तयारी पोशाक उद्योग सार्न ३०० रोपनी जग्गा खोजिँदै

•  उपत्यकामा ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज बनाउन माग
•  काठमाडौंका १०० उद्योग सार्ने योजना

काठमाडौं । २०७४ चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाराको सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) निर्माणको शिलान्यास गरे । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्ने तयारी पोशाक उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात बढाउन सहजीकरण गर्ने योजनासहित सरकारले सिमरामा उक्त जोन बनायो ।

२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा १६३ बिगाहा जग्गामा तयार भएको उक्त जोनमा गार्मेन्ट व्यवसायी नगएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले सबैखाले उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार विकास गरेको छ । २०७६ वैशाखमा प्राधिकरणले उक्त जोनमा गार्मेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि इच्छुक उद्योगीबाट निवेदन माग गरेको थियो । त्यसबेला त्यहाँ उद्योग लगाउन निवेदन नै नपरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । अहिले प्राधिकरणले विकास गरेको सिमराका प्लटमा गार्मेन्ट उद्योग पनि खोल्न पाइन्छ ।

यही बीचमा गार्मेन्ट व्यवसायीले ‘गार्मेन्ट जोन’ बनाउने भन्दै सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । खासगरी तयारी पोशाक निर्यात गर्दै आएका व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले काठमाडौं उपत्यकामा ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ बनाउने भन्दै सरकारसँग जग्गा मागेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भएका साना तथा मझौला तयारी पोशाक उद्योगलाई एकीकृत रूपमा चलाउनु आवश्यक भएको संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले बताए ।

उपत्यका नजिकै ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज स्थापना गर्ने तयारी संघले गरेको उनले बताए । ‘यसका लागि सरकारले ३०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन सके साना तथा मझौला तयारी पोशाक उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्नेछ,’ पाण्डेले भने, ‘अर्काेतर्फ सरकारले सिमरालाई पहिला गार्मेन्ट जोन भनेर छुट्ट्याए पनि हामीलाई दिइएन । पछि विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा सबैखाले उद्योग स्थापना हुने गरी विकास गरियो ।’ 

गार्मेन्ट जोन सिमरामा भए पनि ग्रीन गार्मेन्ट भिलेजसमेत स्थापना हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सिमरामा विदेशी लगानीका गार्मेन्ट तथा स्वदेशी ठूला उद्योग सञ्चालन हुने हो,’ पाण्डेले भने, ‘उपत्यका नजिककै हुने भनी अहिले प्रस्ताव गरिएको भिलेजबाट २०/३० ओटा मेशिन राखेर काम गरिरहेका साना, मझौला उद्योगलाई राम्रो हुने हो ।’ 

उपत्यकानजिक ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज स्थापना गर्नु भनेको औद्योगिक पर्यटन बढाउनु पनि भएको उनको भनाइ छ । प्रस्तावित उक्त भिलेजमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग हुने, त्यहाँ प्रयोग भएको पानी प्रशोधनलाई गरेर पिउनयोग्य बनाउने, फ्याक्ट्रीबाट निस्केको फोहोरबाट हस्तकलाका सामग्री बनाउने, शोरूम पनि हुने, आयातकर्ताले नमूना त्यहीँ हेर्न सक्ने र काठमाडौंका विद्यालयका विद्यार्थीले पनि भ्रमण गर्न सक्ने गरी तयार गरिने पाण्डेले बताए ।

पाण्डेका अनुसार काठमाडौंको विभिन्न स्थान (सामाखुशी, नयाँ बजारदेखि बानेश्वर)मा तयारी पोशाक उद्योगहरू छरिएर रहेका छन् । कच्चा पदार्थ (टाँक, बटन, कपास, धागो, जिपर जस्ता) लिन फरक–फरक स्थानमा जानुपर्छ । यस्तै विभिन्न समयमा राज्यले उपत्यकाबाट उद्योग हटाउने भन्ने जस्ता कुरा गर्दै आएको छ । 

‘साना तथा मझौला १० जनाभन्दा बढी कामदार र केही मेशिन राखेर सञ्चालन भएका उद्योग वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवाजस्ता स्थानमा गएर खोल्न सक्ने स्थिति हुँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘यसो हुँदा यी स्तरका उद्योगलाई एकीकृत गर्ने र अन्य सहायक उत्पादनका उद्योग पनि त्यहीँ खोल्न मिल्ने ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज आवश्यक हुन्छ ।’ अहिले संघले उक्त भिलेज स्थापनाको प्रस्ताव गरेको जग्गा खानेपानी मन्त्रालयको हो । उक्त जग्गा काठमाडौंको कीर्तिपुर (दक्षिणकालीतर्फ जाने बाटो)स्थित मल पोखरी भन्ने स्थानमा छ ।

खानेपानी मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको भनाइ छ । ‘त्यहाँ काठमाडौं उपत्यकामा रहेका संघअन्तर्गतका ५०/६० र अन्य कपडा उद्योगसमेत मिलाएर सय हाराहारी उद्योग सार्न सकिन्छ,’ पाण्डेले भने । 

उक्त जग्गा उपलब्ध गराए अन्तरराष्ट्रिय स्तरका साना तथा मझौला व्यवसायी र खरीदकर्तालाई पनि सजिलो हुने संघको भनाइ छ । उक्त भिलेजमा धागो, कपडा, लेबल, ट्याग, वासिङ, इम्ब्रोइडरी, प्याकिङ, कार्टुन, बटमजस्ता सहायक उद्योगहरू एकै स्थानमा हुँदा तयारी पोशाकको उत्पादन लागतसमेत घट्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने पाण्डे बताउँछन् । 

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तुलसीराम मरासिनीले अहिले सिमरा सेजमा गार्मेन्टको मात्रै नभई अन्य प्रकारका उद्योग आएको बताए । ‘लक्ष्मी ग्रेनाइटले उत्पादन शुरू गरिसकेको छ, अरू तीनओटा उद्योग छिट्टै स्थापना हुने क्रममा छन्,’ मरासिनीले भने ।