउले आयातित स्याउलाई विस्थापन गर्ने सम्भावना देखाएको छ । गोलभेडाकै खेती गर्दा पनि त्यो निकासी हुने रहेछ भन्ने देखियो । तर, अनौठो त यो छ हामीले त्यही कारण यहाँ आकाशिएको मूल्य चुकाउनुपर्ने कस्तो बिडम्वना ? 

हाम्रो कृषितन्त्रमा अनेकौं प्रणालीगत विकार छन् । ती विकारको एकैपटक सुधार हुनु आवश्यक छ । कुनै एउटाको मात्र पटके सुधार गरेर यो प्रणालीमा तत्काल कुनै चटक वा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । कृषिक्षेत्र अत्यधिक जोखिम हुने क्षेत्र भएकाले ससमा लाग्नेहरूलाई जहिल्यै प्रोत्साहित गरेर लैजान सकिने वातावरण बनाउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने काम गरिनुपर्छ । कृषिक्षेत्रका कतिपय विषयमा संरक्षण दिनुपर्ने पनि हुन्छ । रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, यो । यसमा कहिल्यै बजारको अभाव नरहने अनि गार्हस्थ्य उत्पादनमा जहिल्यै सहयोग गरिरहने क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रलाई जुनसुकै विचारका दलहरू सरकारमा पुगे पनि आफ्ना राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर काम गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ ।

खेतीपाती तथा कृषि पेशामा लाग्नेहरूका लागि उत्पादन तहमा आवश्यक पर्ने मल, बीउ, सिँचाइ, सिँचाइका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्को उपलब्धता, सहुलियत कर्जा र अनुदान, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कृषि कर्जा उपलब्धताको संस्थागत प्रत्याभूति, कृषि प्राविधिकहरूको निरन्तर र गुणस्तरीय सहयोगको प्रत्याभूति, कृषि औजारको समुचित प्रबन्ध, औषधि तथा खोपहरूको उपलब्धता र उत्पादन तहमा आवश्यक पर्ने बजारको व्यवस्था, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण वा तिनको नियमन, भण्डारण, बीमा, सहुलियत कर्जा, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने ग्रामीण सडकको सुविधा, उत्पादित सामानको न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति आदि अनेकौं विषयमा एकीकृत र प्याकेजकै रूपमा उपलब्ध हुने वा भइरहने व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्र यो क्षेत्रमा केही देखिने गरी अनुभूति हुन सक्छ । अब प्रतिकिलो १० रुपैयाँ पनि नपाएर सडकमा गोलभेडा फाल्ने किसानहरूले निर्यातकै नाममा केही राम्रो मूल्य पाएका छन् वा बिचौलियाहरूकै रजगज चलेको छ भन्ने विषय गिजोलिएको गोलभेडाको अर्थशास्त्रले खोल्न सक्यो भने मात्र गोलभेडाको अर्थशास्त्रको अर्थ पूरा होला, नत्र कृषिक्षेत्रमा सुधारका कुराहरू सुन्न थालेको त धेरै धेरै भयो । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।