काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीले होटेलमा लाग्ने विलासिता करलगायत विभिन्न कर खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटको तयारीमा रहेको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर होटेल र ट्राभल्स एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूले माग राखेका हुन् । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले आगामी बजेटले करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने बताए । यसका साथै होटेलमा लागेको विलासिता कर हटाइनुपर्नेमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । यसैगरी नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष रमेश थापाले हवाई यात्रामा लागेको कर व्यावहारिक नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरे ।
शुक्रवार यी दुवै संस्थाका अध्यक्षले अर्थमन्त्री पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्ना माग राखेका हुन् । हवाई यात्रामा लागेको करका कारण नेपाल बाहिरबाट हवाई टिकट जारी गर्ने कार्य हुन थालेको भन्दै थापाले हवाई यात्रामा लागेको कर खारेजीको माग गरे । उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषयका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
हानका अध्यक्ष शाहले नेपालको वर्तमान पर्यटन क्षेत्रले ३५ लाख पर्यटकलगायत सेवाग्राहीलाई स्तरीय सेवा दिन सक्ने क्षमता विकास भइसकेको बताए । ‘तर, हालको पर्यटक आगमन क्षमताको एक तिहाइ हाराहारी रहेकाले समग्र क्षेत्रले सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन सकेको छैन,’ उनले भने । यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेटले मौजुदा वस्तुस्थितिको सूक्ष्म समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले पर्यटन व्यवसायीको जायज मागबारे अध्ययन गरी यसतर्फ उपयुक्त तथा सकारात्मक कदम चालिने आश्वासन दिए । छलफलमा पर्यटनसँग सम्बद्ध अन्य संस्थाका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।