उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग : २५ वर्षदेखि निरन्तर उस्तै सुझाव

काठमाडौं । गुणस्तरीय उत्पादनका कारण बजार अंश राम्रो बनाएका सरकारी स्वामित्वका दुई सिमेन्ट उद्योग यति बेला जेनतेन आक्कलझुक्कल चल्ने गरेका छन् । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता साढे २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी छ । तर, सिमेन्ट बेचेर कर्मचारीको तलब पुर्याउन यी उद्योगलाई मुश्किल  पर्ने गरेको देखिन्छ ।

यी उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउनेदेखि मुनाफा आर्जन र निर्यातसम्मका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव संकलन गर्न सरकारले बारम्बार समिति गठन गर्छ । यो क्रम निरन्तर २५ वर्षदेखि निरन्तर छ । हालै पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यी उद्योगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीवार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ‘उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र भावी कार्यदिशासम्बन्धी प्रतिवेदन’ बुझाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी सहभागी उक्त बैठकमा उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भने, ‘२०५४ देखि २०७९ सालसम्मका सुझाव हेर्ने हो भने एकै प्रकारका छन् । सार्वजनिक संस्थान (सिमेन्ट उद्योगसमेत)मा देखिएका समस्या साझा छन् र समाधान उपाय पनि हालसम्मका उस्तैउस्तै छन् ।’ वित्तीय सन्तुलन, लेखापरीक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, दक्ष जनशक्ति राख्ने, आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने जस्ता सुझाव अहिलेका प्रतिवेदनमा पनि साझा रहेको निरौलाले बताए । 

पछिल्लो प्रतिवेदनमा पनि १६ बुँदे सुझाव छ । राजनीतिक तहमा साझा धारणा निर्माण र सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गरी नाफा वा सेवा के गर्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव छ । साथै सार्वजनिक संस्थानले दिने सेवासुविधा व्यवस्थापन करारमा दिने वा पूर्णरूपमा निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण गर्न विषयविज्ञ समिति गठन गर्न पनि सुझाइएको छ । विद्युत्को ब्याकअप योजनादेखि नवीनतम प्रविधिको उपयोग र लगानी अभिवृद्धिका साथै अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने र उच्च गुणस्तरको ब्रान्ड भएकाले विक्रेतालाई स्किमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । 

यी उद्योगको उत्पादन लागत नै बजार मूल्यभन्दा दोब्बर भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । उद्योग सञ्चालन नै कम छ । ‘उद्योग सञ्चालन वार्षिक ३०० दिन हुनुपर्नेमा जम्मा १००–१२० दिनसम्म मात्रै सञ्चालन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा प्रशासनिक खर्च, विद्युत् र कर्मचारी दायित्वको उत्पादन लागतमा ठूलो अंश भएको छ र निजी सिमेन्टसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन ।’

यी दुई उद्योगको सृजित दायित्व पनि बढेको देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुवै उद्योगको गरेर गत आव २०७९/८० सम्ममा दायित्वमात्रै १ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उदयपुरको भन्दा हेटौंडाको दायित्व बढी छ । हेटौंडाको कुल दायित्व ९८ करोड ४२ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ । हेटौंडासँग आपूर्तिकर्ताको दायित्व ५१ करोड ७२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र सरकारको ऋण र ब्याज गरी ४६ करोड ६९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।

उदयपुरको दायित्व ९३ करोड रुपैयाँ छ । कर्मचारी र अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि उपदान तथा औषधि उपचार खर्च गरेर यसको दायित्व २५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर छ । उद्योगले सप्लायर्सलाई ५७ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बाँकी दायित्व भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइएको छ । उदयपुर सिमेन्टमा ५३३ जनाको भए पनि दरबन्दीमा २०६ जना  मात्र कार्यरत छन् । 

समितिमा उपस्थित उद्योगमन्त्री भण्डारीले यी उद्योग यथास्थितिमा छाड्न पनि नमिल्ने र राज्यले चलाउन सक्ने अवस्था पनि नभएको बताए । ‘सिमेन्टको गुणस्तर र बजारीकरणमा गुनासो नै छैन,’ भण्डारीले भने, ‘हामी लज्जित छौं, सरकारले हात झिक्ने अवस्था छैन ।’ समितिले दिने निर्देशन र प्राप्त प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी र भएका चुनौती सामना गर्ने विषयमा छिट्टै निर्णय लिने पनि उनले बताए । 

समितिका सभापति अब्दुल खानले समितिका सदस्यले राखेका सुझाव, प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा आउँदो बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी गराएर समितिले उद्योग सञ्चालनका विषयमा निर्णय दिने बताए । उनले उद्योगलाई नाफामूलक बनाउन र समयसापेक्ष उत्पादन बढाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।

उदयपुर सिमेन्टको दैनिक उत्पादन क्षमता ८०० मेट्रिक टन भए पनि हाल ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेको छ । हेटौंडा सिमेन्ट भने २०७१/७२ पछिका ४ आवसम्म लगातार नाफामा थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले यसको खपत बढाउँदा घाटामा चलेको हेटौंडा सिमेन्ट नाफा कमाउन सफल भएको थियो । आव २०७६/७७ देखि भने उद्योग घाटामा छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ७५० मेट्रिक टन छ । उत्पादन भने उदयरपुरकै हाराहारीमा छ ।