सत्ता समीकरण फेरबदल बजेट कार्यान्वयनदेखि निर्माणसम्म असर

काठमाडौं । मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको असर आगामी वर्षको बजेट निर्माणदेखि चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्म पर्ने खतरा बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर नयाँ सत्ता समीकरण गरेसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ । नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितका दलहरू सरकारमा जाँदा साबिकको प्राथमिकता, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमहरू बदलिने र अहिलेको बजेट प्राथमिकतामा नपर्ने जोखिम बढेको हो । 

चालू आर्थिक वर्ष (आव)को बजेट कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए । उक्त बजेट त्यसै त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन, नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै अर्थमन्त्रीसमेत फरक दलबाट आउँदा पहिलेका अर्थमन्त्रीका कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । अब आउने अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयको टिम बदल्न खोज्ने र त्यसबाट चालू बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुने जोखिम छ । हरेक अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै अर्थसचिव र राजस्व सचिवसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो अर्थमन्त्रीले आफ्नो इशारामा चल्ने अर्थसचिव राख्ने गरेका छन् । पछिल्लो २ वर्षमा करीब आधा दर्जन अर्थसचिव फेरिइसकेका छन् । 

निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले नयाँ अर्थसचिवका रूपमा २९ भदौमा कृष्णहरि पुष्करलाई भित्त्याएका थिए । डा. महत अर्थमन्त्री बनेको ५ महीनामै तीन अर्थसचिव फेरिएका थिए । पुष्कर आउनुअघि अर्जुनप्रसाद पोखरेल अर्थसचिव थिए । २० वैशाख २०८० मा पोखरेल अर्थसचिव हुनुअघि तोयम रायाले करीब ४ महीना यो जिम्मेवारी सम्हाले ।  
रायाअघि भने पुष्कर नै अर्थसचिव थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा अर्थसचिव रहेका मधु मरासिनी अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबाट बजेटमा करको दर हेरफेर गराएको विवादमा मुछिएपछि सरुवा भएका थिए । त्यसपछि २६ साउन २०७९ मा आएका पुष्करलाई २१ पुस २०७९ मा रायाले विस्थापित गरेका थिए ।

समस्यामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी नेतृत्व ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तो बन्न पुगेको थियो । अब आउने अर्थमन्त्रीले समेत त्यही परिपाटी दोहोर्याउन सक्छन् । यसले चालू बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । 

मंगलवार साँझ यो सामाचार तयार पर्दासम्म नयाँ सत्ता गठबन्धनले अर्थमन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन । माओवादी निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको भागमा राख्न खोजेकाले उक्त पार्टीबाट वर्षमान पुन वा जनार्दन शर्माको सम्भावना प्रबल छ । उनीहरू गैरअर्थशास्त्री हुन् । दुईमध्ये जसले अर्थ पाए पनि अहिलेको टिमलाई तत्कालै फेरबदल गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्री र बदलिने टिमको प्राथमिकतामा चालू बजेट नपर्न सक्छ ।

डा. महतले चालू वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकामा अहिलेसम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । अहिलेसम्म ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत (५ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको छ । 

पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म २४ दशमलव ५४ प्रतिशत (७३ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४० दशमलव ६० प्रतिशत (१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । आव सकिन ४ महीनाभन्दा थोरै बढी समय बाँकी छ । 

यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म ४२ दशमलव ६० प्रतिशत (६ खर्ब ५ अब रुपैयाँ) संकलन भएको छ । २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान ल्याएको सरकारको अन्य आम्दानी २१ अर्ब रुपैयाँ छ । 

चालू बजेटको कार्यान्वयनसँगै आगामी आव २०८१/८२ को बजेटका प्राथमिकता, सिद्धान्तमाथि संसद्मा छलफल गर्ने कार्यतालिका भए पनि सोमवार सत्ता समीकरण बदलिएसँगै संसद् बैठक बस्दै नबसी २४ फागुनसम्मका लागि स्थगित भयो । सत्ता समीकरण नमिल्दासम्म संसद् बैठक बस्न सक्ने देखिँदैन ।

बजेट निर्माणको पद्धति नै सुधारेर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै अध्यादेशमार्फत कानून ल्याएर संसद्मा बजेट आउनुभन्दा ३ महीनाअघि नै त्यसका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ल्याउने अभ्यास शुरू गरिए पनि सत्ता समीकरण फेरबदलले संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीमा लामो समय रस्साकस्सी भइरहे सदनमा यसमाथिको छलफल प्रभावित हुने जोखिम छ ।