फलफूलको आयात प्रतिस्थापन: सुधार गर्न आवश्यक केही क्षेत्र

आर्थिक वर्ष सन् २००८।०९ मा नेपालमा रू. ५२ करोड मूल्य बराबरको करीब ३८ हजार मे.ट. फलफूल आयात भएको देखिन्छ । यसको करीब १५ वर्षपछि नेपालमा फलफूल आयातमा करीब ३१ गुणाले वृद्धि भई रू. १६ अर्ब १६ करोड बराबरको फलफूल आयात भएको छ । परिमाणका दृष्टिबाट हेर्दा यस अवधिमा आयातमा करीब सात गुणा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा नेपालमा आयात हुने फलफूलको औसत मूल्य रू. १३ दशमलव ६८ हुने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ सम्म आइपुग्दा नेपाल आयात हुने फलफूलको औसत मूल्य रू. ६१.०८ पुगेको छ । फलफूलको मूल्यवृद्धि, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सुधारजस्ता विषयका कारण फलफूल आयातको औसत मूल्यमा यसप्रकारको वृद्धि देखिएको हो । 

आव २०२२/२३ को तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी हेर्दा यस वर्ष नेपालमा एसचएसकोडका ४३ संकेत नम्बरहरूबाट नेपालमा विभिन्न प्रकारका फलफूल आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा आयात हुने फलफूलमा सबैभन्दा बढी अंश ४३ दशमलव ८९ प्रतिशत स्याउको रहेको छ । यसैगरी नेपालमा बढी आयात हुने प्रमुख फलफूलमा अंगुर, केरा, अनार र सुन्तला रहेका छन् । यी चारथरी फलफूल नेपालको कुल फलफूल आयातमा अंश क्रमश: ४३ दशमलव ८९ प्रतिशत, १४ दशमलव ६५ प्रतिशत, १० दशमलव ०७ प्रतिशत र ५ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालको कुल फलफूल आयातमा महत्त्वपूर्ण अंश ओगट्ने प्रधान पाँच फल (स्याउ, अंगुर, केरा, अनार र सुन्तला)को अंश ७९ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । 

कृषकको सम्पत्तिको रक्षा, कृषकलाई राजनीतिक संरक्षण र सामाजिक सम्मान, कृषि उत्पादनको संरक्षण र कृषकको सिफारिशमा कृषिजन्य उत्पादनको भन्सार दर निर्धारण गर्न सकेको खण्डमा नेपाल चाँडै नै अधिकांश कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ जसमा फलफूल क्षेत्र पनि पर्छ । 

नेपालमा आयात हुने फलफूलमा महत्त्वपूर्ण अंश राख्ने अन्य फलफूलहरूमा कागतीको अंश ४ दशमलव ६९ प्रतिशत, तरबुजाको अंश ४ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । मेवा, भुइँकटहर, नास्पती, एभोकाडो, किवी र लिची पनि नेपालमा प्रशस्तमात्रामा आयात हुने गरेको छ । यी फलफूलको नेपालको कुल फलफूल आयातमा अंश क्रमश: १ दशमलव ९१ प्रतिशत, शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत, शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत, शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत, शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत र शून्य दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । वर्तमान समयमा चेरी र बेरी जातका फलफूल पनि उल्लेख्य मात्रामा आयात हुन थालेका छन् । 

फलफूल क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकारका विविध प्रयास हुँदाहुँदै पनि फलफूलको ज्यामितीय श्रेणीको आयात वृद्धिले फलफूल क्षेत्रको विकासमा संरचनागत र नीतिगत समस्याहरू छन् र ती समस्याको सम्बोधनविना फलफूल क्षेत्रको विकास अपेक्षित गतिमा हुन नसक्ने स्पष्ट छ । 

परन्तु निराशाका माझ फलफूल क्षेत्रमा अपार सम्भावनाहरू पनि विद्यमान छन् । आयातको बढ्दो आकारले बजार छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपाल जस्तो तीनओटा जलवायु भएको मुलुकमा तीनथरीका फलफूल सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ । बसाइसराइँका कारण जमीन प्रशस्तमात्रामा उपलब्ध छ । जनशक्तिका लागि छिमेकी देश भारतबाट मौसमी कामदार सजिलै र सस्तोदरमा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । बैंकमा तरलताको बाढी आएसँगै लगानीका लागि पूँजीको अभाव देखिँदैन । दूरदराजसम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा यातायातको सुविधा उपलब्ध छ । यस परिस्थितिमा फलफूल क्षेत्र आकर्षक सम्भावना भएको क्षेत्रमा देखापरेको छ । 

आयात प्रतिस्थापनका दृष्टिबाट हेर्दा नेपालमा स्याउखेती थप ९ हजार ७ सय ६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अंगुरमा आत्मनिर्भर हुन थप १ हजार ५८६ हेक्टरमा अंगुर खेती गर्नुपर्ने देखिन्छ । केरामा आत्मनिर्भर हुन थप ३ हजार ४२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयात प्रतिस्थापनका दृष्टिबाट हेर्दा नेपालमा स्याउखेती थप ९ हजार ७ सय ६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अंगुरमा आत्मनिर्भर हुन थप १ हजार ५८६ हेक्टरमा अंगुर खेती गर्नुपर्ने देखिन्छ । केरामा आत्मनिर्भर हुन थप ३ हजार ४२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अनारमा आत्मनिर्भर हुन थप १ हजार २९८ हेक्टरमा अनारखेती गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुन्तलामा आत्मनिर्भर हुन थप १ हजार ४ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । थप १ हजार ३०३ हेक्टरमा कागती खेती विस्तार गर्नासाथ नेपाल कागतीमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । थप १ हजार ४५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा आँपखेती विस्तार गर्ने रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने छोटो समयमा नै नेपाल आँपमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ ।

यसैगरी थप ५४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरेमा तरबुजामा, थप ६८६ हेक्टरमा खेती विस्तार गरेमा मेवामा, थप २१० हेक्टरमा खेती विस्तार गरेमा भुँइकटहरमा, फगत १ सय १७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरेमा नास्पतीमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । एभोकाडो, किवी र लिचीमा क्रमश: थप १४ हेक्टर, ५४ हेक्टर र ७६ हेक्टरमा खेती विस्तार गरेमा यी फलफूलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा थप २२ हजार १ हेक्टरमा खेती विस्तार गर्न सकेको खण्डमा नेपाल उपर्युक्त १४ ओटा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ भने करीब रू. वर्षेनि १५ अर्ब ८२ करोड बराबरको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । प्रशस्त मात्रामा जमीन बाँझो रहेको र आकर्षक बजार समेत रहेको सन्दर्भमा यी लक्ष्य प्राप्य पनि छन् । 

परन्तु सजिलै प्राप्त हुने यस्ता लक्ष्यहरूमा कार्यहरू प्रारम्भ हुन सकेका छैनन् । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना र पहिलो बजेटबाटै प्राथमिकतामा पर्न थालेको फलफूल क्षेत्र दिनानुदिन परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । यसका पछाडि देहायका कारण जिम्मेवार रहेका छन् । पहिलो फलफूल क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन यसमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । हजारौं हजार हेक्टर क्षेत्रफलको स्वामित्व, हजारौं हजार श्रमिकको परिचालन, अर्बौंको लगानी, कठिन भूगोलसँगको भीषण संघर्ष र लामो समयसम्म प्रतिफल कुर्ने धैर्यजस्ता चुनौतीको सामना गर्दै यस क्षेत्रमा यस्तो जोखिम मोलेर गरिने लगानीमा लगानीकर्ताले सम्पत्ति, सम्मान र बजार तीनथरीको सुनिश्चितता खोज्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषिमा ठूला लगानीकर्तालाई यी तीनओटै सुरक्षा कवच प्राप्त छैनन् । कुन बेला कुन समूहले आफ्नो जग्गामा झण्डा गाडेर कब्जा गर्दिन्छ भनेर कृषक सधैं त्रस्त रहने अवस्था छ । ठूला कृषकलाई शोषक र सामन्तीको बिल्ला भिराउने प्रवृत्ति समाज र राजनीति दुवैतर्फ जरो गाडेर बसेको छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा बढी संरक्षित र अनुदानप्राप्त कृषि क्षेत्रका विदेशी उत्पादनहरूसँग अनुदान र संरक्षणबाट वञ्चित नेपाली कृषिक्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विभेदपूर्ण वातावरणमा आफ्ना उत्पादनको बजारसम्बन्धी यस्तो अनिश्चयको वातावरणमा कृषिक्षेत्रमा ठूला लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन् । हाल यस क्षेत्रमा केही ठूला घरानाहरू लगानी गर्न उत्सुक देखिए तापनि ती उत्सुकता साना कृषकका उत्पादनहरू संकलन गरी आफ्नो ब्रान्डमा बजारीकरणमा मात्र सीमित रहेका छन् । यसप्रकारको त्रासको वातावरणमा कृषिमा ठूला लगानी र ठूला फार्म हाउस स्थापनाजस्ता क्रियाकलापहरू सम्भव देखिँदैन । 

उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वप्रथम कृषिक्षेत्रलाई त्रासमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । भूमिमाथिको हदबन्दीको खारेजी, ठूला कृषकको राजनीतिक र सामाजिक सम्मान, संसद्मा ठूला कृषकको प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा आम राजनीतिक सहमति हुन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक पर्यावरणले सबैभन्दा ठूलो महत्त्व राख्छ । 

दोस्रो, नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई आयातित उत्पादनहरूबाट संरक्षण प्रदान गर्न नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सबलीकरणजस्ता व्यवस्था हुन जरुरी छ । नेपाली फलफूलहरू फार्ममा लगानी गर्ने ठूला उद्यमीहरूले पनि यो विषयमा सुनिश्चितता खोज्छन् नै । उदाहरणका लागि थप ६८६ हेक्टरमा तरबुजा खेती गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा तरबुजमा आत्मनिर्भर हुन्छ । यो आकारको भूमिमा लगानी गर्न चाहनेले नेपालको सन्दर्भ हेरी तरबुजाको आयातमा कुर दायराको भन्सार दरको चाहना राख्छ, त्यस विषयलाई नेपाल सरकारले उत्साहपूर्वक अंगीकार गर्ने अभ्यासको थालनी गर्नु जरुरी छ । कृषकका सिफारिशमा कृषिजन्य वस्तुको भन्सार दर भन्ने अवधारणालाई अंगीकार गर्न सकेको खण्डमा यो नेपालको कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणमा नयाँ क्रान्ति हुने निश्चित छ । 

यसैगरी कृषि विकाससँग सम्बन्ध राख्ने संस्थाहरू कृषि विभाग, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि शिक्षण संस्थानहरूलाई कृषिको व्यवसायीकरणमा उदाहरणीय हुने गरी संलग्न गर्न सकिएको छैन । कृषि विभाग आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी कुनै एक प्रजातिको फलफूलमा आफै उदाहरण बनी नेपाललाई नै आत्मनिर्भर हुने गरी व्यवसायमा संलग्न हुन सक्छ । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् बिग फार्म हाउसभित्र अनुसन्धान क्रियाकलाप सञ्चालन हुने ढाँचामा फलफूलका निश्चित प्रजातिको व्यावसायिक उत्पादनमा संलग्न हुन सक्छ । कृषि शिक्षण संस्थाहरूले पनि आफ्नो सम्पूर्ण प्राज्ञिक क्रियाकलापहरूको व्ययभारलाई सम्बोधन गर्ने गरी फलफूलका निश्चित प्रजातिको व्यावसायिक उत्पादनमा संलग्न हुन सक्छन् । यस मोडलमा जान नेपालको कृषि प्रशासनमा विद्यमान संरचनामा सुधार गर्दै आवश्यक कानूनी प्रावधानहरूको व्यवस्था हुन जरुरी छ । 

सारमा भन्नुपर्दा कृषकको सम्पत्तिको रक्षा, कृषकलाई राजनीतिक संरक्षण र सामाजिक सम्मान, कृषि उत्पादनको संरक्षण र कृषकको सिफारिशमा कृषिजन्य उत्पादनको भन्सार दर निर्धारण गर्न सकेको खण्डमा नेपाल चाँडै नै अधिकांश कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन देखिन्छ जसमा फलफूल क्षेत्र पनि पर्छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।