आरोपको भरमा व्यवसायी पक्रनुु हुँदैन : परिसंघ

विराटनगर। उद्योगीले गलत गरे कानूनी कारबाही हुनुपर्ने तर राज्यले अनुसन्धान नै नगरी आरोपको भरमा पक्राउ गरी हुर्मत लिने काम गर्न नहुने नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । 

तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धान नै नगरी व्यवसायी अरूण चौधरीलाई पक्राउ गरेको र उनी निर्दाेष भएको परिसंघका पदाधिकारीले बताए । बिहीवार नै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी परिसंघले चौधरीको पक्राउमा आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ । 

परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले चौधरीले उक्त जमीन आफूले सरकारले लिलाम गर्न निकालेको नोटिसका आधारमा खरीद गरेको प्रमाण आफूहरूलाई देखाएकाले सबुत र प्रमाणका आधारमा चौधरी निर्दाेष भएको दाबी गरे । घिमिरेले सरकारको जमीन त्यत्तिकै हडप्न नसक्ने बताउँदै निजीकरणमा गएको कम्पनी खरीद गरेको ३०औं वर्षपछि अनुसन्धान नै नगरी जबरजस्ती पक्राउ गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । 

सरकारले विक्री गरेको जमीन खरीद गरेका चौधरी पक्राउ पर्छन् भने अन्य सबै पक्राउ पर्नुपर्ने धारणा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राखे । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले ‘सरकार आफैले निजीकरणमा लैजाने अनि त्यही जमीन खरीद गरेको अभियोगमा पक्राउ पर्नुपर्ने हो भने अन्य उद्योग पनि सरकारले निजीकरण गरेको छ ती सबै खरीदकर्ता दोषी हुन् भने सरकारले पक्राउ गर्न सक्नुपर्यो, होइन भने उद्योगीको मनोबल गिराउने गरी काम गर्न पाइँदैन ।’ उनले परिसंघको मनसाय राजस्व ठग्ने र अपराध गर्नेलाई संरक्षण गर्ने नभएको बताए । परिषद् बैठकले कोशी प्रदेशमा नयाँ लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्ने, यस क्षेत्रका उद्योगीले भोगेका समस्या समाधानका लागि सरकार र नियामक निकाय तथा राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गरेर कोशी प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढाउन पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए ।

परिसंघले यसअघि उद्योग, व्यवसायप्रतिकूल पाँचओटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २८ ओटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र तीनओटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । परिसंघले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे समेत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने अग्रवालले बताए । 

परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको बताउँदै उद्योग र व्यापारलाई समान रूपमा नभई उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणका आधारमा नीति बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले ५ वर्षको बक्यौता खोज्न सक्ने कानून भए पनि १० वर्षअघिदेखिको खोजेर उद्योगी, व्यवसायीलाई दु:ख दिने काम गरेको उनले बताए । एकपटक कर तिरेर फरफारक गरिसकेको हिसाबलाई फेरि बक्यौता देखाएर दु:ख दिने काम गरेको उनको गुनासो छ ।